#कारणराजकारण : 'आम्हाला बाकी काही नको, फक्त प्यायला पाणी द्या!'

विधानसभा 2019 : पुणे - ‘आम्हाला काय बी नको, कर्जमाफी नको, रस्ते नको, पण प्यायला पाणी द्या,’ ही आहे बारामती विधानसभा मतदारसंघातील मोरगाव गावातील ७० वर्षीय नागरिकाची कैफियत. खरे तर हे विघ्नहर्त्याचे गाव. याच गावावर गेली अनेक वर्षे वरुणराजाची कृपा झालेली नाही; तर याच मतदारसंघातील उंडवडे सुपे या गावातील महिला ‘आमच्या डोक्‍यावरील हंडा कधी उतरणार’ अशी विचारणा करीत आहेत.

राज्यात वेगाने विकसित होणारा तालुका म्हणजे बारामती. पुणे जिल्ह्यातील ‘अ’ वर्गमध्ये मोडणारी एकमेव नगरपालिका म्हणजे बारामती. एकेकाळी दुष्काळी असलेल्या या भागात नीरा डावा कालवा वाहू लागला आणि येथील रहिवाशांनी प्रगती साधली. पूर्वी शेतीवर असणारा हा भाग आता शेतीपूरक उद्योग, उद्योगनगरी, शैक्षणिक हब अशी आपली ओळख हळूहळू बदलू लागला आहे; या मतदारसंघातील अनेक गावांत रस्ते, शैक्षणिक सुविधा पोचल्या असून, काही प्रमाणात आरोग्य सुविधाही आल्या आहेत. मात्र पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘सकाळ’ने सुरू केलेल्या ‘कारणराजकारण’ या मालिकेअंतर्गत या मतदारसंघातील मतदारांशी थेट संवाद साधला तेव्हा राज्यात एकीकडे पुराने थैमान घातले असताना, दुसरीकडे पिण्यासाठी पाणी मिळावे यासाठी वर्षानुेवर्षे वाट पाहणाऱ्या महिला आणि गावकऱ्यांची भेट झाली. 

अष्टविनायकांतील पहिला गणपती असलेल्या मोरगाव आणि त्यानजीक असलेल्या २२ गावांतील रहिवाशांशी संवाद साधला. अंजन गावातील ७० वर्षीय अरुण परकाळे म्हणाले, ‘‘प्यायला पाणी नाही, जनावरे मरायला लागली आहेत, दूध देईनाशी झाली आहेत. इतर गावांत टाक्‍या बांधल्या आहेत. या बावीस गावांमध्येच पाण्याची सोय होत नाही.’’ मोरगावाला राज्य सरकारने छावणी काढली आहे. दररोज एक लाख रुपये त्यावर खर्च होतो. दोन महिन्यांत सुमारे एक कोटी रुपये खर्च केले. तोच खर्च जानाई-शिरसाई योजनेवर करून येथे पाणी आणले, तर हा प्रश्‍न सुटू शकतो, असा पर्यायही ग्रामस्थांनी सुचविला. 

बारामती शहरातील नागरिकांचे प्रश्‍नच आणखी वेगळे आहेत. वस्तू व सेवाकर (जीएसटी), विजेचे दर, शेतीवर आधारित जोडधंदे, शेतीमालाला नसलेला भाव आदी प्रश्‍नांबरोबरच वाढती बेरोजगारी आणि मंदी यावर त्यांनी भर दिला. उंडवडी सुपे येथील गावकऱ्यांनी पाणी आणि रोजगाराचे प्रश्‍न मांडले. संदीप वाबळे व दत्तात्रय साबळे म्हणाले, ‘‘पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याचा बिकट प्रश्‍न आहे. त्यामुळे गुरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्‍न आहे.

सोन्याच्या भावाने पाणी विकत घ्यावे लागते. तळ्याने गरज भागत नाही. पोटचाऱ्या व्हायला हव्यात.’’ बारामती विधानसभा मतदारसंघातील ४३ गावे आणि वाड्यावस्त्यांवरील ग्रामस्थ दुष्काळाशी झुंज देत आहेत. सरकार काहीतरी उपयोजना करेल, अशी अपेक्षा त्यांना आहे. या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने ग्रामस्थांची ही अपेक्षा पूर्ण होणार का, हाच कळीचा मुद्दा आहे.

मतदारांच्या प्रतिक्रिया 
पाऊस नाही, त्यामुळे पाणीपण नाही अन्‌ शेतीही नाही. याचबरोबर रोजगारही मिळत नाही.  
- नाना नेवसे, ग्रामस्थ, मोरगाव 

चार ते पाच वर्षे टॅंकरने पाणीपुरवठा होतोय. ते पाणी पिण्यायोग्य नसते. तेही आठ दिवसांतून एकदाच मिळते. किती वर्षे आम्ही टॅंकरवर अवलंबून राहायचे. आमच्या डोक्‍यावरील हंडा कधी उतरणार.  
- कल्पना साळुंके, ग्रामस्थ, उंडवडी सुपे 

रोजगार हमीवरील कामही बंद झाले आहे. त्यामुळे रोजगाराचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
- बापूराव वळीवे, ग्रामस्थ, उंडवडी सुपे

‘सरकारनामा’ आणि www.esakal.com वरून ‘सकाळ’ विधानसभा मतदारसंघांचा आढावा घेत आहे. आपल्यालाही यामध्ये सहभागी व्हायला आवडेल?

आपली मते मांडा 
व्हॉट्‌सॲप क्रमांक - ९१३००८८४५९
ई-मेल webeditor@esakal.com (ई-मेलचा subject: #कारणराजकारण)
फेसबुक’वर फॉलो करा fb.com/SakalNews
आपले मत ट्विट करा #कारणराजकारण हा हॅशटॅग वापरून