# WaterCrisis  पाणीपुरवठ्याचा करार संपुष्टात

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 7 डिसेंबर 2018

पुणे - घरगुती आणि औद्योगिक पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्याचे अधिकार राज्य सरकार आणि जलसंपदा विभागाकडे गेले आहेत. त्यामुळे महापालिका आणि जलसंपदा विभागात यापूर्वी झालेल्या कराराला महत्त्व राहिलेले नाही. हा करार मार्च २०१९ मध्ये संपुष्टात येईल.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे आदेश विचारात घेतले, तर शहरासाठी लागणाऱ्या पाण्याचे सर्व भवितव्य लोकप्रतिनिधींच्या कामगिरीवर अवलंबून राहणार आहे. लोकप्रतिनिधी झगडले, तरच शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत राहणार आहे.

पुणे - घरगुती आणि औद्योगिक पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्याचे अधिकार राज्य सरकार आणि जलसंपदा विभागाकडे गेले आहेत. त्यामुळे महापालिका आणि जलसंपदा विभागात यापूर्वी झालेल्या कराराला महत्त्व राहिलेले नाही. हा करार मार्च २०१९ मध्ये संपुष्टात येईल.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे आदेश विचारात घेतले, तर शहरासाठी लागणाऱ्या पाण्याचे सर्व भवितव्य लोकप्रतिनिधींच्या कामगिरीवर अवलंबून राहणार आहे. लोकप्रतिनिधी झगडले, तरच शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत राहणार आहे.

जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेशावरून राज्याच्या जलसंपदा विभागाने नव्याने अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशाच्या माध्यमातून पाणीवाटपाच्या नियोजनात असलेल्या संभ्रम आणि गोंधळ दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असल्याचा दावा जलसंपदा विभागाकडून करण्यात आला आहे. नव्या आदेशानुसार सिंचनासाठीच्या पाण्याचे नियोजन करणे, एवढेच मर्यादित अधिकार कालवा सल्लागार समितीकडे ठेवले आहेत. औद्योगिक, घरगुती वापराच्या पाण्याचे अधिकार राज्य सरकार व जलसंपदा विभागाकडे देण्यात आले आहेत. घरगुती वापराच्या पाण्याचे नियोजन करताना लोकसंख्येचा विचार करून प्रतिमाणसी किती लिटर पाणी द्यावे, हे प्राधिकरणाने निश्‍चित करून दिले आहेत.

या अध्यादेशानुसार आता दर वर्षी राज्यातील शहरांसाठीचा पाण्याचा कोटा जलसंपदा खात्याकडून मंजूर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यामध्ये पुणे शहराला साडेअकरा टीएमसी पाणीपुरवठा करण्याचा जो करार झाला आहे. तो भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन त्या वेळी मंजूर करण्यात आला होता. त्यामुळे त्या कराराला फारसे महत्त्व राहिलेले नाही. शहरासाठी कोटा मंजूर करताना त्या-त्या वर्षीची लोकसंख्या विचारात घेऊन पाण्याचा कोटा आता ठरविण्यात येणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

१६ टीएमसीच्या प्रस्तावाचे काय?
पुणे शहराची वाढती गरज, समाविष्ट झालेली गावे विचारात घेऊन शहराचा पाण्याचा कोटा १६ टीएमसी करावा, असा प्रस्ताव गेल्या काही वर्षांपासून राज्य सरकारकडे पडून आहे. असे असताना जलसंपदा विभागाने पाणीवाटपाच्या धोरणात बदल करीत नव्याने अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार या प्रस्तावाला आता जलसंपदा विभागाकडून मान्यता मिळणार का, असाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

प्राधिकरणाच्या नियमानुसार प्रतिमाणसी १५५ लिटर पाणी मिळाले पाहिजे. पुणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्यात ३० ते ४० टक्के गळती आहे. जलसंपदाने नियमानुसार पाणी दिले, तर प्रतिमाणसी ९० लिटरच पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे कोटा मंजूर करताना महापालिका आणि जलसंपदाने या घटकांचा विचार करावा.
- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच.

आणखी कपात होण्याची शक्‍यता
प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार पन्नास लाख लोकसंख्येवर प्रतिमाणसी १५५ लिटर अधिक १५ टक्के गळती गृहीत धरून पाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तर, पन्नास लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांना १३५ लिटर प्रतिमाणसी  अधिक १५ टक्के गळती या हिशेबाने पाण्याचे नियोजन करावे, असे म्हटले आहे. शहराची लोकसंख्या जवळपास ४० लाखांपर्यंत आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या नियमानुसार पुणे शहराला प्रतिमाणसी १३५ लिटरने जेमतेम आठ ते सव्वाआठ टीएमसी इतकेच पाणी  उपलब्ध होणार आहे.  शहराची एकूण गरज पाहता साडेअकरा टीएमसी पाणीदेखील कमी पडते. 

Web Title: WaterCrisis water supply agreement finish