किती वर्ष उपऱ्यासारखे राहायचे !

पांडुरंग सरोदे ः सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. २२ ः ‘‘पानशेत पुरानंतर १९८० मध्ये आमच्या कुटुंबाला सहकारनगरमध्ये जागा मिळाली. ४० वर्षांपासून आम्ही इथे राहात आहोत. मात्र आजही संबंधित जागेचा मालकी हक्क आम्हाला मिळालेला नाही. तांत्रिक कारणांमुळे हा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. राज्य सरकारकडे वर्षानुवर्षे पाठपुरावा केला, २०१९ मध्ये निर्णयही झाला. मात्र, राज्य सरकारने मालकी हक्क हस्तांतराबाबत अध्यादेश काढलेला नाही. आणखी किती वर्ष उपऱ्यासारखे राहायचे ?’’ पानशेत पूरग्रस्त वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या सुकृत यांनी हा प्रश्‍ प्रातिनिधीकरित्या उपस्थित केला आहे.
पुणेकरांसाठी १२ जुलै १९६१ हा दिवस काळरात्र ठरला. त्याच दिवशी पानशेत धरण फुटले आणि पुण्याच्या पेठांमधील हजारो कुटुंबीयांची घरे, दुकाने कायमची पाण्याखाली विसावली. पुढे सरकारने पूरग्रस्तांसाठी दत्तवाडी, राजेंद्रनगर, दत्तवाडी, पर्वती दर्शन, सहकारनगर, शिवदर्शन, एरंडवणे, जनवाडी, गोखलेनगर, महर्षीनगर अशा ठिकाणी ओटे, निसेन हट, गोलघरे बांधून त्यांची राहण्याची व्यवस्था केली. नागरीकांना संबंधित घरे ९९ वर्षांच्या कराराने भाडेतत्वावर दिली. मात्र, संबंधित घरे मालकी हक्काने मिळावीत, यासाठी नागरिक लढा देत आहेत. २०१९ मध्ये तत्कालीन सरकारने घरे मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र अजूनही हा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत.

कागदपत्र अभावाचा फटका
काही रहिवाशांनी शासनाकडे विविध प्रकारचे पुरावे जमा केले आहेत. मात्र, काही कागदपत्रांच्या अभावामुळे तांत्रिक प्रक्रिया पुढे जात नाही. सध्या नागरिक घरांमध्ये राहात आहे, मात्र त्या घराचा मालकी हक्क त्यांच्याकडे अजूनही नसल्याने विविध प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या सर्व प्रकारामुळे पूरग्रस्तांचे मालकी हक्क हस्तांतर प्रकरणे थांबलेली आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण करून हा प्रश्‍न मार्गी लावावा, अशी मागणी पूरग्रस्तांकडून होत आहे.

निर्णय झाला तरीही...
दरम्यान, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मार्च महिन्यामध्ये पूरग्रस्तांना मालकी हक्क देण्याचा निर्णय झाला असून लवकरच त्याबाबत पुढील प्रक्रिया करणार असल्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्याबाबत पुणे, मुंबई येथे सातत्याने बैठकाही झाल्या, मात्र अजूनही त्याविषयी अध्यादेश निघाला नाही.

१०३
शहरातील पूरग्रस्त वसाहती

असे होतील फायदे
- पूरग्रस्तांना घरांसाठीची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करता येईल
- बॅंकांचे कर्ज सहजपणे उपलब्ध होण्यास मदत होईल
- अनेक महत्त्वाच्या कामांसाठी मालकी हक्काचा पुरावा दाखविणे शक्‍य होणार
- विविध कारणांमुळे सरकारच्या परवानगीशिवाय घरे विक्री करण्याचा मार्ग मोकळा होईल
- घराचा विविध कारणांसाठी कायदेशीर मार्गाने वापर करणे शक्‍य होणार
- पुनर्विकास, बांधणीची प्रक्रिया सोपी होईल

पुरग्रस्तांनी दोन ते तीन वर्षांपूर्वीच सोसायट्यांच्या फाईल्स मालकी हक्क हस्तांतरासाठी शासनाकडे पाठविल्या आहेत. मात्र, दोन वर्षांपासून हा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. पूरग्रस्तांच्या घरांसंबंधी मालकी हक्क हस्तांतर प्रक्रियेचा निर्णय व्हावा, अशी आमची मागणी आहे.
- मंदार जोशी,
सचिव, शोभानगर सहकारी निवास मित्र मंडळ, सहकारनगर

पूरग्रस्तांना मालकी हक्क देण्याबाबत काही अडचणी आहेत. त्याबाबत मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. त्यानंतर मुंबईत बैठक झाली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही त्याबाबतचा मसुदा तयार करून तो पाठविला आहे, मात्र गुप्ता हे बाहेरगावी असल्याने राज्य सरकारने अध्यादेश काढला नाही.
- माधुरी मिसाळ, आमदार