एकरकमी कर्जफेड योजनेस मुदतवाढ

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. २३ : अवसायनात निघालेल्या रुपी सहकारी बँकेच्या थकीत कर्जांच्या वसुलीसाठी सुरू केलेल्या विशेष ‘एकरकमी कर्ज परतफेड योजने’ला राज्य सरकारने ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तसेच या परतफेड योजनेच्या अंमलबजावणीचा दरमहा आढावा सहकार आयुक्तांनी घ्यावा आणि रिझर्व्ह बॅंकेच्या अटींचे बँकेकडून काटेकोरपणे पालन होत असल्याची खात्री करावी, अशा सूचनाही राज्य सरकारने दिल्या आहेत. त्यामुळे बँकेच्या कर्जदारांना या मुदतीत एकरकमी कर्ज परत करता येणार आहे.
रुपी बँकेच्या विलिनीकरणाचे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरले. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेचा परवाना रद्द करून ती अवसायनात काढण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सहकार विभागाकडून रुपी बँकेवर अवसायकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. बँकेत ३० सप्टेंबर २०२२ अखेर १ हजार ४०५ कर्जखाती अनुत्पादित असून, त्यामधून मुद्दल व व्याजापोटी १४२१.९४ कोटी रुपये इतकी रक्कम येणे बाकी आहे. या कर्जखात्यांवरील व्याजात सूट दिल्यास काही थकबाकीदारांनी एकरकमी कर्ज फेडण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाने ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी रुपी बँकेसाठी विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला होता. त्याला सरकारने मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या कलम १५७ नुसार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही योजना राबविण्यात येत असून, त्यामुळे रुपी बँकेच्या कर्जांच्या वसुलीसाठी मदत होणार आहे.

अशी आहे योजना
- आर्थिक अडचणीत आलेल्या नागरी सहकारी बँकांच्या अनुत्पादक कर्जांच्या वसुलीसाठी राज्य सरकारतर्फे एकरकमी कर्ज परतफेड योजना
- ही योजना रुपी सहकारी बँकेला लागू करण्यासंदर्भात सहकार विभागाकडून १४ मार्च २०१७ मध्ये राज्य सरकारकडे प्रस्ताव
- सरकारने रुपी बँकेसाठी योजना केली मंजूर
- या योजनेला प्रारंभी ३१ मे २०१८ पर्यंत मुदतवाढ
- त्यानंतर रिझर्व्ह बँक रुपी बँकेवरील निर्बंधांना दिलेल्या मुदतवाढीच्या कालावधीपर्यंत योजनेची मुदत वाढविण्यात येत होती
- या योजनेअंतर्गत अनुत्पादित कर्जांची वसुली करून बँकेचा संचित तोटा कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते