नागपूर चाळीबाबत लवकरच बैठक

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. २७ : येरवडा येथील महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड व नागपूर चाळीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी लवकरच वायुदल आणि महापालिकेच्या अधिकारी यांची एकत्रित बैठक बोलावून त्यामध्ये निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी दिले.
वायुदल, संरक्षण विभाग आणि जेल ॲथॉरिटी अशा तिन्ही बाजूने वेढलेल्या येरवडा येथील महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड व नागपूर चाळीचे पुनर्विकास योजना अडचणीत आली आहे. या तिन्ही संस्थांच्या लगतच्या परिसरात बांधकामांवर असलेल्या बंधनामुळे जवळपास तीस वर्ष जुन्या असलेल्या व ७५ एकर जागेवर वसलेल्या सुमारे तीन हजाराहून अधिक कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी तिन्ही संस्थांच्या लागत बांधकाम करण्यास असलेले बंधन शिथिल करावे, असा प्रस्ताव म्हाडातर्फे यापूर्वीच राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र त्यावर सरकारकडून कोणताही निर्णय झालेला नाही.
दरम्यान, सोमवारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थित म्हाडाचे अधिकारी आणि महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड व नागपूर चाळीतील रहिवाशांची एकत्रित बैठक झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत पाटील यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘म्हाडाच्या इमारतीमधील सोसायट्यांना मानीव अभिहस्तांतरण संदर्भातील एक प्रश्‍न होता. त्या संदर्भात म्हाडाने राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवावा. त्यावर सरकारच्या पातळीवर निर्णय घेण्याचे ठरले.’’

अशी आहे स्थिती
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील, अल्प उत्पन्न गट, मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीयांसाठी ‘म्हाडा’कडून येरवडा येथील हाउसिंग बोर्ड आणि नागपूर चाळ ही अनेक वसाहतींपैकी ही एक सर्वांत मोठी वसाहत आहे.
- १९८५ ते ९० च्या काळात ही वसाहत उभारण्यात आली आहे. ३० हेक्‍टर क्षेत्रावर म्हणजे ७५ एकर जागेवर ही वसाहत उभारण्यात आली आहे.
- त्यापैकी २६ हेक्‍टर सुमारे १२६ इमारतीमध्ये तीन हजार १४४ सदनिका उभारण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या ३० इमारती असून त्यामध्ये १२० सदनिका आहेत.
- अल्प उत्पन्न घटकांसाठीच्या २७ इमारती असून त्यामध्ये १२७२ घरे आहेत. तर मध्यवर्गीयांसाठीच्या सुमारे ४६ इमारती असून त्यामध्ये १२४६ सदनिका आहेत.
- उच्च उत्पन्न गटासाठीच्या २० इमारती असून त्यामध्ये ३५० सदनिका आहे. या शिवाय दुकाने, कार्यालयासाठी तीन इमारती असून त्यामध्ये १८४ दुकाने आणि ४२ ऑफिस आहेत.
- उर्वरित चार हेक्‍टर जागेवर छोटे प्लॉट पाडून त्यांची विक्री करण्यात आली आहे. याशिवाय ओपन स्पेसमध्ये शासकीय संस्था उभारण्यात आली आहे. गेल्या तीस वर्षांपासून या ठिकाणी तीन हजारांहून अधिक कुटुंबे राहत आहेत.