...घरांत पाण्याचा ठणठणाट

पिंपरी - शहराला पाणीपुरवठा करणारे पवना धरण शंभर टक्के भरले आहे. अशुद्ध जलउपसा होणारा पवना नदीवरील रावेत बंधारा ओसंडून वाहत आहे. मुबलक पाणी असताना शहरात मात्र, टंचाई आहे. यामागे कोण आहे, त्याचा शोध घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत केली. एकीकडे नदीमध्ये पाण्याचा खळखळाट असताना घराघरांमध्ये मात्र, ठणठणाट असल्याचे चित्र आहे.

शहरातील पाणी समस्येवरून गेल्या चार महिन्यांपासून वातावरण तापले आहे. उन्हाळ्यात अगोदर आठवड्यातून एक दिवस कपात करण्यात आली. मात्र, मे महिन्यात उन्हाळा व धरणातील बाष्पीभवन यामुळे पाणीसाठा २० टक्‍क्‍यांपेक्षाही खाली आला होता. त्यामुळे शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. जुलैत झालेल्या पावसामुळे धरण शंभर टक्के भरले. पवना नदीला महापूर आला. त्यामुळे पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी वाढली. महापौर राहुल जाधव यांनी धरणाचे जलपूजन केले.

त्यानंतर सात ऑगस्टपासून दररोज पाणीपुरवठा सुरू केला. परंतु, कमी दाबाने, अनियमित व अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या. त्यामुळे १९ ऑगस्टपासून पुन्हा आठवड्यातून एक दिवस पाणीकपात सुरू झाली. तरीही पाणीपुरवठा सुरळीत न झाल्याने प्रशासनावर रोष वाढला. नगरसेवक आक्रमक झाले. त्याचे प्रतिबिंब बुधवारच्या (ता. २१) सर्वसाधारण सभेत उमटले. नगरसेवकांचे ऐकून घेतल्यानंतर हर्डीकर यांनी वस्तुस्थिती सभागृहासमोर मांडली. त्यानंतर महापौरांनी तीन सप्टेंबरपर्यंत सभा तहकूब केली.

आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले...
    शहराची लोकसंख्या व बांधकामांची संख्याही वाढत आहे. त्यामुळे २०१६-१७ मध्ये बांधकाम विकास शुल्कातून २३७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. तो २०१८-१९ मध्ये ५४५ कोटींवर पोचला आहे. 

    सध्या पवना नदीच्या रावेत बंधाऱ्यातून प्रतिदिन ४८० अशुद्ध पाणी उचलतो. निर्धारित प्रमाणापेक्षा ते २० टक्के अधिक आहे. त्याचे शुल्क सरकारला देतो आहे. एमआयडीसीकडून ३० दशलक्ष लिटर पाणी घेतोय.

    आंद्रा धरणातून १०० व भामा-आसखेडमधून १६७ टीएमसी पाणी मंजूर आहे. ते चिखलीतील शुद्धीकरण केंद्रात आणायचे आहे. ४५० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. 

    शहराच्या २७ टक्के भागात दररोज प्रतिव्यक्ती १५० लिटरपेक्षा अधिक, २३ टक्के भागात १३५ ते १५०, ५० टक्के भागात ८० ते १२० लिटरपर्यंत पाणी मिळते. अमृत व २४ बाय सात योजनेमुळे समान पाणीवाटप होईल.

    सध्या ४० लिटरपर्यंत पाणी मोफत दिले जाते. ४० ते १३५ लिटरपर्यंत चार ते साडेचार रुपये शुल्क आकारतो. त्यापेक्षा अधिक वापरावर नियंत्रण नाही.

    दररोज सकाळी व सायंकाळी सहा ते नऊ या प्रमुख वेळेत सर्व शहराला पाणीपुरवठा करणे शक्‍य नसल्याने प्रभागस्तरावर नियोजन करावे लागेल. 

    उपलब्ध ४८० एमएलडीपैकी ३८ टक्के पाणीगळती व चोरी होते. ती रोखण्यासाठी अनधिकृत नळजोड अधिकृत करणे आवश्‍यक आहे. पाण्याचा दाब निश्‍चित करून भागनिहाय वाटपाचे वेळापत्रक करायचे आहे.

    पाणीसमस्या सुटेपर्यंत स्थापत्य, उद्यान व बांधकाम विभागातील कार्यकारी, उप व कनिष्ठ अभियंते पाणीपुरवठा विभागाला मदत करतील. त्यांच्यावर अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील, सहशहर अभियंता मकरंद निकम यांचे नियंत्रण राहील. 

    पवना धरणाची उंची एक मीटरने वाढविल्यास एक दशलक्ष घनमीटर जादा पाणी उपलब्ध होईल. पाण्याचा फुगवटा वाढला तरी, जमीन त्यात जाणार नाही. गळती रोखण्यासाठी धरणाचे मजबुतीकरण गरजेचे आहे. 

    शहरातील पाणीपुरवठा शनिवारपर्यंत (ता. २४) सुरळीत करावा. अशुद्ध जलउपसा, जलशुद्धीकरण व विभागीय स्तरापर्यंत पाणी वितरणाची जबाबदारी कार्यकारी अभियंत्यांची असेल. टाक्‍यांपासून विभागनिहाय वितरणाची जबाबदारी उपअभियंत्यांची. व्हॉल्व्हची जबाबदारी कनिष्ठ अभियंते व व्हॉल्व्हमॅनची राहील. 

    पाणीपुरवठा व जलःनिसारण समिती स्थापन करायची आहे. यात अनुभवी व अभ्यासू नगरसेवकांचा सहभाग असेल. विविध विभागातील अनुभवी अधिकारी व कर्मचारी असतील. आगामी ३० वर्षांचे नियोजन करतील.