पुनर्विकासाची प्रतीक्षा संपणार 

उमेश शेळके 
गुरुवार, 18 ऑक्टोबर 2018

पुणे -  नागरी कमाल जमीनधारणा कायद्यातील (यूएलसी) कलम 20 अंतर्गत जमिनींवर झालेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्‍न मार्गी लागण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. रेडीरेकनरमधील जमिनीच्या पाच टक्के शुल्क आकारून अशा सोसायट्यांना पुनर्विकास करण्यास परवानगी देण्याची शिफारस राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने केली आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यास एकट्या पुणे शहरातील सुमारे पाचशेहून अधिक सोसायट्यांच्या रखडलेला पुनर्विकासाचा मार्गी लागेल. 

पुणे -  नागरी कमाल जमीनधारणा कायद्यातील (यूएलसी) कलम 20 अंतर्गत जमिनींवर झालेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्‍न मार्गी लागण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. रेडीरेकनरमधील जमिनीच्या पाच टक्के शुल्क आकारून अशा सोसायट्यांना पुनर्विकास करण्यास परवानगी देण्याची शिफारस राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने केली आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यास एकट्या पुणे शहरातील सुमारे पाचशेहून अधिक सोसायट्यांच्या रखडलेला पुनर्विकासाचा मार्गी लागेल. 

"यूएलसी'मधील कलम 20 अंतर्गत सूट दिलेल्या जमिनींवर शहरात मोठ्या संख्येने गृहनिर्माण प्रकल्प आणि सोसायट्या झाल्या आहेत. त्यातील अनेक सोसायट्या जुन्या झाल्यामुळे त्या पुनर्विकासासाठी आल्या आहेत. मात्र, अशा सोसायट्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. सरकारकडून परवानगी मिळण्यास विलंब होतो. त्यातून या सोसायट्यांचा पुनर्विकास रखडतो. राज्यभरात अशा सोसायट्यांची संख्या मोठी आहे. हा कायदा 29 नोव्हेंबर 2007 रोजी लागू झाला, मात्र त्यातील कलम 20 अंतर्गत जमिनींबाबतचा निर्णय प्रलंबित राहिल्यामुळे अशा सोसायट्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. त्यावरून माजी नगरसेवक शाम देशपांडे आणि दिनेश चंद्रात्रे यांनी मुंबई न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यावर निर्णय व्हायचा आहे. 

दरम्यान, विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आमदार मेधा कुलकर्णी यांनीदेखील या प्रश्‍नाकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी अशा सोसायट्यांच्या पुनर्विकासासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी माजी न्यायाधीश श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने नुकताच आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. त्यामध्ये कलम 20 अंतर्गत जमिनींवरील सोसायट्यांकडून जमिनीच्या रेडीरेकनरमधील दरानुसार पाच टक्के शुल्क आकारून पुनर्विकास करण्यास परवानगी द्यावी, अशी शिफारस केल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. 

किती पैसे भरावे लागणार? 
पुनर्विकासासाठी सोसायटीला किती पैसे भरावे लागतील, हे पुढील उदाहरणावरून लक्षात येईल ः कर्वेनगर येथील कासट केमिकल ते डहाणूकर कॉलनीदरम्यान कलम 20 अंतर्गत सुटलेल्या 20 गुंठे (दोन हजार चौरस मीटर) जमिनीवर सोसायटी आहे. तेथील जमिनीचा सध्याच्या रेडीरेकनरमधील दर 37 हजार 180 रुपये चौरसमीटर एवढा आहे. त्या सोसायटीचा पुनर्विकास करावयाचा झाल्यास 37,180 गुणिले 2 हजार चौरसमीटर केल्यानंतर 7 कोटी 43 लाख 60 हजार रुपये एवढी रक्कम येते. त्याच्या पाच टक्के म्हणजे 37 लाख 18 हजार रुपये राज्य सरकारकडे भरल्यानंतर त्या सोसायटीला पुनर्विकास करण्यास परवानगी मिळणार आहे. 

गेल्या अनेक वर्षांपासून कलम 20 अंतर्गत सोसायट्यांचा विकास रखडला आहे. सरकारने याबाबत लवकर निर्णय घ्यावा. सर्वसामान्यांना रेडीरेकनरच्या दराने पाच टक्के रक्कम भरणे शक्‍य होणार नाही. त्यामध्ये आणखी सूट द्यावी. जमिनी आमच्या मालकी हक्काने झाल्या आहेत. सातबारा उताऱ्यावर देखील आमची नावे आहेत. 
- वैभव जोशी, मोनिका को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, डहाणूकर कॉलनी 

Web Title: Waiting for redevelopment will end