भाजी विक्रीसाठी परवाना सक्तीचा

ब्रिजमोहन पाटील
बुधवार, 19 जून 2019

शहरात ५० हजार विक्रेते
पुण्यात दुकानांमध्ये, मॉल व रस्त्यावर सुमारे ५० हजार भाजी विक्रेते आहेत. यातील बहुतांश विक्री ही किराणा दुकानात केली जाते. महापालिका महानगर अधिनियम यातील कलम ३८१(ब) नुसार महापालिकेला हद्दीतील भाजी विक्रीवर शुल्क आकारण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार हा प्रस्ताव तयार केला आहे. यास मान्यता मिळाल्यास महापालिकेला यातून दर वर्षी १० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल.

पुणे - गल्लीबोळातील दुकानांमध्ये भाजी विक्री होत असल्याने शहरातील अनेक मंडया ओस पडत आहेत. त्यामुळे आता या विक्रेत्यांना भाजी विक्रीसाठी महापालिका परवान्याची सक्ती करणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंडई विभागाने तयार केला असून, महापालिकेच्या उत्पन्नात कोट्यवधी रुपयांची भर पडणार आहे. 

शहरात रोज सुमारे १ हजार ते १ हजार २०० टन भाजी, फळे, कांदा, बटाटा, लसणाची आवक होते. गुलटेकडी येथील मार्केट यार्डमधून भाजी घेऊन तिची विक्री शहराच्या विविध भागांत भाजीविक्रेते करतात. महापालिकेने शहराच्या विविध भागात १९ ठिकाणी मंडया बांधल्या असून, त्यात ३ हजार २०० गाळे आहेत. हे सर्व गाळे भाजी विक्रेते, फळ विक्रेत्यांना भाड्याने दिले आहेत.

शहरात गेल्या काही वर्षांपासून किराणा दुकानांमध्ये भाजी विक्री करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मार्केट यार्डमधून भाजी खरेदी करून ती दुकानांमध्ये दुप्पट-तिप्पट भावाने ग्राहकांना विकली जाते. त्यामुळे मार्केट यार्डमध्ये भाज्यांचे भाव कितीही कमी झाले तरी पुणेकरांना महागडीच भाजी खरेदी करावी लागते. 

दुकानांमध्ये भाजी विक्री केल्याने मंडया व इतर भाजी विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मंडयांमधील अनेक विक्रेते मंडईतील गाळे सोडून रस्त्यावर येऊन भाजी विकत आहेत. यामुळे अतिक्रमण आणि वाहतूक कोंडीचाही प्रश्‍न निर्माण होत आहे. दुकानांमधील भाजी विक्री ही नागरिकांच्या सोईची असली तरी यातून महापालिकेचे उत्पन्नही बुडत आहे. महापालिकेच्या मंडईतील विक्रेत्यांकडून १९९० पासून दरवर्षी ८० रुपये परवाना शुल्क घेतले जाते. आता या शुल्कात वाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यात मंडईतील विक्रेत्यांसाठी वर्षाला १ हजार, तर दुकाने, मॉल व इतर ठिकाणी भाजी विक्री करणाऱ्यांना २ हजार रुपयांचे परवाना शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.

महापालिकेच्या हद्दीतील दुकानांमध्ये भाजी विक्री करणाऱ्यांना महापालिकेचा परवाना घेणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी प्रस्ताव तयार केला असून, तो स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवला जाणार आहे. त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर याची अंमलबजावणी सुरू होईल. 
- माधव जगताप, उपायुक्त, महापालिका


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Vegetable Seller License Compulsory Municipal