पुण्यात व्यापाऱ्यांचा लाक्षणिक बंद

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 26 जून 2018

पुणे - ‘पॅकिंगमधील वस्तूंना कोणताही पर्याय नाही, त्यामुळे आता तुम्हीच आम्हाला मार्गदर्शन करा,’ अशी भूमिका व्यापाऱ्यांनी महापालिका प्रशासन आणि अन्न, औषध व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे मांडली. महापालिका प्रशासन वस्तुस्थिती लक्षात न घेताच चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करीत असल्याचा आरोप करीत व्यापाऱ्यांनी सोमवारी एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद पाळला. 

पुणे - ‘पॅकिंगमधील वस्तूंना कोणताही पर्याय नाही, त्यामुळे आता तुम्हीच आम्हाला मार्गदर्शन करा,’ अशी भूमिका व्यापाऱ्यांनी महापालिका प्रशासन आणि अन्न, औषध व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे मांडली. महापालिका प्रशासन वस्तुस्थिती लक्षात न घेताच चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करीत असल्याचा आरोप करीत व्यापाऱ्यांनी सोमवारी एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद पाळला. 

गुढी पाडव्याच्या दिवशी राज्य सरकारने राज्यात प्लॅस्टिक बंदी करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शनिवारपासून सुरू झाली. त्याच दिवसापासून व्यापाऱ्यांनी प्रशासन चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करीत असल्याचा आरोप केला. विशेषतः खाद्यपदार्थांवर असलेल्या प्लॅस्टिकच्या वेष्टनाचा विषय वादग्रस्त झाला आहे. उत्पादकाने खाद्यपदार्थ वेष्टनात पाठविले नाही, तर ते लवकरच खराब होतात. अशा खाद्यपदार्थांसाठी प्लॅस्टिकऐवजी  अन्य वेष्टनाचा पर्याय दिलेला नाही. यात आमची चूक नसूनही आमच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाते, असा दावा व्यापारी संघटना करीत आहे. 

पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघ, पुणे मिठाई-फरसाण आणि डेअरी असोसिएशनने कारवाईच्या विरोधात सोमवारी एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद पाळला. महापालिका इमारतीसमोर निदर्शने करून व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मंत्री बापट यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. त्यांची बाजू ऐकून घेत या संदर्भात बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुद्दा उपस्थित करू आणि योग्य मार्ग काढू, असे आश्‍वासन बापट यांनी त्यांना दिले. या वेळी सूर्यकांत पाठक, सचिन निवंगुणे आदी उपस्थित होते.  

मनसे व्यापाऱ्यांच्या बाजूने 
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) प्लॅस्टिकबंदीबाबत राज्य सरकार दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप केला आहे. मनसेने महापालिकेच्या विरोधात आंदोलन केले. खाद्यपदार्थांचे उत्पादन करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय आणि मोठ्या कंपन्यांना राज्य सरकारकडून प्लॅस्टिकबंदीच्या अंमलबजावणीतून सूट दिली. त्याच वेळी छोटे उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर मात्र कारवाईचा बडगा उगारला जात असल्याचा आरोप मनसेचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे यांनी केला आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला, त्याच वेळी पक्षाच्या प्रमुखांनी काही मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यावर सरकारने अद्याप उत्तर दिले नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. 

व्यापारी काय म्हणतात... 
प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांवरील बंदीचा निर्णय योग्य
खाद्यपदार्थांबाबत सरकारचे धोरण आडमुठे 
बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि किरकोळ व्यापारी यांना वेगवेगळा न्याय
गृहोद्योग करणाऱ्या महिलांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्‍यता 
प्लॅस्टिकला पर्याय नाही

Web Title: trade-associations band for plasticBan