बार कौन्सिलकडे नोंदणी नसलेल्या वकील संघटना निवडणूकीतुन होणार बरखास्त

पुणे - देशातील वकील संघटनांच्या निवडणुकांसाठी नियमावली तयार करण्याचे काम बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडून (बीसीआय) हाती घेण्यात आले आहे. यानुसार राज्यांतील बार कौन्सिलकडे नोंदणी नसलेल्या संघटना यापुढे ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत. यामुळे नोंदणी नसलेल्या वकील संघटना आता बरखास्त होणार आहेत.  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

वकिलांचे मतभेद झाल्याने किंवा सभासदस्यत्व देण्यास नकार दिल्याने एकाच न्यायालयात दोन वकील संघटना स्थापन झाल्याचे प्रकार घडले आहेत, त्यामुळे वकिलांमध्ये गोंधळ होत असून, एकच वकील दोन्ही संघटनांच्या निवडणुकीत मतदान करतात. दोन संघटना अस्तित्वात असल्याने निर्माण होणारे मतभेद कमी करण्यासाठी एकाच संघटनेद्वारे वकिलांचे प्रश्‍न मांडण्यासाठीचे प्रयत्न बीसीआयकडून करण्यात येत आहेत. देशभरातील वकिलांच्या संघटनांच्या निवडणुकांमध्ये एकवाक्‍यता असावी, वकिलांकडून मांडण्यात येणाऱ्या कायदेविषयक दुरुस्त्या, वकिलांचे म्हणणे अधिक प्रभावीपणे मांडण्यासाठी चांगले व्यासपीठ तयार व्हावे, वकिलांमध्ये एकजूट राहावी म्हणून नवीन नियमावली तयार करण्यात येत आहे. 

‘नागरिकत्व दुरुस्ती’ येऊन ठेपली आता संसदेच्या वेशीवर

राज्यातील काही न्यायालयांत दोन संघटना स्थापन झाल्या आहेत, त्यामुळे जी संघटना राज्यातील बार कौन्सिलला नोंदणीकृत आहे, तीच कायदेशीर असेल, असा नियम होणार आहे. नवीन नियमांनुसार प्रत्येक ठिकाणी एकच संघटना असेल, त्यामुळे वकिलांमध्ये संभ्रम होणार नाही. तसेच, योजनांची अंमलबजावणी करणे सोपे होईल, असे बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवाचे सदस्य ॲड. राजेंद्र उमाप यांनी सांगितले. 

नियुक्तीचा कालावधी समान होणार
निवडून आलेल्या समितीचा कालावधी किती वर्षे असेल याबाबत एकवाक्‍यता नाही. सध्या राज्यातील काही संघटनांची नियुक्ती ही एक ते चार वर्षांची आहे. मात्र, यापुढे सर्वच संघटनेचा कार्यकाळ हा समान असणार आहे. तो एक ते दोन वर्षे असेल, अशी शक्‍यता आहे.  

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशदेखील अधिकृत संघटनेचीच दखल घेतील. तसेच, त्यांच्या मागण्यांचा विचार करू शकतात. न्यायालयाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांना अधिकृत संघटनेला बोलावले जाईल व वकिलांमधील एकजूट राखली जाईल. 
- ॲड. राजेंद्र उमाप, सदस्य, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा