मराठा आरक्षणासाठी नवीन आयोग स्थापन करणार

पुणे, ता. ८ ः ‘‘मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील त्रुटी दूर करून फेरअहवाल तयार केला जाईल किंवा याकरिता लवकरच नवीन आयोगाची स्थापना केली जाईल,’’ अशी माहिती अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकार गंभीर आहे. समाजाला पहिल्यांदा फडणवीस सरकारच्याच काळात आरक्षण मिळाले. आता आरक्षणासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारकडून योग्य ती पावले टाकली जात आहेत. आघाडी सरकारने दाखल केलेली फेरयाचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. आता पुन्हा सुधारित याचिका दाखल केली जाईल. राणे, गायकवाड आयोगाने सर्वे केला व त्यानंतर शिफारशी केल्या. एकतर गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील त्रुटी दूर करून पुन्हा अहवाल तयार केला जाईल किंवा पुन्हा सर्वे करण्यासाठी आयोगाची स्थापना केली जाईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.

ट्रॅक्टर खरेदी योजना पुन्हा सुरु
मराठा समाजातील गरजू व आर्थिक दुर्बल तरुणांसाठी महामंडळ विविध योजनांच्या माध्यमातून मदत करते. या महामंडळाने राज्य सरकारच्या मदतीने एक लाख मराठा उद्योजक तयार करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. यासह आघाडी सरकारने बंद केलेली ट्रॅक्टर खरेदीसाठी कर्ज देण्याची योजना पुन्हा सुरु केली आहे. यांसह कुणाला वैयक्तिक स्वरूपाचे कर्ज हवे असेल तर त्यांना ती दिली जाणार आहे. यासाठी १० लाखांची कर्ज मर्यादा वाढवून १५ लाख रुपये केली आहे. त्यामुळे सामान्य मराठा कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यात सात वर्षांपर्यंत त्यांना कर्जाची परतफेड करण्याची तरतूद केली असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

शिक्षणासाठी ४० लाखांपर्यंत कर्ज
मराठा समाजातील होतकरू तरुणांना छोटे उद्योग सुरू करून स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी १० हजार ते दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज बँकेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिले जाईल. त्या कर्जावरील व्याजही महामंडळ देणार आहे. तसेच भारतात शिक्षण घेणाऱ्या मराठा तरुणांना ४० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून त्या कर्जावर १२ टक्के इतके व्याज महामंडळ देणार आहे. या दोन्ही योजना मंजूर केल्या असून लवकरच त्यांची अंमलबजावणी करणार असल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले.