Union Budget 2023 : केंद्रीय अर्थसंकल्प ‘कॅशलेस' अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा

पुणे - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी (ता.१) सादर केलेला अर्थसंकल्प हा कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प दीर्घकालीन कालावधीसाठी चांगला आहे. करमुक्त रकमेची मर्यादा सात लाख रुपयांची करत, सामान्य करदात्याला दिलासा देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून झाला आहे. आरोग्य, शिक्षण, लघुउद्योग, कृषी, तंत्रज्ञान आणि ई-वाहनांसाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, असा सूर कर सल्लागार संघटनेने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात उमटला.

महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनच्यावतीने (एमटीपीए) आज केंद्रीय अर्थसंकल्पावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात कर सल्लागारांसह विविध क्षेत्रातील संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यावेळी सराफ असोसिएशनचे फत्तेचंद रांका, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे डॉ. अविनाश भोंडवे, कटलरी असोसिएशनचे दिलीप कुंभोजकर, अमृता देगावकर, डॉ. सुनील जगताप, 'एमटीपीए'चे अध्यक्ष श्रीपाद बेदरकर, नरेंद्र सोनवणे, प्रणव सेठ, सुभाष घोडके, उपाध्यक्ष अमोल शहा, सचिव प्रसाद देशपांडे, खजिनदार ज्ञानेश्वर नरवडे, माजी अध्यक्ष अविनाश मुजुमदार, ॲड मिलिंद भोंडे, महेश भागवत, संतोष शर्मा आदी उपस्थित होते.

या अर्थसंकल्पात डिजिटलायझेशनवर भर दिला आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर असल्या तरी त्याअनुषंगाने घोषणाबाजी केलेली नाही. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आणि व्यावसायिकांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. करप्रणाली सुटसुटीत करण्याला प्राधान्य दिले आहे. महिलांसाठी बचतीच्या योजनांची घोषणा केली आहे. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविल्याने आणि मध्यमवर्गीयांसाठी कॉमन इन्कम टॅक्स फॉर्म आणल्याने लाभ होईल. कर प्रणालीत अधिक सुलभता व सुसूत्रता आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. प्रत्येक गोष्टीवर टीडीएस कापला जाणार असल्याने करसंकलन वाढेल, असे नरेंद्र सोनवणे यांनी सांगितले.

शेती क्षेत्राला सक्षम करण्यासाठी विविध योजनांवर भर दिला आहे. करदात्यांसाठी अभय योजना आणल्याने करविषयक प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा होईल. युवा व महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत. भरड धान्याला वैश्विक स्वरूप देऊन भारताला वैश्विक पुरवठा केंद्र बनविण्याचा निर्धार केला आहे. पारदर्शी आणि जबाबदार प्रशासन आणून करचुकवेगिरी व भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न दिसून येत आहे. पॅन नंबर आधारित नोंदणी, डिजी लॉकर यामुळे केवायसी अधिक सोपी होईल. करप्रणाली ऑनलाइन होत असल्याने पारदर्शीपणा आणण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे मत श्रीपाद बेदरकर यांनी यावेळी व्यक्त केले.

नर्सिंग महाविद्यालये, वैद्यकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर आणि संशोधनावर भर दिल्याचे डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणाले. मिलिंद भोंडे यांनी ई-कोर्ट व ई-असेसमेंट यामुळे सर्व गोष्टी ऑनलाइन होऊन प्रक्रिया अधिक सुलभ व न्यायदानाचे काम आणखी जलद होईल, सांगितले. ‘सहकार से समृद्धी'मधून सहकार क्षेत्राला, वैद्यकीय व शैक्षणिक क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, त्याचा फायदा होईल, असे यावेळी कर सल्लागारांनी सांगितले. योगेश इंगळे यांनी सूत्रसंचालन केले. ॲड. अमोल शहा यांनी आभार मानले.