#कारणराजकारण : रस्ते, पाण्याचा प्रश्‍न सुटणार कधी?

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 19 सप्टेंबर 2019

‘सरकारनामा’ आणि www.esakal.com वरून ‘सकाळ’ विधानसभा मतदारसंघांचा आढावा घेत आहे. आपल्यालाही यामध्ये सहभागी व्हायला आवडेल?

आपली मते मांडा 
व्हॉट्‌सॲप क्रमांक - ९१३००८८४५९
ई-मेल webeditor@esakal.com (ई-मेलचा subject: #कारणराजकारण)
फेसबुक’वर फॉलो करा fb.com/SakalNews
आपले मत ट्विट करा #कारणराजकारण हा हॅशटॅग वापरून

वार्तापत्र - शिरूर विधानसभा मतदारसंघ
समस्या १ -
 पुण्यातून शिरूर किंवा शिरूर भागातून पुण्यापर्यंतचा प्रवास करायचा झाल्यास त्यासाठी वेळ किती लागेल? तरीही तितक्‍या वेळेत पोचू शकू का? या प्रश्‍नांची नेमकी उत्तरे देण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. कारण, पुणे- नगर रस्त्यावरील बेभरवशाची वाहतूक. या भागातील सगळ्यांना भेडसावत असलेल्या या वाहतूक समस्येकडे आजी-माजी सत्ताधाऱ्यांना गांभीर्याने लक्ष देता येऊ नये, हेदेखील गंभीरच म्हणावे लागेल.

समस्या २ - शिरूर आणि परिसरातील तिन्ही धरणे भरून वाहिली, तरीही या भागातील काही गावांत पिण्यासाठी पुरेसे आणि शेतीसाठी पाणीच मिळत नाही. योग्य नियोजन नसल्याने पाणी मिळत नसल्याचे गावकरी सांगतात. ‘शेतीसाठी पाणी कुठून आणायचे,’ अशी विचारणा ते करतात.

समस्या ३ - ज्या काळात स्वच्छ भारत अभियान आणि रस्ते रुंदीकरणाच्या योजना राबविण्यात येत आहेत; त्या काळातही शिरूरमध्ये कचऱ्याचा आणि रस्त्यांलगतच्या अतिक्रमणांचा प्रश्‍न वाढतच आहे. परिणामी, शहरांतर्गत रस्तेही वाहतूक कोंडीत अडकले आहेत.

या प्रमुख तीन समस्या हेच या भागातील रहिवाशांचे गाऱ्हाणे असल्याचे दिसून आले. जुन्या म्हणजे, आघाडी सरकारने पुणे- नगर रस्ता सुरळीत आणि सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने वाघोली, कोरेगाव भीमा आणि शिक्रापूर या ठिकाणी उड्डाण पूल उभारण्याचा निर्णय घेतला, तो फसला. नव्या युती सरकारने येथील वाहतुकीसाठी ४६० कोटींची योजना जाहीर करीत, उपाययोजनांचा गवगवा केला. त्या पुढे कुठे गायब झाल्या कळायला मार्ग नाही. हाच रस्ता केंद्राच्या भारतमाला योजनेत घेतल्याची घोषणा झाली, त्यामुळे रस्त्याचे रूप बदलण्याची आशा वाढली; मात्र तीही खोटी ठरल्याचे चित्र प्रवासादरम्यान जाणवते. या कोंडीचा फटका या रस्त्यालगतच्या अनेक गावांतील रहिवाशांना बसतो आहे. पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) रस्त्यांसंदर्भात काही कामे केल्याने त्यातून दिलासा मिळण्याची आशा आहे.

या भागात उद्योग आणल्याचे सांगितले जाते; पण त्यांच्या वाढीसाठी वाहतूक व्यवस्था सक्षम असायला हवी, अन्यथा उद्योग स्थिरावत नाही, हेही येथील वाहतूक समस्येने दाखवून दिले आहे. तरीही, वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रयत्न का होत नाहीत, असा प्रश्‍न उभा ठाकतो.

या परिसरात चासकमान, डिंभे आणि घोड ही धरणे आहेत. योग्य नियोजन केल्यास पिण्यासह शेतीला पुरेसे पाणी मिळेल; पण ते केल्यास राजकारण दामटता येणार नाही, हे जाणून असलेल्या राजकारण्यांनी हा प्रश्‍न कायम ठेवण्यात आपले हित मानले. मात्र, शेतीला पाणीच नसेल तर काय करायचे, अशी विचारणा शिरूरमधील शेतकरी करीत आहेत.

मतदारांच्या प्रतिक्रिया 
गेल्या पंधरा वर्षांपासून आम्ही वाहतूक सुरळीत करण्याच्या मुद्द्यावर बोलतो आहेत, तो सोडविण्याचे आश्‍वासन देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न झाला आहे. पुणे- नगर रस्त्यावरचा प्रवास जीवघेणा झाला तरीही यंत्रणा सुधारणेच्या दृष्टीने पावले टाकत नाही. योजनेला मंजुरी, तिच्या अंमलबाजणीचा मुहूर्त सांगतात. मात्र, होत काहीच नाही.  
- श्रीकांत बोरावडे

चारही बाजूंनी धरणे आहेत, त्यात पाणी आहे; मात्र शेती कोरडी आहे. शेतीला पाणी देण्याचे धोरण नाही, इच्छाशक्तीही नाही. निवडणुकीच्या काळात मते मात्र त्यावरच मागतात. जुन्या आणि नव्या सरकारमध्ये फरक आहे तो केवळ योजनांच्या आकड्यांचा.
- सोपान मोरे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Vidhansabha Election 2019 Shirur Constituency Road Water Issue