'पीएमपी'चे अध्यक्षपद स्वीकारण्यास राजी नसल्याची चर्चा
पुणे - आपल्या धडाकेबाज कारभारामुळे नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्तपद गाजविलेले तुकाराम मुंढे यांची पुणे महानगर परिवहन महामंडळावर (पीएमपी) व्यवस्थापकीय संचालक व अध्यक्ष म्हणून शनिवारी नियुक्ती झाली खरी, पण ही नवी जबाबदारी स्वीकारण्याची त्यांची मानसिक तयारीच नसल्याचे प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे ही नियुक्ती कागदावरच राहण्याची आणि पीएमपीचे नष्टचर्य कायमच राहण्याची शक्यता आहे.
मुंढे यांनी बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाविरोधात स्पष्ट भूमिका मांडल्याने सरकारची त्यांच्यावर खप्पामर्जी झाली आणि त्यातूनच त्यांची पीएमपीवर बदली करण्यात आली. पीएमपीचे अध्यक्षपद गेले नऊ महिने रिकामे असल्याने बदलीची ही बातमी समजताच पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांनी फटाके वाजवून तिचे स्वागतही केले. मात्र, मुंढे ही नवी जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नसल्याचे समजते, त्यामुळे ती कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.
"पीएमपी'चे माजी अध्यक्ष अभिषेक कृष्णा यांची जुलै महिन्यात बदली झाली. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये धुळ्याचे जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांची या पदावर राज्य सरकारने नियुक्ती केली. मात्र, मिसाळ यांनी पदभार स्वीकारण्यास नकार दिल्याने गेल्या नऊ महिन्यांपासून हे पद रिक्त होते. तेव्हापासून महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे "पीएमपी'चा प्रभारी कारभार आहे. वारंवार मागणी करूनही तेव्हापासून "पीएमपी'ला पूर्णवेळ अधिकारी मिळाला नव्हता. परंतु, शनिवारी सकाळी या पदावर मुंढे यांच्या नियुक्तीचा आदेश राज्य सरकारने काढला.
कृष्णा यांच्याआधी पंतप्रधान कार्यालयातील सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्याकडे "पीएमपी'ची जबाबदारी असताना त्यांनी अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले. त्यांच्या काळात नव्या योजनांमुळे "पीएमपी'ची आर्थिक स्थिती सुधारली होती. त्यानंतर कृष्णा यांनीही नव्या योजना राबविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, डॉ. परदेशी यांच्यासारख्या कार्यक्षम अधिकाऱ्याची "पीएमपी'च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याची मागणी होती. त्यानुसार, मुंढे यांची नियुक्ती केल्याचे सांगण्यात आले. याआधी मुंढे यांनी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम केले आहे. सोलापूर आणि नवी मुंबईतील त्यांच्या कामकाजामुळे ते नेहमीच चर्चेत राहिले.
दरम्यान, मुंढे यांची नवी मुंबई महापालिकेतून बदली झाल्यानंतर "पीएमपी'च्या अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी खासदार अनिल शिरोळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. आता त्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
|