नागरी सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र अधिकारी

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे,ता. १९ : नागरी सहकारी बँकांच्या समस्यांची दखल घेण्यासाठी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घेतला. या अधिकाऱ्याकडे दर तीन महिन्यांनी नागरी सहकारी बँकांना आपल्या समस्या मांडून चर्चा करता येणार आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी नुकतीच नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटीसह (नॅफकॅब) विविध राज्यांतील नागरी सहकारी बँकांच्या निवडक फेडरेशनचे प्रतिनिधी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या वेळी उपगव्हर्नर एम. राजेश्वर राव, कार्यकारी संचालक एस. सी. मुर्मू, सौरव सिन्हा, जयंत कुमार दास, नीरज निगम आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या प्रसंगी नागरी सहकारी बँकांच्या फेडरेशनचे प्रतिनिधी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विविध मुद्दे या बैठकीत मांडले.
तळागाळातील घटकांमध्ये बँकिंग सेवा पुरवून त्यांचे वित्तीय समावेश करण्यात आणि आर्थिक वृद्धीला पाठबळ देण्यात नागरी सहकारी बँकांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे, असे सांगून दास यांनी नागरी सहकारी बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी रिझर्व्ह बँक कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. या बँकांबाबत स्थायी सल्लागार समितीच्या बैठका यापुढे वर्षातून एकदा न घेता, सहा महिन्यांतून एकदा घेतल्या जातील, असे आश्वासन देण्यात आले.

नागरी सहकारी बँकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी स्वतंत्र उपगव्हर्नर असावा, अशी मागणी केली जात होती. त्या दिशेने रिझर्व्ह बँकेने सकारात्मक पाऊल टाकत नोडल अधिकारी नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- अॅड. सुभाष मोहिते, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशन
.....