गूळ उद्योगावर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र कायदा

नरेंद्र साठे ः सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. २७ ः राज्यात वाढत्या गूळ उद्योगावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुळाच्या पारंपरिक व्यवसायाला आता मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक स्वरूप आले आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांप्रमाणेच मोठ्या गूळ कारखान्यांनाही कायदेशीर चौकटीत आणण्याची तयारी सुरू आहे. पुढील नव्वद दिवसांत साखर आयुक्तालयाच्या माध्यमातून या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येणार आहे.
पुण्यातील दौंड तालुक्यात त्याचबरोबर कोल्हापूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुळाचे उत्पादन होते. साधारण वीस वर्षांपूर्वी शेतकरी स्वतःच्या शेतातील उसाचा वापर करून गुऱ्हाळातून गूळ तयार करत होता. जास्तीत जास्त शेजारील शेतकऱ्यांकडून पैसे घेऊन त्यांच्या उसाचा गूळ तयार करून देत होते. आता त्याला पूर्णपणे व्यावसायिक स्वरूप आले आणि या व्यवसायामध्ये अनेकांनी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. परिणामी आता प्रतिदिन पाचशे ते हजार टनाहून ही अधिक उसाचे गाळप करणारे गुळाचे कारखाने राज्यात सुरू झाले आहेत. या कारखान्यांना सध्या कुणाचेही बंधन नाही. ऊस कसा उपलब्ध करतात, शेतकऱ्यांना किती पैसे देतात, साखर कारखान्यांप्रमाणे प्रदूषण नियंत्रण व इतर औद्योगिक नियमावलींचे पालन करतात की नाही, याबाबत अधिकृत माहिती शासकीय यंत्रणांकडे सध्या नाही. यामुळे कायद्याच्या निर्मितीची गरज असल्याची चर्चा मागील चार ते पाच वर्षांपासून सुरू होती. पुण्यातील एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कायदा करण्याची घोषणा केली होती, त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत कायदा करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

यांच्यावर येणार नियंत्रण...
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या गूळ उत्पादन करणाऱ्या युनिटमध्ये प्रतिदिन २५ टन किंवा त्यापेक्षा जास्त ऊस गाळप क्षमता असलेल्यांवर नियंत्रण आणले जाणार आहे. परिणामी, छोट्या व्यावसायिकांनाही कायद्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व परवानगी, कागदपत्रे त्याचबरोबर प्रदूषणाचे निकष पाळावे लागणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

गूळ उद्योगावर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदे करण्याबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागतच केले पाहिजे. शेतकऱ्यांना मिळणारा दर, प्रदूषण, भेसळ अशा अनेक गोष्टींवर नियंत्रण आणून ग्राहकास चांगला गूळ पुरविण्यासाठी गूळ व्यवसाय शाश्वत करणे आवश्यक आहे. मागील सरकारने केलेल्या आमच्या समितीने अभ्यास अहवाल सरकारला सादर केलेला आहे. त्याचा कायदा करताना उपयोग झाला तर आनंदच आहे.
- सुरेश शहा, अशासकीय सदस्य गूळ अभ्यास समिती

गूळ उद्योगावर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा केला जाणार आहे. त्यासाठी एक समिती तयार केली जाणार आहे. सरकारच्या सूचनेनुसार अभ्यास करून कायद्यासाठी मसुदा तयार केला जाईल. त्यानंतर सरकारला हा मसुदा दिल्यानंतर प्रत्यक्षात कायद्यात रूपांतर होईल.
- डॉ. संजय कोलते, साखर आयुक्त