पीएमआरडीएत समाविष्ट झालेल्या गावांचे विकास आराखडे जिल्हा परिषदेमार्फत तयार केले जाणार आहेत. त्यानंतर ते पीएमआरडीएकडे सुपूर्त केले जाणार आहेत. यानुसार महिन्यात आराखडे तयार केले जातील, अशी घोषणा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते यांनी स्थायी समिती सभेत केली.
पुणे - पीएमआरडीएत समाविष्ट झालेल्या गावांचे विकास आराखडे जिल्हा परिषदेमार्फत तयार केले जाणार आहेत. त्यानंतर ते पीएमआरडीएकडे सुपूर्त केले जाणार आहेत. यानुसार महिन्यात आराखडे तयार केले जातील, अशी घोषणा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते यांनी स्थायी समिती सभेत केली.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप
नऊ तालुक्‍यांतील ८३७ गावे (६२० ग्रामपंचायती) पीएमआरडीएमध्ये समाविष्ट झाल्या आहेत. त्यामुळे या गावांचे विकास आराखडे आता पीएमआरडीएमार्फत तयार केले जाणार आहेत. मात्र, पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्यात केवळ पिण्याचे पाणी, अंतर्गत रस्ते आणि सांडपाणी व्यवस्थापन याच मुद्‌द्‌यांवर भर दिला जाईल. त्यामुळे अन्य पायाभूत सुविधांचा प्रश्‍न कायम राहणार आहे. हे टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेने गावांचे विकास आराखडे बनवून सादर करणे आवश्‍यक असल्याचा मुद्दा स्थायी समितीचे सदस्य रणजित शिवतरे यांनी उपस्थित केला होता. शिवाय पीएमआरडीएचे आयुक्त विक्रमकुमार यांनीही तसे पत्र जिल्हा परिषदेला पाठविल्याचे शिवतरे यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यांच्या मागणीला आशा बुचके यांनीही पाठिंबा दिला.
सुप्रिया सुळेंची वडिलांवर भावूक पोस्ट; म्हणतात, श्रमलेल्या बापासाठी...
पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या एकूण हिश्‍श्‍यातील मुद्रांक शुल्काचे २५ टक्के अनुदान आता पीएमआरडीएकडे वर्ग होणार आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या मुद्रांक शुल्क अनुदानातील सुमारे ३० कोटी पीएमआरडीएकडे वर्ग करावे लागणार आहेत. दरम्यान, महिन्यात हे आराखडे तयार होतील, असे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर यांनी स्थायी समितीत सांगितले.
