काळ्या पैश्याभोवती चक्रव्यूह

शुक्रवार, १९ मेच्या दिवसा अखेरीस अचानक व्हॉटस्अॅपवर मेसेजेस यायला लागले की रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने २,००० रुपयांच्या नोटांवर बंदी जाहीर केली. व्यवसायाने चार्टर्ड अकाउंटंट असल्यामुळे कुठल्या ऐकीव गोष्टीवर विश्वास ठेवायचा नाही ही शिस्त आणि शिकवणी होतीच. त्यामुळे ''आरबीआय''च्या संकेतस्थळार जाऊन त्यांचे अधिकृत परिपत्रक वाचले. त्यात स्पष्ट लिहिले होते की प्रत्येकाने ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत २,००० रूपयांच्या नोटा आपल्या खात्यात भराव्यात किंवा बँकेत जाऊन इतर मूल्याच्या नोटांमध्ये बदलून घ्याव्यात. नोटा बँकेत भरण्यावर कुठलेही बंधन नसून कितीही रक्कम जमा करता येईल. मात्र नोटा बदलून पाहिजे असतील तर एकावेळी एका बँकेतून केवळ २०,००० रूपयांपर्यंतच नोटा बदलून मिळतील. पत्रकात हेही स्पष्ट केले होते की २००० च्या नोटा व्यवहारात वापरायला कुठलेही बंधन नसेल. महत्वाची गोष्ट ही की त्या पत्रकात कुठेही असं म्हटलं नव्हतं की नोटा ३० सप्टेंबर २०२३ नंतर बँका स्वीकारणार नाहीत किंवा वापरता येणार नाहीत. थोडक्यात त्या परिपत्रकाचा अर्थ होता की लवकरात लवकर आपल्याकडच्या २,००० च्या नोटा बँकेत जमा करा. नाही केल्यात तर वापरात राहू शकता का? तर हो, नक्की वापरू शकता.
हे वाचून एका सीएच्या मनात हा विचार येणं स्वाभाविक होतं की ''आरबीआय''ने इतकी मुभा दिली असताना, ज्यांच्या कडे २,००० च्या नोटा आहेत ते कशासाठी बँकेत जमा करतील - ३० सप्टेंबर तर सोडूनच द्या - मुळातच नंतर तरी करतीलच का? या साठी समजून घेऊयात की एखाद्या मूल्याचे चलन वैध असले तरी ते जनमान्यपण पाहिजे. उदा. महामार्गावरून प्रवास करताना रस्त्याच्या कडेला उभ्या एका छोट्या फळ विक्रेत्याला तुम्ही दोन हजारची किंबहुना पाचशेची नोट दिलीत तर ती स्वीकारायला तो काचकूच करेल. त्याचे कारण ती नोट त्याच्या असलेल्या छोट्या खर्चांना उपयोगाची नाही. मोठ्या शहरातही असे हजारो लोक असतात जे मोठ्या मूल्यांच्या नोटा स्वीकारत नाहीत. जेव्हा आरबीआय संकेत देते की एखाद्या मूल्याच्या चलनाला यापुढे फार प्रोत्साहन दिले जाणार नाही, तेव्हा सर्वसामान्य लोक त वरून ताकभात ओळखतात आणि हळू हळू अशा नोटा स्वीकारायच्या थांबवतात किंवा कमी तरी करतात. ज्यांच्याकडे अशा नोटा राहतील त्यांना त्या खर्च करणे दिवसंदिवस अवघड होत जाईल. काही हजार किंवा लाखांपर्यंत एक वेळ ठीक आहे. पण खास करून ज्यांच्याकडे काही कारणवास्तव करोडो रुपये दोन हजारच्या नोटांमध्ये आहेत त्यांना ते पैसे खर्च करणे अत्यंत अवघड जाईल.
इथे आपल्याला लक्षात घेतले पाहिजे की रक्कम केवळ रोख स्वरूपात आपल्याकडे ठेवली म्हणजे तो काळा पैसा होत नाही. उदा. एखाद्या शेतकऱ्याकडे करोडो रुपये आहेत आणि त्याने ते काही कारणाने घरी किंवा बँक लॉकरमध्ये ठेवले आहेत तर, शेती उत्पन्न करमुक्त असल्यामुळे त्याला काळ पैसे म्हणता येणार नाही. तो ते पैसे सहजरित्या बँक खात्यात जमा करू शकतो आणि लागतील तसे परत काढूही शकतो. हे करताना प्राप्तिकराचा विषय नसला तरी त्यांचे पॅन/आधारचा तपशील सरकार जमा होईल. अशा अनेक व्यक्ती ज्यांच्याकडे वैध पैसा रोख स्वरूपात आहे ते तो बँकेत भरणे पसंत करतील कारण ''आरबीआय''ने या परिपत्रकात अगदी शेवटी एक इशारा देऊन ठेवलाय - तो म्हणजे हे परिपत्रक ३० सप्टेंबरपर्यंतच लागू असेल. म्हणजेच २,००० रुपयांच्या नोटा आज चलनात आहेत, वैध आहेत, बँका सहजपणे स्वीकारणार आहेत हे सगळे नियम ३० सप्टेंबरपर्यंतच लागू असतील, असं त्यांना अप्रत्यक्षपणे म्हणायचं आहे. त्यानंतर ते काय करतील हे सांगणं अवघड आहे.
एकदा ३० सप्टेंबर २०२३ ची मुदत पार पडली की पुढील काही महिन्यांत काळा पैसा पकडण्याच्या उद्देशाने प्राप्तीकर विभागाच्या छाप्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यावेळी ज्या लोकांनी हा पेसा बँकेत नाही भरला त्यांना उत्तरही द्यावे लागेल. काळ्या पैशाचा वापर करून सोने, परकीय चलन, जमीन, घर, दुकान आदी खरेदी केले तर असे व्यवहार करताना पॅन नंबर द्यावा लागतोच आणि संबंधित कंपन्यांकडून आपोआप वार्षिक रिटर्नद्वारे आरबीआय, जीएसटी, प्राप्तीकर विभागांना माहिती कळविली जाते. मनी लाँडरिंग कायद्यातील अलीकडील झालेल्या बदलामुळे जर असे सिद्ध झाले की सीए, सीएस, सीडब्ल्यूएने त्यांच्या अशिलांना बेकायदेशीर निधी हाताळण्यास मदत केली तर त्यांना त्या कायद्यानुसार शिक्षादेखील होऊ शकते. त्यामुळे यातील जे काही तज्ज्ञ अशा प्रकारचा सल्ला देत होते किंवा मदत करत होते ते पण अशा कृत्यांना पासून दूर राहतील अशी आशा आहे.
तात्पर्य असे की ''क्लीन नोट पोलीसी''चे परिपत्रक हे काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी चक्रव्यूह आहे. यामुळे काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना सरकारने चेक मेट दिला आहे आणि त्यांच्याकडे कसा तरी काळा पैसा जाहीर करून चलनात आणणे किंवा खटल्यांना समोर जाणे याशिवाय पर्याय शिल्लक नाही असे वाटते.