पुनरुज्जीवनासाठी ‘एचए’मध्ये ‘व्हीआरएस’

केंद्र सरकार राबविणार कामगार कपात, शेअर विक्रीचे धोरण

पिंपरी - गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक संकटात असलेल्या हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्‍स (एचए) कंपनीला जीवदान देण्याबाबत केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. मात्र, यासाठी कामगार कपातीचे धोरण राबविताना स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच काही प्रमाणात शेअर विक्रीद्वारे (स्ट्रॅटेजिक सेल) भागभांडवल उभारून कंपनी पुनरुज्जीवित करण्याचेही निश्‍चित केले आहे.

कंपनीतील सध्याची कामगार संख्या अतिरिक्त असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यासाठी कामगार कपात धोरण राबविण्याचे जवळपास निश्‍चित झाले असून त्याअंतर्गत स्वेच्छानिवृत्ती लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेचा किती कामगार लाभ घेतात, याची चाचपणी करून उर्वरित कामगारांमध्ये कंपनी चालविण्याचा सरकारचा मनोदय आहे. अर्थात कंपनीचे शेअर खरेदी करणाऱ्या भांडवलदारावरही पुढील काही धोरणे अवलंबून असतील. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या ठरावाचे पत्र कंपनीला प्राप्त झाले आहे. कामगारांच्या थकीत वेतनापोटी सरकारने शंभर कोटी रुपये दिले आहेत. कंपनी सुरू करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारमार्फत कंपनीचे शेअर विकण्यात येणार आहेत. बॅंका व शासकीय देणी फेडण्यासाठी कंपनीला जमीन विकावी लागणार आहे. शेअर विक्रीसाठी सरकार स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. तर जागा विक्रीसंदर्भातही कंपनीकडून हालचाली सुरू आहेत. मात्र, त्याला अद्याप मूर्त स्वरूप आलेले नाही. 

सध्या कंपनीचे अकराशे कामगार आहेत. त्यातील सुमारे चारशे कामगारांचा सेवाकाळ पाच वर्षांहून कमी राहिलेला आहे. हे कामगार स्वेच्छानिवृत्ती योजनेचा लाभ घेतील, असा अंदाज आहे. ही योजना किती लाभदायक असेल, यावर स्वेच्छानिवृत्तीची गणिते ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे. स्वेच्छानिवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार कंपनी व्यवस्थापनाला दिले आहेत. मात्र, व्यवस्थापनाकडून अद्याप कोणत्याही हालचाली सुरू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे व्यवस्थापनाने ही योजना लवकरात लवकर लागू करावी, अशी कामगारांची अपेक्षा आहे. 

ऐतिहासिक वारसा, अत्याधुनिक सोयी-सुविधा, अनुभवी तज्ज्ञ मनुष्यबळ, या ‘एचए’च्या जमेच्या बाजू आहेत. मात्र, केवळ आजारी व तोट्यातील उद्योग म्हणून कंपनीकडे बघितले जात आहे. कंपनीचे सामर्थ्य ओळखून कंपनी पुनर्वसनाच्या दृष्टीने व्यवस्थापनाकडून लवकरात लवकर पावले उचलणे आवश्‍यक आहे.
- सुनील पाटसकर, महासचिव, एचए मजदूर संघ

अलीकडेच सरकारने कामगारांना विश्‍वासात घेऊन खालापूर खतनिर्मिती कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. तेथील कामगारांना ‘व्हीआरएस’ लागू केली. पण एचए कंपनीचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता ही कंपनी चालविण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने केलेला आहे.
- खासदार श्रीरंग बारणे, अध्यक्ष, एचए मजदूर संघ

स्ट्रॅटेजिक सेल म्हणजे काय?
सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांसाठीच्या (पीएसयू) धोरणांनुसार तोट्यातील उद्योगांचे ४९ टक्के शेअर खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना विक्री करण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. मात्र ५१ टक्के शेअर सरकारचे असल्याने ते अतिमत: ‘पीएसयू’ म्हणूनच ओळखले जातील.