प्रशासकराज आतातरी लवकर संपवा!

प्रशासकराज आतातरी लवकर संपवा!

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारवरील न्यायालयाची टांगती तलवार आता दूर झाली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबवण्यासाठी आणखी पळवाटा न शोधता त्या लवकरात लवकर होण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. न्यायालयानेदेखील या निवडणुका ही घटनात्मक बाब समजून या संदर्भातील याचिकांना प्राधान्य द्यायला हवे.
- संभाजी पाटील
@sambhajisakal

पुण्या-मुंबईसह २३ महापालिका, २५ जिल्हा परिषद, २८४ पंचायत समिती, २०७ नगरपालिका आणि १३ नगरपंचायतींच्या निवडणुका सध्या रखडल्या आहेत. या निवडणुकांसंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यामुळे विलंब होत असल्याचे एक कारण मान्य केले, तरी राजकीय कारणांसाठीच सर्वाधिक विलंब झाला आहे, हे नाकारता येणार नाही.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात भाजप कार्यसमितीच्या बैठकीवेळी आणखी एक मुहूर्त काढत ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये महापालिका निवडणुका होतील असा अंदाज व्यक्त केला. असाच अंदाज भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, आशिष शेलार यांनीही व्यक्त केला आहे. याचाच अर्थ महापालिका निवडणुका घेण्याबाबत भाजपची मानसिक तयारी झालेली दिसतेय. ज्या मुंबई महापालिकेसाठी महाविकास आघाडी आणि सध्याच्या शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यातील इतर महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वेठीस धरले, तो प्रकार पुन्हा होणार नाही यासाठी आता नागरिकांनाच सजग राहावे लागणार आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारचेच अस्तित्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून होते. त्या निकालाने या सरकारला दिलासा दिला आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षित आहे. जुलै महिन्यात पुढची तारीख आहे. मुंबई महापालिका निवडणूक जुन्या प्रभागरचनेनुसारच होणार असल्याचेही आता निश्चित झाले आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने आणखी वेळकाढूपणा न करता निवडणुकीची तयारी करायला हवी. इतर महापालिकांची प्रभागरचना चार सदस्यीय होणार असल्याने पुन्हा प्रभागरचना बदलणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास वेळ लागणार आहे, या सर्व बाबी लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगानेही वेळेत कामाला लागून प्रक्रिया पूर्ण करायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक याचिकांना प्राधान्य द्यायला हवे कारण निवडणुकाच न घेणे हा या संस्थांचा घटनात्मक अधिकार नाकारण्यासारखे आहे. निवडणुका लांबवण्यासाठी न्यायालयीन याचिकांचा वापर वारंवार केला जात आहे. हा मतदारांचा अधिकार नाकारण्याचाच प्रकार आहे.

राज्यातील छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई, कोल्हापूर आदी पाच महापालिकांवर तीन वर्षांपासून प्रशासकराज आहे. पुणे आणि मुंबईत प्रशासक येऊन वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. प्रशासकांच्या कामावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. राज्यातील सत्ताधारी स्वतःची कामे करण्यासाठी प्रशासकांचा वापर करीत आहेत. प्रशासकांच्या काळात महापालिका किंवा जिल्हा परिषदेचा आदर्श कारभार सुरू आहे, असे राज्यात एकही उदाहरण नाही. नागरिकांची कामे रखडलेली आहेत, नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील दरी वाढत आहे. या सर्व कारणांसाठी निवडणुका आवश्यक आहेत. मुळात स्थानिक स्वराज्य संस्था या राज्य सरकारच्या हातातील बाहुले नाहीत. त्यांना त्यांचा कारभार स्वतंत्रपणे करू देणे अपेक्षित आहे. राज्य निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे, याचीही आठवण करून देण्याची गरज आहे.‌

महत्त्वाच्या बाबी
- निवडणुकांमधील हस्तक्षेप राज्य सरकारने टाळावा
- प्रभागरचना तातडीने निश्चित करावी
- प्रशासकांचा कालावधी वाढवू नये

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com