Pune Newsपुण्यातील प्रकल्पांबाबत आवाज उठविण्याची गरज | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Pune City and Vidhimandal

पुणे शहर आणि परिसराच्या विकासाला गती देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या विविध प्रकल्पांच्या कामात गेल्या वर्षभरात जेमतेम प्रगती झाली आहे.

Winter Session: पुण्यातील प्रकल्पांबाबत आवाज उठविण्याची गरज

पुणे - विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मोठ्या प्रमाणात आरोप-प्रत्यारोप झाले. त्या गोंधळात पुणे शहरातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. त्यामुळे पुण्याच्या विकासातील अडथळे दूर होण्यासाठी अद्यापही ठोस पावले पडली नाहीत. अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीत तरी पुण्याच्या प्रलंबित प्रकल्पांना गती मिळाल्यास खऱ्याअर्थाने पुणे हे ‘स्मार्ट सिटी’ होईल. (Pune News)

शहर आणि परिसराच्या विकासाला गती देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या विविध प्रकल्पांच्या कामात गेल्या वर्षभरात जेमतेम प्रगती झाली आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोडचे भूसंपादन, मेट्रो प्रकल्प आणि पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे या मोजक्या प्रकल्पांची कामे काहीअंशी पुढे सरकली. अन्य प्रकल्पांच्या कामात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे कासवगतीने सुरू असलेल्या कामांना अधिवेशनाच्या निमित्ताने गती मिळेल आणि नववर्षात हे प्रकल्प मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

मुंबई-पुणे-हैदराबाद हायस्पीड रेल कॅरिडोअर

  • भारतीय हायस्पीड रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेडचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प

  • या प्रकल्पात मुंबई आणि पुण्याचा विशेष समावेश

  • प्रकल्पाचा अंदाजे १४ हजार कोटी खर्च

  • २२० ते ३५० प्रतिकिलोमीटर या वेगाने धावणार

  • काही मार्ग इलेव्हेटेड तर काही मार्ग भुयारी

  • मुंबई-पुणे ४५ मिनिटांत, तर पुणे-हैदराबाद साडेतीन तासांत

  • सर्वंकष प्रकल्प अहवाल तयार; परंतु राज्य सरकारची मान्यता नाही

  • त्यामुळे रेल्वे मंत्रालयास प्रस्ताव सादर करण्यास अडचणी

नगर रस्त्यावर उड्डाणपूल

  • नगररस्ता-वाघोली दरम्यान वाहतुकीची कोंडी फोडणे

  • त्यासाठी येरवडा ते शिक्रापूर रस्ता सहापदरी करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव

  • त्यावर सुमारे ५६ किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल उभारण्याचे नियोजन

  • प्रकल्प अहवाल तयार

  • सुमारे तीन हजार कोटी खर्च अपेक्षित

  • केंद्र सरकारकडून निधी देण्यास तत्त्वतः मान्यता

  • राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना

  • मात्र, राज्य सरकारकडून अद्यापही प्रस्ताव सादर नाही

प्रॉपर्टी कार्ड

  • भूमी अभिलेख विभागाचा प्रकल्प

  • पुण्यासह राज्यात एक लाखाहून अधिक गृहनिर्माण संस्था

  • प्रत्येक सदनिकाधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची योजना

  • नियमावली तयार; परंतु राज्य सरकारला मान्यता देण्यास वेळ नाही

  • त्यामुळे खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातील फसवणूक सुरूच

बोगद्यातून पाणी नेण्याची योजना -

  • खडकवासला ते फुरसुंगीदरम्यान बोगद्यातून पाणी नेण्याची योजना

  • दीड हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित

  • योजना पूर्ण झाल्यावर दीड टीएमसी पाण्याची होणार बचत

  • प्रारूप प्रकल्प अहवाल तयार; परंतु धीम्यागतीने काम

  • योजना पूर्ण झाली, तर शहराच्या पाणी कोट्यात वाढ होणार

पुरंदरचे नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

  • पुरंदर येथील सात गावांतील २ हजार ८३२ हेक्‍टर जागा निश्‍चित

  • केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व मान्यता मिळाल्या

  • भूसंपादनासाठीचे पॅकेज तयार

  • अपेक्षित खर्च : १४ हजार कोटी रुपये

  • जागेत पुन्हा बदल; जुन्याच जागी विमानतळाचा निर्णय

  • भूसंपादनाचे काम आता एमआयडीसीकडे

  • मात्र अद्याप आदेश नसल्यामुळे कामकाज ठप्प

‘एसएसआरडीसी’चा रिंगरोड

  • पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसराची वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रकल्प

  • सहापदरी रस्ता. १२२ किलोमीटर लांबी आणि ९० मीटर रुंदी प्रस्तावित

  • राज्य सरकारकडून राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा

  • एकूण खर्च : २२ हजार कोटी

  • ‘हुडको’कडून भूसंपादनासाठी ११ कोटी कर्ज घेण्यास मान्यता

  • २३०० हेक्‍टर जागेच्या भूसंपादनाची आवश्‍यकता

  • भूसंपादन मात्र अपेक्षित गतीने नाही

‘पीएमआरडीए’चा रिंगरोड

  • राज्य सरकारकडून सर्व मान्यता

  • एकूण भूसंपादन १४०० हेक्‍टर

  • अपेक्षित भूसंपादन खर्च : १० ते १२ हजार कोटी रुपये

  • रिंगरोडची रुंदी कमी करण्याचा निर्णय; ६५ मीटर रुंदी

  • पहिल्या टप्प्यात वाघोली ते सोलापूर रस्त्यादरम्यान

  • ३२ किलोमीटर लांबीच्या कामास सुरुवात होणे अपेक्षित

  • परंतु रस्त्याचे काम कासवगतीने

‘एचसीएमटीआर’ रस्ता हाय कॅपिसिटी मास ट्रान्झिट रूट

  • एकूण ३६ किलोमीटर लांबीचा रस्ता

  • संपूर्ण इलेव्हेटेड रस्ता, ‘बांधा, वापरा, हस्तांतर करा’ तत्त्वावर

  • अपेक्षित खर्च : ५ हजार २५० कोटी रुपये

  • निविदा काढल्या, परंतु जादादराने आल्यामुळे रद्द

  • रस्त्याचे फेरनियोजन करण्याचा निर्णय

  • त्यावर नियो-मेट्रोचा प्रस्ताव महामेट्रोकडून सादर

  • पुणे महापालिकेकडून अद्याप निर्णय नाही

  • ‘उमटा’च्या बैठक प्रस्ताव नाही; त्यामुळे कामकाज ठप्प

महामेट्रो आणि पीएमआरडीए मेट्रो

  • वनाज ते रामवाडी मेट्रो मार्गाचे काम पूर्णत्वाकडे

  • पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट मेट्रो मार्गाचे बहुतांश काम पूर्ण

  • हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू

  • या सर्व मार्गांचा विस्तार करण्याच्या कामाचा प्रस्ताव महामेट्रोकडून तयार

  • महापालिकेला प्रस्ताव सादर

  • परिणामी तिन्ही मेट्रो मार्गांचे विस्तारीकरणाचे काम रखडले

जायका प्रकल्प

  • पुणे शहरातील १०० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प

  • ११ ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची योजना

  • एक हजार कोटी रुपयांचा निधी जपान सरकारकडून अनुदान स्वरूपात

  • डिसेंबर २०२२ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु, आता कामाला सुरुवात

लोणावळा लोहमार्गाचे चौपदरीकरण

  • मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशनकडून मंजुरी

  • एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च

  • पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीए’कडून प्रकल्पासाठी निधी उभारणे अपेक्षित

  • पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा निधी देण्यास विरोध

  • अनेक वर्षांपासून प्रकल्प कागदावरच

बीडीपी (जैवविविधता पार्क)

  • समाविष्ट २३ गावांच्या ९७६ हेक्‍टर टेकड्यांवर आरक्षण

  • भूसंपादनाचा अंदाजे खर्च १० हजार कोटी रुपये

  • चांदणी चौक उड्डाणपुलासाठी वगळता नगण्य क्षेत्र महापालिकेच्या ताब्यात

  • आरक्षणांच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे

  • बेकायदा विक्री सुरू

  • आरक्षणाची शासकीय जागा महापालिकेच्या ताब्यात नाही.

झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन

  • पुणे शहरातील झोपडपट्ट्यांची संख्या ४८६

  • महापालिकेच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी १०० कोटी रुपयांची गरज

  • कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पुनर्वसनाला गती देण्याची आवश्‍यकता

  • सुधारित नियमावली एक वर्षाहून अधिक काळ शासनदरबारी पडून; अद्याप मान्यता नाही

  • पुनर्वसनाचे कामकाज जवळपास ठप्प

पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड लोहमार्ग

  • राज्य सरकारकडून महत्वाकांक्षी प्रकल्प जाहीर

  • तीन जिल्ह्यांतून जाणारा लोहमार्ग

  • एक हजार ४७० हेक्टर जमिनी संपादित करावी लागणार

  • १३०० ते १५०० कोटी रुपयांची गरज

  • सरकारकडून मान्यता; परंतु भूसंपादनाचे आदेश नाहीत

  • त्यामुळे प्रकल्पासाठीचे काम धीम्यागतीने

पाणी कोटा

  • पुणे शहरासाठी ११ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर

  • पाणी कोटा वाढवून देण्याची महापालिकेची मागणी; १० वर्षांनंतरही निर्णय नाही

  • १९९७ आणि २०१७ मध्ये महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने गावे समाविष्ट

  • पुणे शहराची हद्द ४०० चौरस किलोमीटरहून अधिक

  • त्यामुळे शहराच्या अनेक भागांत पाणीटंचाई

लोकप्रतिनिधी काय म्हणतात...

शहरातील रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन, रिंग रोडचे भूसंपादन, मेट्रोचे विस्तारित मार्ग आणि मेट्रो ‘एफएसआय’च्या प्रीमियमचा मुद्दा आदींबाबत लक्षवेधी मांडली आहे, तसेच विकास आराखड्याची अंमलबजावणी, समाविष्ट गावांचे प्रश्न आदींबाबतही मुद्दे उपस्थित करणार आहे.

- आमदार माधुरी मिसाळ, भाजप

महावितरणकडून वितरित होत असलेली चुकीची बिले, मेट्रोचे विस्तारित मार्ग, चैतन्यनगरमधील मैदानाचा प्रश्न, समाविष्ट ३४ गावांचा रखडलेला विकास आणि त्यासाठीचे एकत्रित नियोजन आदी मुद्दे मांडणार आहे, तसेच शिंदे बोगदा आणि नवले पूल दरम्यान वारंवार होत असलेल्या अपघातांचा मुद्दाही उपस्थित करणार आहे.

- आमदार भीमराव तापकीर, भाजप

विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात हुक्का पार्लरची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. शहर आणि परिसरातील व्यापाऱ्यांकडून माथाडींच्या नावाखाली खंडणी वसूल होत आहे, याबाबत लक्षवेधी मांडली आहे. शहराच्या मध्य भागातील वाहतूक कोंडीबाबत अनेक प्रश्न मांडणार आहे.

- आमदार सुनील कांबळे, भाजप

शहर व परिसरातील कॅंटोन्मेंट बोर्डांना ‘जीएसटी’मधील निधीचा हिस्सा मिळावा, नदीतील प्रदूषण आणि जलपर्णीमुळे होणारा उपद्रव, खडकी परिसरात वाढत असलेली गुन्हेगारी, अवैध धंदे या बाबतचे प्रश्न विधिमंडळात उपस्थित करणार आहे. शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी उपाययोजनांची मागणी करणार.

- आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, भाजप

नगर रोड वाहतूक आणि बीआरटी, शहराचा पाणीप्रश्‍न, शिवणे-खराडीसह रस्त्याचे प्रश्‍न, पावसाळ्यात वडगाव शेरीसह पुण्यात निर्माण होणारी पूरपरिस्थिती यांसह पुणे शहरासंदर्भातील ६२ तारांकित प्रश्‍न आणि ६ लक्षवेधी मांडले आहेत. मात्र, एकही पटलावर आलेले नाही. विधानसभा अध्यक्षांना भेटून लक्ष वेधले आहे. या आठवड्यात हे प्रश्‍न चर्चेला घेण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले आहे.

- आमदार सुनील टिंगरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस

महापालिकेतील कंत्राटी कामगार, बेरोजगारी, कात्रज उड्डाणपूल यांच्यासह पाच विषयांना वाचा फोडली. मी १७८ तारांकित प्रश्‍न मांडले आहेत. त्यापैकी २२ प्रश्‍न लागले आहेत. लक्षवेधींची संख्या वेगळी. या आठवड्यात हे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. शहर आणि परिसराच्या विकासासाठी हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प वेळेत मार्गी लागावेत, यासाठी माझे प्रयत्न सुरू आहेत.

- आमदार चेतन तुपे, राष्ट्रवादी काँग्रेस

आपल्याही सूचना कळवा...

पुणे शहरासह जिल्ह्यातील विविध प्रकल्प मार्गी लागल्यास त्यातून विकासाची नवी दिशा गवसेल. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठविण्याची गरज आहे. याबाबत आपल्या सूचना नावासह editor.pune@esakal.com या मेलवर किंवा ८४८४९७३६०२ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर कळवा.