उजनीतील काळ्या सोन्यासाठी ठेकेदाराची परीक्षा

भवानीनगर - उजनी धरणातील मातीमिश्रित वाळूचे भूत कृष्णा खोरे महामंडळानंतर आता एका वर्षानंतर जलसंपदा विभागाने उकरून काढले आहे. मातीमिश्रित वाळूसाठी ऑनलाइन निविदा मागविल्या आहेत. विशेष म्हणजे मातीमिश्रित वाळूचे हे कंत्राट १० वर्षांचे ठेवण्यात आले आहे. अर्थात, हे कंत्राट घेण्यासाठी ठेकेदारालाही आता १०० गुणांची परीक्षा द्यावी लागणार आहे.
जलसंपदा विभागाने राज्यातील गोसी खुर्द, उजनी, जायकवाडी, गिरणा, मुळा या पाच मोठ्या धरणांतील गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील गाळ हा कोणतेही शुल्क न आकारता शेतकऱ्यांना शेतात टाकण्यासाठी स्वखर्चाने वाहतूक करण्याच्या अटीवर दिला जाणार आहे.

मातीमिश्रित वाळूतून वाळू आणि माती बाजूला करून वाळूच्या परिमाणाएवढे शुल्क महसूल विभागाकडे प्रचलित दराने भरण्याचे बंधन कंत्राटदारावर असेल. याची निविदा प्रक्रिया लवकरच होणार आहे. तसा आदेश जलसंपदा विभागाने दिला असून मातीमिश्रित वाळू काढण्याचा किमान पाच वर्षांचा अनुभव कंत्राटदाराला असण्याचेही बंधन सरकारने घातले आहे. त्यात वित्तीय क्षमतेसाठी ३० गुण, अनुभवासाठी ३५ गुण व यंत्रसामग्रीसाठी ३५ गुण असतील, त्यांच्या स्पर्धेत जो टिकेल, तो या धरणांच्या वाळूचा ठेकेदार असेल. अत्यंत ‘पारदर्शी’ पद्धतीने त्याची निवड होईल. गंमत म्हणजे या ठेकेदाराने जर शासकीय अधिकाऱ्यांवर हल्ला केला, तर त्याच्याविरुद्ध ‘मोका’ लावण्याचीही शिफारस यात असेल.

काळं सोनं गप्प बसू देईना
एकीकडे उपग्रहापासून सरकारी यंत्रणेपर्यंतचे अहवाल उजनीत ५१ हजार कोटी रुपयांची वाळू असल्याचे सांगत आहेत, त्यामुळे वाळूला गाळाची रेती ठरविण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा होत आहे. यातून जलसंपदा विभाग नेमके कोणाची माती व कोणाचे सोने करणार आहे, याची उत्सुकता आहे. या पूर्वी १० ऑगस्ट २०१७ रोजी सरकारने असेच टेंडर काढले होते. मात्र ते उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर थंडावले. मात्र उजनी धरणातील काळे सोने सरकारला काही गप्प बसू देत नसल्याने नियमातील पळवाट शोधून नव्याने मातीमिश्रित वाळू काढण्याचे कंत्राट देण्याचे सरकारने ठरवले आहे.