गांडूळ खत प्रकल्प दिखाऊ!

पुणे - गृहरचना सोसायट्यांना पूर्णत्वाचा दाखला तसेच मिळकत करात सवलत मिळण्यासाठी सोसायट्यांत गांडूळ खत प्रकल्प असणे आवश्‍यक असते. मात्र या दोन्ही गोष्टी मिळविण्यापुरत्या या प्रकल्पांचे कागदी घोडे बहुसंख्य गृहरचना संस्थांकडून नाचविले जात असल्याचे आढळून आले आहे. या संस्थांमधील २७ हजार मिळकतधारक करसवलत घेत असून, तब्बल २७० टन कचरा सोसायट्यांबाहेर जातो आहे. 

महापालिका कायद्यानुसार २५ किंवा त्याहून जास्त सदनिका असलेल्या गृहप्रकल्पात गांडूळखत प्रकल्प उभारणे २००७ पासून बंधनकारक आहे. शहरात अशा प्रकल्पांची संख्या दोन हजारांहून जास्त आहे. सोसायट्यांत निर्माण होणारा ओला कचरा सोसायटीतच जिरविण्याचा त्यामागे उद्देश आहे. इमारतीचा पूर्णत्वाचा दाखला घेताना गांडूळखत प्रकल्प उभारलेला आणि तो कार्यान्वित असणे गरजेचे आहे. अशा सोसायट्यांतील सर्व सदनिकाधारकांना महापालिका मिळकत कराच्या सर्वसाधारण करात पाच टक्के आर्थिक सवलत देते. ही सवलत कायम राहण्यासाठी सोसायटीने दरवर्षी प्रकल्प सुरू असल्याबाबत क्षेत्रीय कार्यालयात पत्र देणे बंधनकारक आहे. त्या कार्यालयातील आरोग्य निरीक्षकांकडून त्याची पाहणी होते आणि सवलत सुरू ठेवण्याचा अहवाल ते मिळकत कर विभागाला सादर करतात. त्यानुसार संबंधित गृहरचना प्रकल्पांना सवलत मिळते. शहरात सध्या २७ हजार मिळकतींना या बाबतची सुमारे चार कोटी रुपयांची आर्थिक सवलत मिळत आहे. 

पूर्णत्वाचा दाखला मिळण्यासाठी सोसायट्यांमध्ये ओल्या कचऱ्यासाठी खड्डे घेतले जातात आणि पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला की ते तसेच वापराअभावी सोडून दिले जातात, असे दिसून येते. या सोसायट्यांची वेळोवेळी तपासणी करण्याची जबाबदारी महापालिकेची असली तरी महापालिकेकडून अशी तपासणी होत नाही. या बाबत क्षेत्रीय कार्यालयांत विचारणा केली असता, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात सुमारे पाच आरोग्य निरीक्षक आहेत. त्या-त्या क्षेत्रीय कार्यालयातंर्गत किमान १५०० सोसायट्या आहेत. आरोग्य निरीक्षकांवर कामाचा ताण जास्त आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष पाहणी करणे त्यांना शक्‍य होत नाही. परिणामी सोसायटीच्या पत्रानुसारच क्षेत्रीय कार्यालयाकडून मिळकत कर विभागाला अहवाल पाठविला जातो आणि  त्यांची सवलत कायम राहते.  सोसायट्यांनी गांडूळखत प्रकल्प सुरू ठेवला नाही तर, आरोग्य निरीक्षकांमार्फत वैद्यकीय अधिकारी संबंधित सोसायटीवर न्यायालयात खटला दाखल करतात. त्यात त्यांना दंड होतो. परंतु, तो माफक आहे. अशा सोसायट्यांना आता किमान पाचशे ते पाच हजार रुपये दंड करावा, असा प्रस्ताव घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने केला आहे. त्याला सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाल्यावर त्याची अंमलबजावणी होईल. गांडूळखत प्रकल्प सुरू ठेवल्यास संबंधित सोसायट्यांना तांत्रिक मार्गदर्शनाची गरज भासल्यास महापालिकेकडून ते मोफत पुरविले जाते, असे घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.