शुल्क परताव्यासंदर्भात 'यूजीसी'ची नियमावली 

पुणे : विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालय प्रवेश घेऊन तो रद्द केल्यास शुल्क परतावा आणि कागदपत्रांच्या तपासणीसंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) नियमावली तयार केली आहे. यामुळे प्रवेश रद्द करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून अवाजवी प्रक्रिया शुल्क आकारणाऱ्या महाविद्यालयांना लगाम बसणार आहे. 

केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने विद्यार्थ्यांनी प्रवेश रद्द केल्यास महाविद्यालयांनी शुल्क परत करणे, विद्यार्थ्यांची मूळ कागदपत्रे घेऊ नयेत, असे महाविद्यालयांना बंधनकारक करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतला. त्यानंतर आता आयोगाने शुल्क परताव्याचे, कागदपत्रांच्या तपासणीबाबतची नियमावली संकेतस्थळाद्वारे जाहीर केली आहे. महाविद्यालयांनी प्रवेशाच्या वेळी विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांच्या मूळ व छायांकित प्रती तपासाव्यात, प्रवेश देताना कागदपत्रांच्या स्वसाक्षांकित प्रती घ्याव्यात, विद्यार्थ्यांकडील शाळा किंवा महाविद्यालय सोडल्याचा दाखला, गुणपत्रिका आणि अन्य वैयक्तिक कागदपत्रांच्या मूळ प्रती घेऊ नयेत, असे आदेश आयोगाने महाविद्यालयांना दिले आहेत. या नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचा इशाराही आयोगाने नियमावलीत दिला आहे. तसेच महाविद्यालयाने तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करावी, संकेतस्थळावर त्याची माहिती द्यावी आणि तक्रारींचे 30 दिवसांत निवारण करावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

नियम मोडल्यास ही कारवाई होऊ शकते 
- महाविद्यालयाला मिळणारे अनुदान थांबविणे 
- विद्यापीठाशी असणारी महाविद्यालयाची संलग्नत्व रद्द 
- संबंधित महाविद्यालयावर राज्य सरकारमार्फत कारवाई 
- विशेष कार्यक्रम किंवा उपक्रमांना असहकार