कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी ३० कोटी रुपये

पुणे, ता. २० ः कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडून अद्यापही २०० कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला मिळाला नाही, त्यामुळे भूसंपादन व इतर कामांसाठी महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगासाठी तरतूद केलेल्या निधीतून ३० कोटी रुपये वर्गीकरण करण्यात आले. स्थायी समितीने हा प्रस्ताव नुकताच मंजूर केला.

कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे काम रखडल्याने या भागात रोज वाहतूक कोंडी होत आहे, तसेच अपघातामध्ये अनेकांचे प्राण गेले आहेत, अनेकजण जायबंदी झाले आहेत. जागा मालकांनी टीडीआर, एफएसआयच्या बदल्यात जागा देण्यास नकार दिल्याने रोख मोबदला देऊन जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया केली जात आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यात ८४ मीटरऐवजी ५० मीटर रुंदीचा रस्ता केला जाणार आहेत. त्याच्या भूसंपादनासाठी २८० कोटी रुपये आवश्‍यक आहे. त्यातील २०० कोटी राज्य सरकार तर ८० कोटी रुपये महापालिका देणार आहे. राज्य सरकारने २०० कोटींची घोषणा करून चार-पाच महिने झाले; मात्र अद्यापही पैसे मिळाले नाहीत.

कशासाठी केले वर्गीकरण?
महापालिकेला ११ लाख ९४ हजार ३०४ रुपये प्रकल्पाच्या व्यवस्थापन सल्लागाराचे शुल्क देणे, जागेचा मोबदला १५ कोटी ३७ लाख ४५ हजार ९०० रुपये, केबल स्थलांतरित करण्यासाठी एक कोटी एक लाख २० हजार १०८ रुपये असे एकूण १६ कोटी ५० लाख ६० हजार ३१२ रुपयांची आवश्‍यकता आहे. याकामासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने प्रशासनाने वर्गीकरण केले आहे.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम देण्यासाठी १३० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी ३० कोटी रुपये निधी वर्गीकरण केला आहे.