सुधारित निवृत्तीवेतनासाठी उपोषणाचा इशारा

बावधन, ता. ७ : पुणे महापालिकेतील सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार अद्यापही सुधारित निवृत्तीवेतन दिले गेले नाही. वयाची साठी ते ऐंशी गाठलेले शिक्षक, शिक्षिका आयुक्तांकडे गेली सात वर्षांपासून सातत्याने हेलपाटे मारत आहेत. मात्र, महापालिकेच्या सरकारी अधिकाऱ्यांना अद्यापही त्यांचा कळवळा येत नाही. सुमारे अडीच हजार शिक्षक या निवृत्तीवेतनाच्या प्रतीक्षेत असून काहीजणांचे वृद्धापकाळाने निधनही झाले. त्यामुळे महापालिका अजून कितीजणांच्या निधनाची वाट पाहतेय, असा सवाल सेवानिवृत्त शिक्षकांनी केला असून महिला दिनापासून (ता. ८) आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

१ जानेवारी २०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना गेल्या सात वर्षांपासून सहाव्या आयोगानुसारच निवृत्तीवेतन घ्यावे लागत आहे. या काळात सेवानिवृत्त झालेले सुमारे अडीच हजार शिक्षक सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत आहेत. वेतनातील रोखीचा फरक तसेच सरकारने दिलेले थकबाकीचे तीन हप्तेही त्यांना अद्याप मिळाले नाहीत.

२०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना डिसेंबर २०२१ पासून सुधारित निवृत्तीवेतन दिले गेले, परंतु त्यांना १ जानेवारी २०१६ ते ३१ नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीतील रोखीने द्यावयाचा फरक अद्याप मिळाला नाही. तसेच १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या काळातील थकबाकीच्या पाच हप्त्यांपैकी सरकारने दिलेले तीन हप्ते सेवानिवृत्त शिक्षकांना अजूनही दिले गेले नाहीत.

सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन विक्रीच्या रकमा मिळाव्यात, शंभर टक्के सेवानिवृत्तीवेतन सुरू करावे या मागण्यांसाठी वयोवृद्ध शिक्षक आयुक्त कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. वेळोवेळी पत्रव्यवहारही करीत आहेत, परंतु त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. वयाचा मान न ठेवता अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. यामुळे आता या सेवानिवृत्त शिक्षकांनी मागण्या मान्य न झाल्यास ८ मार्चपासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे दिला आहे.

निवृत्तीवेतन आणि फरकांच्या रकमांसाठी राज्य सरकार महापालिकेला पन्नास टक्के अनुदान देते. शिक्षण संचालकही अनुदान देण्यास तयार आहेत. परंतु महापालिकेकडून तशी अनुदानाची मागणी केली जात नाही.
- भिवाजी धुमाळ, सेवानिवृत्त शिक्षक

कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा, कामातील तांत्रिक विस्कळितपणा आणि कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी कराव्या लागणाऱ्या कामामुळे सेवानिवृत्तीधारकांच्या निवृत्तीवेतनाचा प्रश्न सोडविण्यास विलंब लागला. त्यांची मागणी रास्त आहे. प्रशासनही त्यांच्याविषयी सहानुभूतीने सकारात्मक विचार करीत आहे. दोन महिन्यांत हा प्रश्न सोडवू.
- दत्तात्रेय फुले, कार्यालयीन अधिक्षक, शिक्षण विभाग, पुणे महापालिका