पाणी करार सत्ताधाऱ्यांमुळेच रखडला

पुणे - महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या नाकर्तेपणामुळेच पाण्याचा करार वेळेत होऊ शकला नसल्याचे समोर आले आहे. त्याचा फायदा घेत जलसंपदा विभागाकडून पुणे महापालिकेची अडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे राज्यात सरकार कधी अस्तित्वात येणार आणि पाण्याचा करार कधी होणार, याची वाट पाहण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे.

पुणे शहराला पाणीपुरवठ्यासदंर्भात दर पाच वर्षांनी महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यामध्ये करार होतो. त्यानुसार यापूर्वी २०१३-१४ मध्ये हा करार केला होता. त्या वेळी सरकारने शहरासाठी साडेअकरा टीएमसी कोटा मंजूर केला होता. शहराची वाढती गरज लक्षात घेऊन मध्यंतरी महापालिकेने सतरा टीएमसी पाणी कोटा मंजूर व्हावा, अशी मागणी सरकारकडे केली.

गेली तीन वर्षे महापालिकेने राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करून पाठपुरावादेखील केला. परंतु राज्य सरकारने त्याला केराची टोपली दाखविली. दरम्यान, पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यातील झालेल्या कराराची मुदत फेब्रुवारी महिन्यात संपुष्टात आली. नव्याने करार करण्याऐवजी तत्कालीन जलसंपदामंत्र्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात कराराला मुदतवाढ दिली. ती मुदत संपल्यानंतर दुसऱ्यांदा या कराराला मुदतवाढ दिली. ही मुदतवाढ या महिनाअखेर संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे मुदतीआधी महापालिकेने करार करावा, असा आग्रह आता जलसंपदा खात्याने सुरू केला आहे. अन्यथा दुप्पट दराने पाणीपट्टी आकारण्याचा इशारा दिला आहे.

पुणेकरांनी भाजपला महापालिकेत एक हाती सत्ता दिली आहे. राज्यातही भाजपचे सरकार होते. त्या कालावधीतच जलसंपदा आणि महापालिकेतील हा वाद मिटणे अपेक्षित होते. मात्र महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी पाणी प्रश्‍न सोडविण्यापेक्षा राजकारणाकडेच जास्त लक्ष दिले गेले. त्यामुळे हा वाद निर्माण झाला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शहराला दररोज १३५० एमएलडी पाणी मिळाले पाहिजे, यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. नवी गावे आणि जादा लोकसंख्या विचारात घेऊन पुरेल इतका पाणीपुरवठा व्हावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. 
- मुक्ता टिळक, महापौर, पुणे महापालिका

पाटबंधारेकडे पाणीपुरवठ्याचे अधिकार
पुणे - राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने कालवा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष म्हणून पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालकांनी कामकाज पाहावे, अशा सूचना जलसंपदा विभागाने दिल्या आहेत. त्यामुळे पुण्याच्या पाणीपुरवठ्यावरून महापालिका आणि जलसंपदा यांच्यात वाद सुरू आहेत.

त्या पार्श्‍वभूमीवर पिण्यासाठी किती पाणी द्यायचे आणि ग्रामीण भागात शेतीसाठी किती पाणी सोडायचे, याचा अधिकार आता पाटबंधारे विभागाला मिळाला आहे. त्यामुळे या वादात आणखी भर पडण्याची शक्‍यता आहे. 

धरणातील पाणीसाठ्याच्या वापराचे नियोजन हे कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरते. धरणातील १५ ऑक्‍टोबरपर्यंत उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून वर्षभराचे नियोजन केले जाते. कालवा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतात.

त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक होते व पाणीवापराचे नियोजन अंतिम केले जाते. यंदा विधानसभेच्या निवडणुकीमुळे कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाली नाही. तसेच, विधानसभा निवडणुकीनंतर सरकारही स्थापन झाले नाही. दरम्यान, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. राष्ट्रपती राजवटीमध्ये वार्षिक पाणी नियोजन करण्यासाठी कालवा समितीचे कामकाज प्रशासकीय अधिकाऱ्याद्वारे करणे आवश्‍यक आहे.

तसेच, यासाठी प्राधिकारी नेमून कामकाज सुरू करणे आवश्‍यक होते. या पार्श्‍वभूमीवर जलसंपदा विभागाचे अवर सचिव वै. रा. कुरणे यांनी या संदर्भातील आदेश जारी केले आहेत. या आदेशानुसार कालवा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष म्हणून पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हे पाणीवाटपाचा निर्णय घेणार आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांनाही अधिकार
जिल्ह्यात आकस्मिक पिण्याचे पाणी निश्‍चिती करण्याची जबाबदारी सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविली आहे. यापूर्वी आकस्मिक पिण्याच्या पाणी वापराचे नियोजन पाणी निश्‍चिती समितीमार्फत केले जात होते. या समितीचे अध्यक्ष हे पालकमंत्री असतात, तर जिल्हाधिकारी हे सदस्य सचिव असतात.