पुण्यात पाणी करार डिसेंबरपासून

पुणे - महापालिका आणि जलसंपदा विभागाने पुण्याच्या पाणीप्रश्‍नाबाबत सामंजस्याची भूमिका घेत नव्याने पाणी करार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. करारासंदर्भातील मसुदा जलसंपदा विभागाला सोमवारी (ता. २५) प्राप्त झाला असून त्यात महापालिकेने ११.५० अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी देण्याची मागणी केली आहे. हा पाणी करार डिसेंबरपासून प्रत्यक्षात अस्तित्वात येणार असून, तो सहा वर्षांसाठी म्हणजेच डिसेंबर २०२५ पर्यंत राहील, अशी माहिती जलसंपदा विभागातील सूत्रांनी दिली.

पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात सहा वर्षांसाठी पाणी करार झाला होता. तो गेल्या फेब्रुवारीत संपुष्टात आला. त्यानंतर जलसंपदा विभागाने कराराला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. ती मुदत ऑगस्टमध्येच संपली. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने महापालिका प्रशासनाला नव्याने पाणी करार करण्याबाबतचे पत्र पाठविले होते. परंतु लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीमुळे हा करार मागे पडला. महापालिका प्रशासनानेही त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे पाणीकरार न केल्यास दुपटीने पाणीपट्टी वसूल करण्यात येईल, असे पत्र जलसंपदा विभागाने महापालिका प्रशासनाला दिले होते. परंतु, पाणीबिलाची थकीत रक्‍कम असली तरी पाणी करार करून घ्यावा, असेही या पत्रात नमूद केले होते. 

महापालिकेत नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये नव्याने पाणी करार करण्यासाठी सहमती दर्शविली. सोमवारी महापालिका आयुक्तांच्या सहीने पाणी करारासाठी आवश्‍यक मसुदा जलसंपदा विभागाकडे पाठविण्यात आला. तो जलसंपदा विभागास प्राप्त झाला आहे. जलसंपदा विभागाकडून या मसुद्याचा अभ्यास करण्यात येईल, त्यानंतर डिसेंबरमध्ये प्रत्यक्षात पाणी करार लागू होणार आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमानुसार वार्षिक ११.५० अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी देण्यात येईल. तसेच, नियमानुसार दर आकारणी करण्यात येईल, असे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले.

महापालिकेने जलसंपदा विभागाला दिलेल्या पाणी कराराच्या मसुद्यात वार्षिक ११.५० टीएमसी पाण्याची मागणी केली आहे. महापालिकेकडे पाणीबिलाची सुमारे ४५ कोटींची थकीत रक्‍कम आहे. तथापि महापालिकेने पाणी करार करून घ्यावा, असे पत्र जलसंपदा विभागाने पालिकेला दिले होते. हा नवीन पाणी करार डिसेंबरपासून अस्तित्वात येईल.  
- विजय पाटील, कार्यकारी अभियंता, खडकवासला प्रकल्प