शासकीय जमीन विकणाऱ्यांना घरी पाठवणार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा सरकारी अधिकाऱ्यांना इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

पुणे, ता. १२ ः सरकारी जागेच्या विक्रीचा व्यवहार करता येत नाही. तरीही सरकारी जागा विकली गेली, आमच्या अधिकाऱ्यांनी प्रॉपर्टी कार्ड का तपासले नाही, हे गंभीर आहे. चुकीचे काम केलेल्या अधिकाऱ्यांना घरी पाठवणार आहे. याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महसूल खात्याचे मुख्य सचिव विकास खारगे यांची समिती नेमली आहे. ते निःपक्षपणे चौकशी करतील, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे प्रभारी म्हणून बावनकुळे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यानंतर त्यांनी आज भाजपच्या शहर कार्यालयाला भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप केले असून, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्याबाबत बावनकुळे म्हणाले, ‘‘मी काल अंजली दमानिया यांच्या शिष्टमंडळाशी भेटलो आहे. पार्थ पवार यांच्या प्रकरणावरून चर्चा झाली आहे. यामध्ये महसूल विभागाचे मुख्य सचिव विकास खारगे यांची चौकशी समिती असून, त्या समितीपुढे दमानिया यांनी त्यांचे म्हणणे मांडावे असे सांगितले आहे. पुढच्या एका महिन्यात या समितीचा अहवाल येणार आहे. कोणत्या अधिकाऱ्‍याने काय केले हे समोर येईल. ज्यांनी चूक केल्याचे लक्षात आले त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले, निलंबित केले आहे. आणखी कोणी दोषी आढळले तर त्यांनाही घरी पाठवले जाईल.’’
मुंढवा येथील शासकीय जमीन आहे. व्यवहार रद्द करण्यासाठी ४२ कोटी रुपये भरण्याची नोटीस दिली आहे. ते नेमके कशाचे आहेत, हे मला तपासावे लागले. मुद्रांक अधिनियमानुसार कारवाई केली आहे का? ४२ कोटी रुपये का भरायला सांगितले, याची माहिती नोंदणी महानिरीक्षक यांना पुढच्या आठवड्यात सुट्टीवरून आल्यानंतर विचारणार आहे. बोपोडी प्रकरणात दाखल असलेल्या गुन्ह्यात पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नाही. पोलिसांची आणि महसूलची चौकशी सुरू आहे. आमच्या अधिकाऱ्यांनी प्रॉपर्टी कार्ड चेक केले नाही, हे गंभीर आहे, असे त्यांनी सांगितले.
शीतल तेजवानी यांनी गुन्हा रद्द करावा, अशी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर बावनकुळे म्हणाले, ‘‘आयटी पार्कला मुद्रांक शुल्कात सवलत नाही, त्यामुळे चौकशी समितीमध्ये काय येईल यावर पुढे बोलता येईल. सरकारी जागेचा व्यवहार झाला आहे. त्यावर स्वाक्षरी केली. कागदपत्रे चुकीची लावली आहेत. त्यातून गुन्हा रद्द कसा केला जाऊ शकतो. न्यायालयात आम्ही आमची बाजू मांडू.’’