भाग : दोन; मालिका नाव : तारीख पे तारीख

मालिका : तारीख पे तारीख
भाग : दोन
प्रकरणे निकाली काढण्यात
२०२२ ठरले सकारात्मक!
सनील गाडेकर : सकाळ वृत्तसेवा

पुणे, ता. ११ : देशात प्रलंबित असलेल्या दाव्यांची संख्या वाढत असताना ती प्रकरणे निकाली काढण्याबाबत २०२२ हे वर्ष सकारात्मक ठरले आहे. गेल्या वर्षी देशातील सर्व न्यायालयांत दिवाणी आणि फौजदारी स्वरूपाची १ कोटी ३० लाख ११ हजार ८३५ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. गेल्या पाच वर्षांत २०२२ मध्ये सर्वाधिक दावे निकाली निघाले आहेत. मार्च २०२० मध्ये आलेल्या कोरोनामुळे त्यावर्षी केवळ ४५ लाख दावे निकाली निघाले होते. गेल्या पाच वर्षांतील तो नीचांकी आकडा होता.

निकालाचा प्रकार - २०१८ - २०१९ - २०२० - २०२१ - २०२२
मूळ दावा - ९२१३३८० - ९८०३१३० - ४५,५४,१३७ - ९५,६२,५९३ - १,३०,११,८३५
अपील - ३९११५८ - ४०३५२३ - १७५२५९ - २६११९४ - ३४७९२९
विविध प्रकारचे अर्ज - २६४११९४ - ३४१७४९५ - २३८३१५६ - ३५२३४१६ - ४५०९३६०
निकालाची अंमलबजावणी - ४४३०६१ - ४९२२५५ - १७९६८३ - ३१७९५९ - ४९५१४५

महाराष्ट्रातील निकालांची माहिती
दाव्याचा प्रकार - निकालाची आकडेवारी (टक्क्यांमध्ये)
मूळ दावा - २२०७५५ (५२.६७)
अपील - १८४६२ (४.४०)
विविध प्रकारचे अर्ज - ११८६०४ (२८.३०)
निकालाची अंमलबजावणी - ६१३४५ (१४.६४)

देशात आजवर एकूण निकाली प्रकरणे - ३,५२,०१,५७७
दिवाणी दावे - १०,१२,५८,५२२
फौजदारी तक्रारी - १३,६४,६०,०९९

२०२२ मध्ये निकाली काढण्यात आलेल्या दाव्यांचा कालावधी
कालावधी - निकाली दावे (कंसात टक्केवारी)
० ते ३ - ११,५२,७९३ (७४.२३)
३ ते ५ - २,०६,१९५ (१३.२८)
५ ते १० - १,६४,४१५ (१०.५९)
१० वर्षांपेक्षा जास्त - २९,६२५ (१.९१)

पहिल्या तीन वर्षांत सर्वाधिक प्रकरणे निकाली
प्रकरणे दाखल झाल्यानंतर किती वर्षांत निकाली लागली, याबाबतची आकडेवारी देखील नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड (एनजेडीजी) मध्ये देण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यात २०२२ मध्ये दावा दाखल केल्यानंतर तीन वर्षांत त्याचा निकाल लागण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. ११ लाख ५२ हजार ७९३ (७४.२३ टक्के) प्रकरणे तीन वर्षांत निकाली काढण्यात आली आहेत. त्यामुळे त्या दाव्यांमधील अनेकांना अल्पावधीत दिलासा मिळाला आहे.

अपिलापेक्षा अर्जांची संख्या जास्त
खालच्या न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात वरच्या न्यायालयात अपील करण्याची मुभा कायद्यात आहे. त्यानुसार गेल्या वर्षी तीन लाख ४७ हजार ९२९ प्रकरणांत अपील करण्यात आले आहे. मात्र अपिलात जाण्यापेक्षा खटला सुरू असताना करण्यात आलेल्या विविध अर्जांचीच संख्या जास्त आहे. त्यामुळे दाव्यांची सुनावणी लांबून त्याचा खटला निकाली लागण्याच्या कालावधीवर परिणाम होत आहे.