तुकडेबंदी कायदा रद्दची कार्यपद्धती लवकरच निश्‍चित महापालिकांपासून ते गावठाणापर्यंतच्या रहिवाशांना फायदा देण्याचा विचार

पुणे, ता. २७ : राज्यात तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करावयाची, याची कार्यपद्धती निश्‍चित करण्याचे अंतिम टप्प्यात आले आहे. दरम्यान, कार्यपद्धती निश्‍चित करताना महापालिकांपासून ते ग्रामपंचायतीच्या हद्दीलगत पाचशे मीटरच्या परिसरातील रहिवाशांना कशा प्रकारे यांचा फायदा देता येईल, यांचा विचार सुरू असल्याचे समितीच्या सदस्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध घालणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम हा शेतीयोग्य जमिनींचे लहान लहान तुकडे होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि त्यांचे एकत्रीकरण करून शेती अधिक फायदेशीर बनवण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला होता. परंतु, शहरी भागातील किंवा नियोजित विकासासाठी आरक्षित केलेल्या जमिनींचा उद्देश हा शेती नसून शहरी विकास, गृहनिर्माण, उद्योगधंदे इत्यादी असतो. तुकडेबंदी नियमामुळे शहरी विकास प्रकल्पांना मोठा अडथळा निर्माण होत असल्याचे शासनाच्या लक्षात आले. तसेच मालकी हक्काअभावी सर्वसामान्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्याचा परिणाम अभिलेख, उतारे अद्ययावतीकरणावरही होत आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून या अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत, तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्रांमधील जमिनींसाठी लागू असलेला तुकडेबंदीचा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या कायद्याची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने करता यावी, यासाठी कार्यपद्धती निश्‍चित करण्यासाठी शासनाने समिती नेमली आहे. या समितीची नुकतीच एक बैठक महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतली. त्यामध्ये महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायतीच्या गावठाणापासून दोनशे ते पाचशे मीटर हद्दीत निवासी, वाणिज्यक, औद्योगिक, सार्वजनिक किंवा निमसार्वजनिक अथवा कोणत्याही अकृषिक वापराच्या जमिनींचे तुकडे पाडून विक्री केली असेल, तर त्या व्यवहारांनाही हा निर्णय लागू करावा, अशा सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. नियमावलीत तशी तरतूद करण्याचा विचार असल्याचेही समितीतील सदस्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
--------------

आचारसंहितेपूर्वी अधिसूचना?
हा कायदा रद्द करण्यात आल्यामुळे तुकड्या- तुकड्यात झालेल्या जमिनीचे व्यवहार नियमित करून घेता येणार आहेत. परिणामी अशा जमिनींवरील वाद संपुष्टात येऊन त्यांना कायदेशीर दर्जा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ४९ लाख नागरिकांना थेट फायदा होणार आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यासाठी आचारसंहितेपूर्वी या कायद्याची अंमलबजावणीची कार्यपद्धती निश्‍चित करून, तो अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
-------------------------