पाणीप्रश्‍न सुटणार?

पिंपरी - महापालिकेत समाविष्ट गावांचा पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर आहे. त्यांच्यासाठी प्रस्तावित भामा आसखेड व आंद्रा धरणातून २६७ एमएलडी (दशलक्ष लीटर) पाण्याचा कोटा जलसंपदा विभागाने निश्‍चित करून दिला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर चिखलीत शंभर एमएलडी क्षमतेचे जलशुद्धीकरण प्रकल्प बांधण्यासाठी आणि इंद्रायणी नदीवरील देहू बंधाऱ्यातून चिखलीपर्यंत जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्यासाठीची निविदा काढण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे. त्यामुळे येत्या दोन वर्षांत समाविष्ट गावांमधील पाण्याचा प्रश्‍न सुटणार आहे. 

शहरातील दिघी, बोपखेल, चऱ्होली, वडमुखवाडी, चोविसावाडी, चिखली, वाकड, रावेत, ताथवडे, मामुर्डी, किवळे आदी समाविष्ट भागांसह पिंपळे गुरव, नवी सांगवी, जुनी सांगवी, पिंपळे सौदागर भागात सध्या कमी दाबाने व अनियमित पाणीपुरवठा सुरू आहे. त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. गेल्या आठवड्यात पिंपळे सौदागर येथे आयोजित आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या ‘स्मार्ट सिट’वरील व्याख्यानादरम्यान नागरिकांनी पाणीप्रश्‍न उपस्थित केला होता. ‘स्मार्ट सिटी राहू द्या, आधी प्यायला पुरेसे पाणी द्या’ अशा संतप्त भावना नागरिकांनी व्यक्त केल्या होत्या. नवी सांगवी-पिंपळे गुरवचे नगरसेवक सागर आंगोळकर व दिघी-बोपखेलचे नगरसेवक विकास डोळस यांनीही स्थायी समिती सभेत पाण्याचा प्रश्‍न उपस्थित करून सभा त्याग केला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. 

काय घडतंय...
जलसंपदा विभागाने भामा आसखेड व आंद्रा धरणातून २६७ एमएलडी पाण्याच्या कोट्याचे नूतनीकरण करून दिले आहे. चिखलीत १०० एमएलडी क्षमतेचे जलशुद्धीकरण प्रकल्प बांधण्यासाठी निविदा काढली आहे. देहू बंधारा येथून चिखली प्रकल्पापर्यंत जलवाहिनी टाकण्यासाठीची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी प्रोजेक्‍ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंटचे काम डीआरए कन्सल्टन्ट कंपनी करीत आहे. या प्रकल्पासाठी दरानुसार सुमारे २१० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. समाविष्ट गावांमध्ये नवीन जलवाहिन्या टाकाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे २०२० नंतरच्या लोकसंख्येस व्यवस्थित पाणीपुरवठा होऊ शकेल. सर्व कामांच्या खर्चाचा अर्थसंकल्प करणे, प्रकल्प डिझाईन करणे, निविदा तयार करणे, निविदा पूर्व कामे करणे, जेएनएनयुआरएम व अमृतसाठी कामे करण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. सव्वाचार कोटी रुपये खर्च आहे. या संदर्भातील विषय स्थायीपुढे ठेवण्यात आला आहे. 

प्रशासनाच्या मते...
शहराची वेगाने वाढणारी लोकसंख्या व वेगाने होणार विकास यामुळे उपलब्ध पाणी अपुरे पडत असल्याची कबुली प्रशासनाने दिली आहे. शहरात पाणी गळती व पाणी चोरीचे प्रमाण ४० टक्के आहे. ते कमी करण्यासाठी २०१४ मध्ये जेएनएनयुआरअंतर्गत ४० टक्के भागात २४ बाय ७ पाणीपुरवठा योजना सुरू केली. तर, २०१६ मध्ये केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत ६० टक्के भागात पाणीपुरवठ्याचे नियोजन केले आहे. या दोन्ही प्रकल्पांतर्गत जुने नळजोड बदलून हायड्रॉलिक डिझाइननुसार नवीन जलवाहिन्याची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता वाढणार आहे. मात्र, जेएनएनयुआरएम व अमृत योजनेत किवळे, मामुर्डी, वाकड, चऱ्होली, वडमुखवाडी, डुडुळगाव, चिखली हा भागांचा समावेश नव्हता. आता या भागाचा झपाट्याने विकास होत आहे. त्यामुळे पाण्याचे नव्याने नियोजन करण्याची गरज आहे.