पुण्यावर टंचाईचे सावट

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 17 ऑक्टोबर 2018

पुणे - पुणे जिल्ह्यातील १३ तालुक्‍यांपैकी दहा तालुके दुष्काळाच्या गडद छायेत आहेत. पुणे शहराचा पाण्याचा कोटा पाटबंधारे विभागाने कमी केल्याने टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तर पवना धरण पूर्ण भरले असतानाही पिंपरी-चिंचवड शहरासमोर पाणीकपातीचे संकट उभे राहिले आहे.

पुणे - पुणे जिल्ह्यातील १३ तालुक्‍यांपैकी दहा तालुके दुष्काळाच्या गडद छायेत आहेत. पुणे शहराचा पाण्याचा कोटा पाटबंधारे विभागाने कमी केल्याने टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तर पवना धरण पूर्ण भरले असतानाही पिंपरी-चिंचवड शहरासमोर पाणीकपातीचे संकट उभे राहिले आहे.

नवीन निकषांनुसार निर्णय घेणार
पुणे जिल्ह्यातील दहा तालुके दुष्काळाच्या गडद छायेत असून, तेथे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र, याबाबत सध्या जिल्हा प्रशासनाकडून आढावा घेण्याचे काम सुरू आहे. यंदा पीक आणेवारीऐवजी सरकारच्या नवीन निकषांनुसार निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळाने मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांना आता अस्मानी संकटासोबतच सुलतानी संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. 

जिल्ह्यात यंदाच्या पावसाळ्याच्या सुरवातीला समाधानकारक पाऊस झाला; परंतु पुन्हा परतीच्या पावसानेही दडी मारल्याने शेतकऱ्यांची झोप उडाली आहे. राज्यात सध्या सुमारे दोनशे तालुक्‍यांवर दुष्काळाचे सावट आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने जून महिन्यात दुष्काळाच्या मूल्यमापनाचे निकष बदलले आहेत. यापूर्वी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास महसूल विभागाकडून पिकांची पाहणी करून आणेवारी जाहीर करण्यात येत होती. राज्य आणि केंद्राच्या समितीकडून  प्रत्यक्ष आढावा घेतल्यानंतर पन्नास पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या भागात दुष्काळ घोषित करून निधी देण्यात येत होता; परंतु आता गतवर्षीचा पाऊस, यंदा झालेला पाऊस, दोन पावसांमधील अंतर, जमिनीची आर्द्रता या नव्या निकषांवर दुष्काळाची तीव्रता ठरविण्यात येणार आहे.

दुष्काळाच्या तीव्रतेची माहिती घेण्यासाठी मोबाईल ॲप तयार करण्यात आले आहे. महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून ही माहिती संकलित करण्यात येत आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष दुष्काळ पडला की नाही, हे ठरविण्यात येईल. जिल्ह्यात दोन स्तरांवरील पिकांची पाहणी पूर्ण झाली आहे. सध्या दहा तालुक्‍यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामध्ये हवेली, भोर, मुळशी, वेल्हा, आंबेगाव, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड आणि पुरंदर या तालुक्‍यांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

जिल्हा प्रशासनाकडून पीक परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येत आहे. प्रत्येक तालुक्‍यात संबंधित तहसील कार्यालयाकडून गतवर्षीचा सरासरी पाऊस, यंदाचा पाऊस, दोन पावसांमधील अंतर आणि जमिनीची आर्द्रता याची पाहणी करण्यात येत आहे 
- जयश्री कटारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी

पिण्याच्या पाण्याचेही दुर्भीक्ष्य
पुणे जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याचेही संकट ओढवले आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून ऑक्‍टोबर महिन्यात बारामती तालुक्‍यात सहा टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. पुरंदर तालुक्‍यात दोन आणि दौंड तालुक्‍यात एका टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे; तसेच शहरालगतच्या ग्रामीण भागात खासगी टॅंकर मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत.

पाणीकपात करू दिली जाणार नाही - सौरभ राव
शहराची वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची गरज लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाकडे पाण्याचा कोटा वाढवून घेण्यात येईल. पाणीकपात करू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही आयुक्त सौरभ राव यांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत दिली.

सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून पाणीटंचाईच्या मुद्यावर जोरदार टीका झाल्यानंतर आयुक्त राव यांनी खुलासा करताना कालवा समितीत झालेली चर्चा, खडकवासला आणि इतर कामांच्या ठिकाणी दिलेल्या भेटी, जलसंपदा अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या चर्चेची माहिती सभागृहात दिली. ‘‘शहराची लोकसंख्या वाढली आहे, नवीन गावे समाविष्ट झाली आहेत, हद्दीलगतच्या पाच किलोमीटरपर्यंतच्या भागास पाणीपुरवठा करावा लागतो.जलसंपदा विभागाबरोबरील करारानुसार मिळणारे ११.५ टीएमसी पाणी पुरेसे नाही. जणगणनेची आकडेवारी, आधार कार्डची आकडेवारी, मतदार संख्या आदींच्या आधारे पुण्याची लोकसंख्या  गृहीत धरली जाईल. त्यानुसार जलसंपदा विभागाकडे पाण्याचा कोटा वाढवून मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. शहराची पाण्याची गरज ही मंजुर कोट्यापेक्षा अधिक असल्याने महापालिकेला अधिक पाणी उचलावे लागत आहे. हे अधिक पाणी उचलावे लागल्याने जलसंपदा विभागाकडून अधिक बिलाची व्याजासह आकारणी झाली आहे. त्यांनी पूर्वी सुमारे ४११ कोटी रुपयांची थकबाकी काढली होती. त्याविरुद्ध दाद मागितल्यानंतर हा आकडा १५२ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आला. या वर्षीचे ४० कोटी रुपये धरून १९२ कोटी रुपये थकबाकी आहे. त्यातील ६५ कोटी रुपये दिले जातील. अंदाजपत्रकात केवळ २८ कोटी रुपयांची तरतूद पाण्याच्या बिलासाठी असते, ती जास्त असणे गरजेचे आहे. गेले तीन चार महिने १६०० एमएलडी पाणी महापालिका उचलत असल्याचा दावा जलसंपदा विभाग करीत आहे. महापालिकेने बंद पाइप लाइनने पाणी उचलले तर वर्षाला दीड ते दोन टीएमसी पाणी वाचेल. सुधारित लोकसंख्येची आकडेवारी तयार करून त्यानुसार पाण्याचा कोटा निश्‍चित करून त्याआधारे जलसंपदा विभागाकडे पाण्याची मागणी केली जाईल. मुंढवा जॅकवेलमधून १८ टीएमसी पाणी उचलणे अपेक्षित होते; परंतु मागील ३ वर्षांत फक्त ६ टीएमसी पाणी उचलले, ही पाटबंधारे विभागाची चूक आहे.

खडकवासला येथील पंप १५ मिनिटांसाठी बंद केला तरी त्याचा शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याने परस्पर पंप बंद करू नये, असे जलसंपदा विभागाला सांगण्यात आले. शहराला प्रतिदिन १३५० एमएलडीपेक्षा पाणी कमी होऊ देणार नाही.
- सौरभ राव, आयुक्त पुणे महापालिका

पिंपरीतही पाणीपुरवठ्याचे संकट
पिंपरी - पुण्यापाठोपाठ पिंपरी-चिंचवड शहरावरही पाणीकपातीचे संकट घोंघावत असून, त्याचे सूतोवाच महापालिका आयुक्तांनी मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत केले. त्यांनी तीन पर्याय सुचविले असून, त्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींनी निर्णय घेण्याचे त्यांनी सूचित केले.

शहरातील पाणीटंचाईच्या समस्येवर ‘सकाळ’ने नऊ ऑक्‍टोबरला ‘तहान भागेना’ असे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. महापालिकेच्या वितरण व्यवस्थेतील त्रुटीमुळे ही स्थिती उद्‌भवली आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी पाणीटंचाईसंदर्भात विचारणा केली. पवना धरणात पाणीसाठा तुलनेने कमी असून, पुढील वर्षी एल निनो सक्रिय होण्याची शक्‍यता असल्याने पावसाळा लांबण्याची शक्‍यता जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये मंगळवारी (ता. १६) प्रसिद्ध झाले. स्थायी समितीचे सदस्य विलास मडिगेरी यांनी बैठकीतील माहिती पत्रकारांना दिली. ते म्हणाले, ‘‘पवना धरणात पाणीसाठा कमी असून, जलसंपदा विभागाने पाणी जपून वापरण्याच्या सूचना दिल्याचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीत सांगितले. त्यांनी तीन पर्याय सुचविले.  पहिल्या पर्यायानुसार, एका भागाचा पाणीपुरवठा आठवड्यातून एक दिवस बंद ठेवायचा. दुसऱ्या पर्यायानुसार, काही भागात कमी, तर काही भागात जास्त असे असमान वाटप सुरू आहे, त्यात सुधारणा करून सर्वांना समान पाणी पुरवायचे. तिसऱ्या पर्यायानुसार सर्वांना एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करायचा. पदाधिकारी आणि गटनेते यांची बैठक घेऊन त्यांच्या परवानगीने निर्णय घेण्यास स्थायी समितीत आयुक्तांना सांगण्यात आले. आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून शहराला पाणीपुरवठा करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिगटाच्या समितीपुढे ठेवण्यात आला असल्याचे हर्डीकर यांनी सांगितले आहे. ते पाणी मिळाल्यास पाणीपुरवठ्याची समस्या सुटेल.’’

दरम्यान, आपल्या भागात पाणीटंचाई असून, पुरेसा पाणीपुरवठा करण्याची सूचना स्थायी समितीच्या अनेक सदस्यांनी प्रशासनाला केली. पाणीटंचाईच्या कारणांचीही विचारणा त्यांनी केली. 

Web Title: Water scarcity in Pune & PCMC