पाणीटंचाईने करदाते त्रस्त

पिंपरी - शहरातील अनधिकृत बांधकामे, नळजोडाचे प्रमाण वाढले असून, त्याचा पाण्याच्या नियोजनावरच परिणाम होत आहे. प्रशासन त्याची दखल घेत नसल्याने ही परिस्थिती उद्‌भवत आहे. संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.

शहरात अनधिकृत बांधकामांसाठी पिण्याचे पाणी वापरले जाते. त्यासाठी साहजिकच अनधिकृत नळजोड घेण्यात येतात. त्यामुळे पाणी वितरण व्यवस्थेवरील ताण वाढतो. उन्हाळ्यात पवना धरणातील पाणीसाठा दरवर्षी कमी होतो. परिणामी, नियमित पाणीपट्टी भरणाऱ्यांना विकतचे पाणी घ्यावे लागते. अनधिकृत नळजोडांची पाहणी पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने केली होती. त्यात १६ हजार बेकायदा नळजोड आढळले. मात्र, प्रत्यक्षातील आकडेवारी त्यापेक्षा अधिक असण्याची शक्‍यता आहे. १६ हजारांपैकी पाच हजार नळजोड अधिकृत केले. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडली आहे. ११ हजारांपैकी सर्वाधिक अनधिकृत नळजोड झोपडपट्ट्यांमध्ये आहेत.
 
महापालिकेचे धोरण
अनधिकृत नळजोड अधिकृत करताना महापालिकेकडून प्रतिनळजोड दहा हजार ३०० रुपये शुल्क आकारण्यात येत होते. ते आता कमी करून दोन हजार ९०० रुपये केले आहे. चाळींमधील रहिवाशांनी नळजोड अधिकृत करून न घेतल्यास प्रतिमहिना २०० रुपये अतिरिक्त शुल्क घेण्यात येते.

तोटे व उपाय
अनधिकृत नळजोड घेताना ते काम करणारा प्लंबर योग्य प्रशिक्षित असतोच असे नाही. त्यामुळे ‘टॅप’ चुकीच्या पद्धतीने घेतले जातात. त्यातून पाणीगळती होते. 

पाणीपुरवठा विभागाच्या नियोजनावरही परिणाम होतो, आर्थिक उत्पन्न बुडते. त्यामुळे अधिकृत नळजोड घेतल्यास गळती कमी होते, असे पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.