वाहतूक व्यवस्थेला नवे वळण

पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला नवे वळण देणाऱ्या दोन घटना या आठवड्यात घडल्या. गेली दहा वर्षांपासून प्रतीक्षेत असणाऱ्या मेट्रोचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले आणि "पीएमपी'च्या ताफ्यात नव्या 1 हजार 550 बस खरेदी करण्यास पुणे महापालिकेने मान्यता दिली. या दोन्ही घटना पुणेकरांना अनेक अर्थांनी दिलासा देणाऱ्या आहेत. ही प्रतीक्षा आता संपेल अशी आशा आहे.

पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या आणि प्रत्यक्ष पीएमपीने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या पाहिली तरी बसची संख्या दीड हजारने कमी आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांची सध्याची गरज लक्षात घेता किमान साडेतीन हजार बस रस्त्यावर हव्यात. सध्या पीएमपीकडे सतराशे बसगाड्या आहेत. पण, दररोज रस्त्यावर असणाऱ्या गाड्यांची संख्या बाराशे-तेराशेच्या घरात आहे. यातील अनेक गाड्या अक्षरशः मोडकळीस आलेल्या असून, त्या नाइलाज म्हणून चालविल्या जातात. त्यामुळे ब्रेकडाऊनचे प्रमाणही मोठे आहे. कोणत्याही रस्त्यावर जा तेथे एकतरी "पीएमपी' बंद पडलेली आढळते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठीच नव्या बसगाड्यांची आवश्‍यकता होती. या गाड्या खरेदी करण्याबाबत पुणे महापालिकेत नेहमीच संघर्ष झाला. निवडणुकीत आश्‍वासने देण्यापुरतेच "पीएमपी' बाबत प्रेम दाखविले गेले आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्याची वेळ आली, तेव्हा केवळ टीका करण्याचे काम झाले. पण, आता नागरिकांचाच एवढा रेटा आहे, की पीएमपीबाबत निर्णय झाला नाही, तर निवडणुकीत कोणालाही तोंड दाखविण्यास जागा राहणार नाही. कारण काहीही असो, पुण्याची सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्यासाठी अनेक उपायांपैकी एक महत्त्वाचा उपाय गाड्यांची संख्या वाढविणे हा आहे. त्यादृष्टीने पावले उचलली हे अधिक महत्त्वाचे आहे.

महापौर प्रशांत जगताप हे पीएमपीचे संचालक असल्याने त्यांना या गोष्टीची निकड माहिती होती. त्यामुळे त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. आता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने हिरवा कंदील दिला की हा मार्ग मोकळा होईल. त्याठिकाणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता असल्याने त्यात फारशी अडचण येईल, असे वाटत नाही. मेट्रो आली की पुण्याच्या वाहतुकीचे सर्व प्रश्‍न सुटतील असे मुळीच नाही. आज भूमिपूजन झाल्यानंतर काम पूर्ण करण्यास पाच ते दहा वर्षांचा कालावधी जाणार आहे. या दरम्यान, लोकसंख्येत वाढ होणार आहे. त्यासाठी पीएमपीला पर्याय राहणार नाही. त्यामुळे एका बाजूला मेट्रोच्या कामावर लक्ष देतानाच "पीएमपी'ला बळ देण्यासाठी दोन्ही महापालिकांना सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावे लागतील.

निवडणुका आल्या की अनेक घोषणा होतात, भूमिपूजनांचे भरगच्च कार्यक्रम होतात, त्यातील काहीच पुढे प्रत्यक्षात येतात. तसेच पीएमपीबाबत होणार नाही याची काळजी राजकीय पक्षासोबतच प्रशासनालाही घ्यावी लागेल. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडेच सध्या "पीएमपी'चा कार्यभार आहे. त्यामुळे त्यांनी "स्मार्ट सिटी', मेट्रो, 24 तास पाणीपुरवठा या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसोबतच "पीएमपी'च्या बसची वेळेत खरेदी होऊन त्या रस्त्यावर येतील यासाठी प्रयत्नशील राहायला हवे. चुकीच्या भरतीमुळेच "पीएमटी' गाळात गेली हे सतत स्मरणात ठेवून लोकानुरंजन करणारे निर्णय होणार नाहीत यासाठीही दक्ष राहावे लागेल.