जिल्हा बँकांच्या भरतीमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य राज्य शासनाचा निर्णय ः सत्तर टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे आदेश

पुणे, ता. २ : राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे जिल्हा बॅंकांमधील नोकरभरतीमध्ये जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी ७० टक्के इतक्या जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे स्थानिक तरुणांना त्यांच्या जिल्ह्यातील बँकेत नोकरी मिळण्याची संधी मिळणार आहे.
जिल्हा बॅंकांमधील नोकरभरतीमध्ये यापूर्वी राज्यातील कोणताही उमेदवार अर्ज करू शकत होता. जिल्हा बॅंकांचे सभासद हे जिल्ह्यातीलच नागरिक असतात. त्यामुळे जिल्ह्यातील नोकरभरतीमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी अनेक जिल्ह्यांमधून होत होती. नुकत्याच झालेल्या पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतसुद्धा सभासदांनी ही मागणी केली होती. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेमध्ये आगामी काळात लेखनिक, शिपाई आणि वाहनचालक आदी सुमारे १ हजार ८० पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. ही भरती करताना पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्राधान्य देण्यासाठी शक्य असेल, तेवढी मदत करू, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे आदेश सहकार विभागाचे अपर निबंधक संतोष पाटील काढले आहेत.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कार्यक्षेत्र त्या-त्या जिल्ह्यापुरते मर्यादित असते. त्यामुळे स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य दिल्यास, असे कर्मचारी बँकेचे ग्राहक, सभासद, ठेवीदार यांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देऊ शकतील, या उद्देशाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी असलेल्या उमेदवारांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतील. उर्वरित ३० टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या असतील. तथापि, जिल्ह्याबाहेरील उमेदवार पुरेसे उपलब्ध न झाल्यास, या जागा स्थानिक उमेदवारांमधून भरता येणार असल्याचेही शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा शासन निर्णय ज्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी पदभरतीची जाहिरात या शासन निर्णयापूर्वी प्रसिद्ध केली आहे, त्या बँकांनाही लागू राहील, असेही आदेशात म्हटले आहे.
याविषयी विद्यार्थिनी प्रियांका कदम म्हणाली, ‘‘आमच्यासारख्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ही खूप मोठी संधी आहे. आधी जिल्हा बँकेच्या भरतीत होणाऱ्या गैरव्यवहारांमुळे अनेक हुशार मुले वंचित राहायची. भरती प्रक्रिया कोठे आणि कशी चालते, कोणाला कशी संधी मिळते, हेच कळत नसे. आता ऑनलाइन परीक्षा झाल्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि मेहनतीला योग्य न्याय मिळेल.’’

-----------
भरती प्रक्रिया पारदर्शक होण्याचा उद्देश
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे होण्यासाठी शासनाने आता इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (आयबीपीएस), टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस आणि महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लि (एमकेसीएल) या तीन नामांकित संस्थांपैकी एका संस्थेमार्फत ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा घेण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भरतीची प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी, हा त्यामागे उद्देश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
...............

‘‘गेल्या काही काळात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने टीसीएस आणि आयबीपीएससारख्या नामांकित संस्थांमार्फत ऑनलाइन भरती प्रक्रिया राबविण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य आहे. या निर्णयामुळे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि सर्व उमेदवारांना समान संधी मिळेल, अशी आम्हाला खात्री आहे. विद्यार्थी म्हणून आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो.
- नितीन आंधळे, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी