फेरीवाला समितीचे काम ठप्प

पुणे, ता. ११ ः पुणे महापालिकेतील फेरीवाला समितीच्या आठ सदस्यांची निवडणूक होऊन अनेक महिने उलटून गेले. त्यानंतर समितीवर सामाजिक संस्थांचे सहा प्रतिनिधी नियुक्तीसाठी अर्जही मागविण्यात आले. पण, ही नियुक्ती रखडल्याने फेरीवाला धोरणातील पथारी व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण, नवे परवाने देणे, पुनर्वसन करणे ही प्रक्रिया ठप्प झाली आहे.

पुणे शहरातील पथारी व्यावसायिकांचे महापालिकेत प्रतिनिधित्व करण्यासाठी शहर फेरीवाला समिती स्थापन केली जाते. २०१४ मध्ये ही समिती स्थापन झाल्यानंतर शहरात पथारी व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण करून अ, ब, क, ड, इ अशी वर्गवारी करून परवाने दिले आहेत. यामध्ये २१ हजार पथारी व्यवसायिकांचे सर्वेक्षण झाले आहे. तर महापालिकेच्या हद्दीत १९८४ व १९८९ या काळात सात हजार ६०० पथारी व्यावसायिकांना परवाने दिलेले आहेत. दरम्यान, शहरात आत्तापर्यंत नऊ हजार जणांचे पुनर्वसन अतिक्रमण विभागाने केले आहे.

महापालिकेने २०१४ मध्ये पथारी व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण करून त्यांना परवाने दिले. त्यानंतर शहरात सर्वेक्षण झालेले नाही. प्रत्येक चौकात, रस्त्यावर अनधिकृत फेरीवाले आहेत. पण, महापालिका प्रशासनाकडून त्यांना अभय दिले जाते, तर काही वेळा कारवाईचा फार्स केला जात आहे. शहरात जवळपास एक लाखाच्या आसपास अनधिकृत पथारी व्यावसायिक आहेत. महापालिकेकडून अधिकृत व्यावसायिक म्हणून परवानगी मिळावी, यासाठी सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली जात आहे. तसेच, जे अधिकृत झाले त्याचे पुनर्वसन होणे आवश्‍यक आहे. पण त्याचा निर्णय घेणारी समिती अद्याप अस्तित्वात आलेली नाही.

सहा सदस्यांची नियुक्ती कधी ?
फेरीवाला समितीमध्ये २० सदस्य असतात. त्यापैकी एक सदस्य शासन नियुक्त, पाच प्रशासनातील अधिकारी, आठ प्रतिनिधी फेरीवाल्यांच्या मतदानाद्वारे निवडण्यात आलेले आहेत. त्यानंतर सहा सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी नियुक्तीसाठी अर्ज मागविले आहेत. ३३ अर्जांपैकी १६ अर्ज पात्र झाले असून, त्यातून सहा जणांची निवड केली जाणार आहे. मात्र, तीन-चार महिन्यांपासून यावर निर्णयच झालेला नाही.

फेरीवाला समितीवर सामाजिक संस्थांच्या सहा प्रतिनिधींची नियुक्ती करण्यासाठीचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे मान्यतेसाठी सादर केला आहे.
- माधव जगताप,
उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग

फेरीवाला समितीच्या आठ सदस्यांची निवड करण्यासाठी मार्च महिन्यात निवडणूक झाली, सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती करण्यासाठी प्रस्ताव मागितले, पण त्यावर निर्णय झालेला नाही. यामुळे नव्या व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण करणे, परवाना देणे, पुनर्वसन करणे आदी कामे ठप्प झाली आहेत.
- संजय शंके,
कार्यवाह, जाणीव संघटना

तक्ता
श्रेणी - परवानाधारक - पुनर्वसन झालेले - पुनर्वसन न झालेले
अ - ७,२८४ - ५,०२२ - २,२६२
ब - १,४६० - ९४४ - ५१६
क - १,५७५ - १,०४० - ५३५
ड - १,७०१ - ५६१ - ११४
इ - ९,६८० - १,९९४ - ७,६८६
एकूण - २१,७०० - ९,५६१ - ११,११३