पुणे : अन्नधान्य व खाद्यान्न वस्तूंवर केंद्र शासनाने 5 टक्के लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भाववाढ होणार आहे. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात व्यापार्यांची संघर्ष समिती स्थापन करणे. तसेच देशभरातून निवेदन देऊनही सरकारने हा निर्णय मागे न घेतल्यास व्यापारी एक दिवसीय भारत बंद आंदोलन करण्याचे ठराव शुक्रवारी राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेत झाले. जीएसटी विषयावर चर्चा करण्यासाठी दि पूना मर्चंटस् चेंबरमध्ये राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललीतजी गांधी, कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स महाराष्ट्रचे अध्यक्ष दिलीपजी कुभोजकर, दि पूना मर्चंटस् चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स अध्यक्ष वालचंद संचेती, कॉमेटचे कार्याध्यक्ष मोहन गुरनानी, फामचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा, ग्रोमाचे अध्यक्ष शरदभाई मारु, राष्ट्रीय ग्राहक पंचायतचे उपाध्यक्ष सुर्यकांत पाठक, परिषदेत सहभागी झाले होते.
आत्तापर्यंत अन्नधान्यासह जिवनावश्यक खाद्यान्न वस्तू करमुक्त होत्या. व्हॅटमध्ये देखील या सर्व वस्तू करमुक्त होत्या. मात्र नव्या निर्णयानुसार पॅकिंग केलेल्या आणि लेकल लावलेल्या डाळी- कडधान्ये, आटा, रवा, मैदा, दुग्धजन्य पदार्थांवर 5 टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. याचा बोजा व्यापारी, शेतकरी आणि ग्राहकांवर बसणार आहे. जीएसटीचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणारे निवेदन व्यापार्यांतर्फे पंतप्रधानांना देण्यात येणार आहे. तसेच या निर्णयाला विरोध म्हणून 12 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता राज्यातील प्रत्येक तालुका आणि जिल्हा पातळीवर व्यापारी प्रशासनाला निवेदन देणार आहेत. तसेच संघर्ष समितीतर्फे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती दि पुना मर्चंटस् चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. कार्यक्रमात मान्यवरांचे स्वागत सचिव रायकुमार नहार यांनी केले. सूत्र संचालन उपाध्यक्ष अजित बोरा आणि माजी अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले यांनी केले.
अन्नधान्य व जिवनावश्यक वस्तूंचा व्यापार छोटे छोटे किराणा दुकानदार करतात. वस्तूंना जीएसटी लागल्यामुळे त्यांनाही जीएसटी भरणे क्रमप्राप्त होईल. कायदेशीर पूर्तता करणे तसेच त्यासाठी लागणारा कर्मचारी नेमणे त्यांना शक्य नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना व्यवसाय बंद करण्याशिवाय पर्याय नाही. पारंपारिक व्यवसाय बंद करावे लागल्यामुळे त्यावर अवलंबून असलेले कोट्यावधी लोक बेरोजगार होतील. ई- कॉमर्स व मॉल यांनाच व्यवसाय करणे शक्य होईल.
- वालचंद संचेती, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स
व्यापारी परिषदेतील ठराव
- अन्नधान्य जिवनावश्यक वस्तूंवर 5 जीएसटी प्रस्तावीत केला आहे. त्यास विरोध दाखविण्यासाठी एक दिवसाचा भारत बंद करण्याचा निर्णय.
- देशातील सर्व राज्यांमध्ये व्यापार्यांची संघर्ष समिती निर्माण करण्याच्या निर्णयानुसार संघर्ष समितीची स्थापना.
- जीएसटीविरोधात जिल्हा व तालुका संघटनेने 12 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता केंद्रिय जीएसटी कार्यालयामध्ये व्यापार्यांनी निवेदन द्यावे.
- तेच निवेदन पंतप्रधान, केंद्रिय अर्थमंत्री, मुख्यमंत्री व केंद्रिय जीएसटी आयुक्त यांना मेलद्वारे पाठवावा.
- प्लॅस्टीक बंदी करण्यासाठी आमची हरकत नाही परंतु पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध होईपर्यंत सदर कायद्याची अंमलबजावणी शिथील करण्यात यावी.
- इतर करासह कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा सेस व्यापार्यांना भरावा लागत आहे. बाजार समित्यांना अनुदान देऊन सेस रद्द करावा.
- बाजार समितीच्या खर्चासाठी एमआयडीसी प्रमाणे वार्षिक देखभाल आकार घेण्यात यावा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.