भू-राजकीय आव्हानांना प्रतिसाद देणे गरजेचे

पुणे, ता. ९ ः पूर, भूकंप आणि उष्णकटिबंधीय वादळ अशा नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी भारत आणि तैवानमध्ये काही साम्य आहे. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पामुळे ब्रह्मपुत्रा नदीचा सध्याचा मार्ग वळवून चीनच्या उत्तरेकडील पाणी टंचाई व दक्षिणेला वीजनिर्मिती करण्यात आल्यामुळे भारतासह दक्षिण आशियातील राज्यांवर गंभीर परिणाम होतील. भारतीय सामरिक समुदायाने अशा भू-राजकीय आव्हानांना अधिक ठामपणे प्रतिसाद देण्याची गरज आहे, असे सेंटर फॉर चायना अ‍ॅनालिसिस ॲण्ड स्ट्रॅटेजीचे अध्यक्ष जयदेव रानडे यांनी व्यक्त केले.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र विभाग, डॉ. आंबेडकर अभ्यास विभाग- स्ट्रॅटेजिक कल्चर सिक्युरिटी फाउंडेशन, पुणे आणि सेंटर फॉर साऊथ ॲण्ड साउथ ईस्ट आशिया स्टडीज, फ्लेम युनिव्हर्सिटी यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने ‘भारत आणि तैवान यांच्यातील लोकशाही शासनाची तुलना’ या विषयावर आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या प्रसंगी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र विभागाचे प्रमुख प्रा. विजय खरे, फ्लेम युनिव्हर्सिटीचे सहयोगी प्राध्यापक रॉजर लिऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज चेअर इन पॉलिसी स्टडीजचे लेफ्टनंट जनरल एस.एस.हसबनीस (निवृत्त), एअर मार्शल अर्जन सिंग (निवृत्त) आदी उपस्थित होते. या वेळी प्रा. खरे म्हणाले, ‘‘भारत आणि तैवान आधीच तंत्रज्ञान व व्यापार क्षेत्रात सहकार्य करत आहेत. दोन्ही देशांकडे लोकशाही व आपत्ती व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात एकमेकांकडून शिकण्याची संभाव्य क्षमता आहे. शिवाय आंतरराष्ट्रीय वातावरण आणि अमेरिका व चीन यांच्यातील सत्तास्पर्धा लक्षात घेता तैवान व भारत यांच्यात खूप काही सामायिक करण्यासारखे आहे.’’ इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात आपत्ती व्यवस्थापन आणि बचाव प्रयत्नांसाठी तैवानमध्ये स्वतःला एक नेता म्हणून स्थापित करण्याची क्षमता असल्याचे या वेळी लिऊ यांनी नमूद केले.