विंधन विहिरींच्या खोदाईवर ‘भूजल’चा ‘वॉच’ ःखास संगणक प्रणाली विकसित; देशातील पहिलाच प्रकल्प

पुणे, ता. २ : राज्यभरातील भूगर्भामधील पाण्याच्या एकात्मिक व्यवस्थापनासाठी राज्याच्या भूजल व सर्वेक्षण विकास यंत्रणेमार्फत खास संगणकप्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून कूपनलिका आणि विंधन विहिरींच्या वारेमाप खोदाईवर भूजल प्रशासनाला नियंत्रण ठेवता येणार आहे. या संगणक प्रणालीला ‘निर्णय आधार प्रणाली’ (डिसिजन सपोर्ट सिस्टिम) असे नाव देण्यात आले आहे. या प्रणालीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. देशातील ही पहिलीच प्रणाली असून, ती अन्य राज्यांसाठी पथदर्शी ठरणार आहे.

महाराष्ट्रातील सुमारे ८० टक्के पिण्याच्या पाण्याच्या योजना या भूजलावर आधारित आहेत. त्यामुळे राज्यात भूजलास अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पिण्याचे पाण्याबरोबरच भूजलाचा वापर हा घरगुती कामे, शेती व उद्योगधंदे आदींसाठीही केला जातो. राज्यात सध्या भूपृष्ठावरील पाण्याच्या उपलब्धतेवर मर्यादा आहेत. त्यामुळे राज्यातील नागरिकांना भूजलावर जास्त अवलंबून राहावे लागते. गेल्या काही दशकांत वाढती लोकसंख्या, वाढते शहरीकरण, नगदी पिकांची शेती आदी कारणांमुळे भूजलावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. शिवाय पर्जन्यमानाची अनियमितता, भूशास्त्रीय व भौगोलिक रचनेची विविधता याची भर त्यात पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात भूजलाचे व्यवस्थापन सक्षमतेने करणे गरजेचे झाले असल्याने ही नवीन संगणक प्रणाली विकसित करण्यात येत असल्याचे राज्याचे भूजल आयुक्त चिंतामणी जोशी यांनी सांगितले.

जागतिक बँक देणार निधी
महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) कायद्यातील तरतुदींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि भूजलाचे एकात्मिक व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने तसेच भूजलविषयक बाबींचा अभ्यास करण्याकरिता ही प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत कार्यरत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा व नियोजन विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या नागपूर येथील महाराष्ट्र सुदूर संवेदन केंद्राच्या वतीने ही प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. यासाठी जागतिक बँक राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पांतर्गत राज्य सरकारला चार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे.

या गोष्टी एका क्लिकवर...
या प्रणालीचा फायदा हा भूजल क्षेत्रातील सर्व शासकीय, निमशासकीय यंत्रणा, सामाजिक संस्था, शेतकरी अशा विविध भागधारकांना होणार आहे. एखाद्या गावात किती विहिरी, किती विंधन विहिरी आहेत, गावातील पीक-पाणी व्यवस्था, उपलब्ध भूजल, गावातील पाण्याचा ताळेबंद आदी माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. शिवाय भूजल गुणवत्ता, विंधन यंत्रमालकांची माहिती, शास्त्रीय रचना आदी माहिती उपलब्ध होऊ शकणार आहे. यामध्ये शहरी भागातील भूजल व्यवस्थापनाचा प्रथमच समावेश केला जाणार आहे.

पहिल्या टप्प्यातील कामामुळे होणारे फायदे
- राज्यातील विंधन यंत्रधारक मालकांची नोंदणी
- जीपीएसद्वारे विंधन यंत्राचे संनियंत्रण
- विंधन यंत्रांच्या कामातून विंधन विहिरी व कूपनलिकांविषयी माहिती गोळा करणे
- पिण्याचे पाणी, औद्योगिक व सिंचन विहिरींची नोंदणी

दुसऱ्या टप्यातील कामांचा फायदा
- अतिविकसित क्षेत्रात नवीन सिंचन विहिरींना परवानगी देणे
- भूजल पातळीच्या आधारे संभाव्य पाणी टंचाई घोषित करणे
- भूशास्त्रीय व भूरुपीय रचना, पर्जन्यमान, भूजल पातळीच्या आधारे मॉडेल विकसित करणे
- नागरी क्षेत्रात सुदूर संवेदनद्वारे भूजल पुनर्भरण क्षेत्राचे मॅपिंग करणे
- राज्याची सर्वसमावेशक भूजल संपत्ती माहिती प्रणाली तयार करणे

राज्यातील भूजल व्यवस्थापनाची ही संपूर्ण प्रणाली विकसित करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. हे काम मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी भूजल आणि महाराष्ट्र सुदूर संवेदन केंद्र या दोन्ही विभागांतील उच्चस्तरीय व अनुभवी शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञांची नेमणूक करण्यात आली आहे. शिवाय त्यांच्या मदतीसाठी यंत्रणेतील भूवैज्ञानिक, भूभौतिक तज्ज्ञ, अभियांत्रिकी आणि भौगोलिक माहिती प्रणाली संवर्गातील सर्वांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
- चिंतामणी जोशी, आयुक्त, भूजल