पाणीचोरीला ‘आशीर्वाद’

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 18 मे 2019

कालव्यातून पाणी सोडले असताना आणि कालवा बंद असताना अशा दोन टप्प्यांत समितीकडून पाहणी करण्यात आली होती. त्या वेळी हे सर्व प्रकार उघडकीस आले. अहवाल सरकारकडे सादर केला असून, राज्य सरकारने तो अभिप्रायासाठी पाटबंधारे खात्याकडे पाठविला आहे. त्यावर पुढे काय झाले, हे अद्याप गुलदस्तातच आहे.
- एक समिती सदस्य

पुणे - खडकवासला ते फुरसुंगीदरम्यान कालव्याच्याकडेने पंधरा ते वीस ठिकाणी बेकायदा टॅंकर पॉइंट असल्याची माहिती समोर आली आहे.

त्यामध्ये धायरी येथील काही टॅंकर पॉइंट असून, ही पाणीचोरी आणि वीजचोरी रोखण्यासाठी तातडीची उपयोजना म्हणून विशेष पथक नेमण्याची शिफारस राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने दोन महिन्यांपूर्वी केली होती; परंतु ‘पाटबंधारे’ आणि ‘महावितरण’ यांच्याकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. याचा अर्थ या दोन्ही खात्यांच्या आशीर्वादानेच हा सर्व उद्योग सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यांच्या दरम्यान दांडेकर पुलाजवळ कालवा फुटला होता. त्याचे पडसाद विधान सभेतही उमटले होते. त्यावर समिती नेमून या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आश्‍वासन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले होते. त्यानुसार पाटबंधारे खात्यातील एका विभागाचे मुख्य अभियंता राजन शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची समिती नेमण्यात आली होती.

या समितीच्या सदस्यांनी खडकवासला ते स्वारगेट आणि स्वारगेट फुरसुंगी अशा दोन टप्प्यांत या कालव्याची पाहणी केली. प्रत्यक्ष कालव्याच्या कडेने पायी फिरून ही पाहणी केली होती. त्यासाठी लागलेला वेळ लक्षात घेऊन या समितीने राज्य सरकारकडून मुदतदेखील वाढवून घेतली होती. 

२० मार्च रोजी या समितीने या संदर्भातील अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला. त्यामध्ये खडकवासला ते फुरसुंगीदरम्यान अशा प्रकारे पंधरा ते वीस ठिकाणी बेकायदा टॅंकर पॉइंट आहेत. कालव्यालगत या विहिरी असून, कालव्याच्या दिशेने अनधिकृतपणे बोअर मारण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे पाणीचोरी होत असून, त्या माध्यमातून टॅंकरचा बेकायदा व्यवसाय सुरू असल्याचे नमूद केले आहे. अनेक ठिकाणी कालव्यास भगदाड पाडले असल्याचेही म्हटले आहे. त्यावर दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन उपायही या समितीने अहवालात सुचविले आहेत. तत्कालीन उपायांमध्ये पाटबंधारे खात्याने तातडीने स्वतंत्र पथक स्थापन करावे. त्यामध्ये पाटबंधारे, महावितरण, महापालिका यांचादेखील समावेश असावा. त्यांच्या माध्यमातून एकत्रित कारवाई करून ही पाणीचोरी रोखावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे; परंतु अद्याप त्यावर पाटबंधारे खात्याकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

Web Title: Water Theft Crime Illegal Tanker Point