शासकीय संस्थेचे सुरक्षा रक्षक घेण्याचा प्रस्ताव

पुणे, ता. २३ ः महापालिकेतर्फे खासगी ठेकेदार कंपन्यांकडून १६०० ठेकेदार घेतले जात असताना प्रथमच महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून १०० सुरक्षा रक्षक घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे.

पुणे महापालिकेच्या मिळकतींच्या सुरक्षेसाठी महापालिकेला सुरक्षा रक्षकांची गरज असते. महापालिकेच्या सेवेत सुमारे ३५० कायम सुरक्षा सेवक आहेत. मात्र, पालिकेची गरज बघता १६०० सुरक्षा रक्षक हे खासगी एजन्सीकडून घेतले जातात. या एजन्सीकडून सुरक्षा रक्षकांची वेतन, पीएफ यासह इतर कारणाने पिळवणूक होते. त्याविरोधात अनेकदा मोर्चे, आंदोलने झाले आहेत.
मनसे जनाधिकार सेनेचे अध्यक्ष हेमंत संभूस यांनी महापालिकेसह कोणत्याही खासगी व शासकीय संस्थेने खासगी एजन्सीचे सुरक्षा रक्षक नियुक्त न करता सुरक्षा महामंडळाकडील नोंदणीकृत सुरक्षा रक्षक घेणे आवश्‍यक आहे. महापालिकेची बहुउद्देशीय कामगाराच्या नावाखाली सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणे बेकायदेशीर आहे, त्यामध्ये शासनानेच आर्थिक नुकसान होत आहे, अशी तक्रार केली होती. त्यानंतर महापालिकेने राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून सुरक्षा रक्षक घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. पहिल्या टप्प्यात १०० सुरक्षा रक्षक घेतले जाणार आहेत.
अतिक्रमण विभागाने आयुक्तांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावात शहरात अतिक्रमणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तेथे वारंवार कारवाई केली जाते. तेथे नागरिकांच्या व वाहनांच्या रहदारीस अडथळे होत असल्याने कारवाईत बाधा येत आहे. महापालिकेच्या पोलिस ठाण्यातील केवळ २० ते २२ कर्मचारी उपलब्ध होतात. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्याकडून १०० सुरक्षा रक्षक घेण्याचा प्रस्ताव अतिक्रमण विभागाकडून तयार करण्यात आला आहे. त्यास लवकरच आयुक्तांकडून मान्यता दिली मिळणार आहे.