एकाच मिळकतीची दोन ‘प्रॉपर्टी कार्ड’

पुणे - शहरातील मोक्‍याच्या ठिकाणी म्हणजे मित्रमंडळ येथील महापालिकेच्या मालकीच्या नऊ एकर भूखंडाची दोन प्रॉपर्टी कार्ड तयार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. मूळ प्रॉपर्टी कार्ड गेल्या ४२ वर्षांपासून महापालिकेच्या नावावर असून, एका विकसकाने दीड वर्षापूर्वी दुसरे प्रॉपर्टी कार्ड तयार केले आहे. त्यामुळे ते रद्द करण्यासाठी पालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील गूढ वाढले आहे.

 मित्रमंडळ चौकातील नऊ एकरांचा भूखंड २२ फेब्रुवारी १९७९ पासून पालिकेच्या ताब्यात आहे. त्याच्यावर पालिकेचे वैद्यकीय आणि परिचारिका महाविद्यालय उभारण्याचे आरक्षण आहे. मात्र, एका विकसकाने भूखंडावर दावा केला असून, त्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या पूर्वीचे चार दावे पालिकेने त्याच्याविरुद्ध जिंकले आहेत. पाचवा दावा प्रलंबित असतानाच विकसकाने पालिकेच्या भूखंडावर कुंपण घातले असून स्वतःच्या मालकीचा फलक लावला आहे. ते कुंपण काढण्याचा आदेश भूमी जिंदगी विभागाने बांधकाम नियंत्रण विभागाला दिले आहे. मात्र, ते कुंपण काढणे शक्‍य झालेले नाही. दरम्यान संबंधित विकसकाने दहा दिवसांपूर्वीच पालिकेत या भूखंडावर बांधकाम करण्यासाठी आराखडा दाखल केला. बांधकाम नियंत्रण विभागाने संबंधित आराखडा दाखल करून घेतला. त्यातील प्रॉपर्टी कार्ड तपासले असता त्यावर पालिकेच्या भूखंडाची मालकी संबंधित विकसकाची असल्याचे नोंदविले आहे. त्यामुळे भूमी जिंदगी विभागाने तातडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्क साधला आणि भूखंडाची मालकी पालिकेची असल्याचे स्पष्ट केले. मिळकत पालिकेची असताना, विकसकाच्या नावावर दुसरे प्रॉपर्टी कार्ड कसे तयार झाले, त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित विकसकाने बांधकाम नियंत्रण विभागात बांधकामासाठी आराखडा दाखल करताना, संबंधित भूखंडाबाबत न्यायालयात कोणतीही याचिका दाखल नाही, असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हटले आहे. मात्र, या प्रकरणाचा पाचवा दावा न्यायालयात प्रलंबित असताना, विकसकाने असे प्रतिज्ञापत्र दिलेच कसे, असा प्रश्‍न भूमी जिंदगी विभागाने उपस्थित केला आहे. 

भाजप पदाधिकाऱ्यांचे मौन 
मित्रमंडळ चौकातील नऊ एकरांचा भूखंड एक विकसक ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करीत असताना पालिकेतील भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी मात्र मौन बाळगले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुभाष जगताप यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत शनिवारी हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केल्यावर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना बोलू दिले नाही, तर काँग्रेसच्या आबा बागूल यांनी महापालिकेच्या मिळकती कोणी गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न करीत असेल, तर महापौरांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे.