करांमुळे महाराष्ट्रात वाहने महाग

मंगेश कोळपकर 
गुरुवार, 9 मे 2019

प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून आकारल्या जाणाऱ्या कर आणि त्यावरील अधिभारामुळे देशात महाराष्ट्रामध्ये वाहन खरेदी महाग झाली आहे.

पुणे - प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून आकारल्या जाणाऱ्या कर आणि त्यावरील अधिभारामुळे देशात महाराष्ट्रामध्ये वाहन खरेदी महाग झाली आहे. हा कर कमी करावा, अशी वितरकांची मागणी आहे; तर उत्पन्नाचा हमखास स्रोत असल्यामुळे राज्य सरकार कर कमी करण्यास तयार नाही. परिणामी, ग्राहकांना त्याची आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. 

अहमदाबाद, इंदोर, दिल्ली, पुणे आणि बंगळूर या शहरांची तुलना केली असता, बंगळूरमध्ये सर्वाधिक कर स्थानिक प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून (आरटीओ) आकाराला जातो. त्याखालोखाल महाराष्ट्रात करआकारणी होत आहे. बंगळूरमध्ये १४ ते १७ टक्के कर आहे; तर 

महाराष्ट्रात सुमारे ११ टक्के कर असून, त्यावर दोन टक्के इंधन अधिभार असल्याने महाराष्ट्रात किमान १३ टक्के पथकर द्यावा लागतो; तसेच वाहनाची किंमत १० लाखांपेक्षा जास्त असेल तर आणखी करआकारणी होते. त्याशिवाय वाहन नोंदणीचेही 

शुल्क जादा आहे. त्याउलट दिल्लीमध्ये सुमारे ६ टक्के, राजस्थानमध्ये ७, गुजरातमध्ये ६ ते ८ आणि मध्य प्रदेशात ७ ते ९ टक्के कर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या तुलनेत या राज्यांत वाहनखरेदी स्वस्त आहे. प्रत्येक राज्यात पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीवर धावणाऱ्या वाहनांसाठी वेगवेगळी कररचना आहे.  त्यानुसार महाराष्ट्रातही कर आहेत; परंतु त्यांचा भुर्दंड तुलनेत जादा आहे. 

ॲक्‍टिव्हा (५ जी) या दुचाकीची पुण्यात किंमत ६६ हजार ३७७ आहे; तर दिल्लीमध्ये ती ६२ हजार ८१८ रुपये आहे. अहमदाबाद, इंदोरमध्येही ती पुण्याच्या तुलनेत स्वस्त आहे. हुंदाई (आय १०-पेट्रोल) ही गाडी पुण्यात सुमारे ६ लाख ६ हजार रुपयांना पडते; तर इंदोर, अहमदाबादमध्ये पुण्याच्या तुलनेत ती स्वस्त आहे. 

करआकारणीत सारखेपणा असावा
वाहनाची मूळ किंमत सारखी असताना वेगवेगळ्या राज्यांतील कमी-जास्त करआकरणीमुळे तिच्यात तफावत आढळून येत आहे. यामुळे करआकारणीत सारखेपणा यायला हवा; तसेच राज्य सरकारने कमाल कर किती आकारावा, यावरही बंधन असणे गरजेचे आहे. जीएसटीमुळे यामध्ये एक सामाईकपणा येईल, असे वाटत होते; परंतु तो फोल ठरला असल्याचे चारचाकी आणि दुचाकींच्या वितरकांनी सांगितले.

राज्यातील कररचना जास्त असल्यामुळे वाहन खरेदी करताना नागरिकांचा खिसा कापला जात आहे. त्यामुळे हे कर कमी करणे गरजेचे आहे. 
- बाबा शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघ

करआकारणीचा निर्णय हा धोरणात्मक आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार आरटीओ करआकारणीची अंमलबजावणी करीत आहे. 
- संजय राऊत, प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Vehicles are expensive in Maharashtra Due to the taxes