वाहतूक, कचराप्रश्‍नाला प्राधान्य  - मुक्ता टिळक

पुणे - पुण्यातील सार्वजनिक वाहतूक सुधारणा आणि कचऱ्यावर प्रभावी उपाय या दोन बाबींना आपण प्राधान्य देणार असल्याचे पुण्याच्या नवनिर्वाचित महापौर मुक्ता टिळक यांनी आज सांगितले. महापौरपदी निवड झाल्यानंतर "सकाळ'ला दिलेल्या भेटीत या समस्यांवर आपली मते मांडत त्यांनी "सकाळ'ने स्थापन केलेल्या "पुणे वाहतूक मंच'च्या माध्यमातून समोर येणाऱ्या योजनांचा; तसेच सूचनांचा आपण निश्‍चितच पाठपुरावा करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

टिळक यांनी "सकाळ'ला भेट देऊन सर्वप्रथम "सकाळ'चे संस्थापक नानासाहेब परुळेकर यांच्या अर्धपुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केला. "सकाळ'च्या संपादकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांशी त्यानंतर मनमोकळेपणाने गप्पा मारल्या. महापालिकेतील सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, माजी नगरसेवक गोपाळ चिंतल या वेळी उपस्थित होते. 

"सकाळ'चे संपादक मल्हार अरणकल्ले यांनी या वेळी "सकाळ'च्या पुढाकाराची माहिती देताना सांगितले की "सकाळ'ने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याची सुरवात खऱ्या अर्थाने झाली ती "बस डे'च्या आयोजनापासून. पुण्यात एकाच दिवशी तीन हजार बसगाड्या रस्त्यावर आणून खासगी वाहनांची संख्या कमी होऊ शकते, हे "सकाळ'ने दाखवून दिले. त्यानंतर पीएमपी सुधारणेचा आराखडा "सकाळ'ने तयार केला आणि दरमहा बस डेचा आढावाही घेतला. "सकाळ'ने गेल्या वर्षी पुणे वाहतूक मंचाची स्थापना करून या लोकचळवळीला गती दिली. 

सार्वजनिक वाहतुकीबाबतच्या या मोहिमेबद्दल महापौर टिळक म्हणाल्या, की पुण्याच्या विकासासाठी जे जे घटक पुढे येतील, त्यांची आपण निश्‍चितच मदत घेऊ. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारणेचा भाग म्हणून पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची (पीएमपी) सेवा सुधारण्याला प्राधान्य राहील. येत्या दोन महिन्यांत "पीएमपी' बसगाड्यांची संख्या वाढेल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. एकात्मिक वाहतूक आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. कचरा प्रकल्पांची परिणामकारकता वाढविण्याकरिताही आपले प्रयत्न असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

टिळक म्हणाल्या, ""शहराच्या विकास आराखड्याची (डीपी) अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करू. ज्यामुळे शहरात सर्वत्र पुरेसे रस्ते, वाहनतळ आणि अन्य सेवा-सुविधा उपलब्ध होतील. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी योजना राबविण्याचे नियोजन आहे; तसेच त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी उद्योगांचे गट करून नेमकी बाजारपेठ मिळवून देऊ. त्याकरिता महापलिकेच्या ताब्यातील "ऍमेनिटी स्पेस'च्या जागा ताब्यात घेऊन गरजेनुसार त्या विकसित केल्या जातील.'' 

""शहर योजना राबविताना ज्यासाठी वायफळ खर्च होतो. तो टाळून आवश्‍यक त्या बाबींची पूर्तता केली जाईल. विविध योजनांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडूनही निधी घेतला घेऊ,'' असेही त्या म्हणाल्या.