#WeCareForPune बाणेर, पाषाणमधील वकिलांचा समस्या सोडविण्याचा निर्धार

पुणे - वकील संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीला होत असलेला विलंब, नवीन वकिलांना पाठ्यवृत्ती, शिवाजीनगर न्यायालय परिसर आणि विविध दुय्यम निबंधक कार्यालयात पार्किंग सुविधा तसेच इंटरनेटची रेंज नसणे, चांदणी चौकापासून विद्यापीठपर्यंत एकही स्टॅंप व्हेंडर नसणे, ‘रेरा’साठी विनाकारण मुंबईला मारावे लागणारे हेलपाटे, अशा एक ना अनेक समस्यांमुळे बाणेर-बालेवाडी-पाषाण परिसरातील वकील त्रस्त आहेत. या तसेच स्थानिक सार्वजनिक समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्धारही त्यांनी या वेळी केला.

वकिलांना भेडसावणाऱ्या तसेच स्थानिक मूलभूत समस्यांचा तातडीने निपटारा व्हावा, अशी अपेक्षा ‘सकाळ संवाद’ उपक्रमांतर्गत बाणेर येथे आयोजित वकिलांच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. ॲड. आशिष ताम्हाणे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीला ‘सकाळ’चे वरिष्ठ उपसंपादक दीपक मुनोत उपस्थित होते. 

चर्चेची सुरवात करताना ॲड. गणेश रानवडे म्हणाले, सरकारने कामकाजासाठी ऑनलाइन उपक्रम चालू केला आहे, मात्र शहराच्या दहा किलोमीटर परिसरापुढे साधी मोबाईलची रेंज मिळत नाही. त्यामुळे या सुविधांच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला गेला आहे. सरकारने प्रथम प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात आणि त्यानंतर नवनवे उपक्रम सुरू करावेत, वकिलांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसाठी सरकारने जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. 

ॲड. हर्षल जाधव यांनी रेरा कायद्याच्या केसेस पुण्यातून मुंबईला जातात त्यामुळे वकील आणि बांधकाम व्यावसायिकांचा नाहक वेळ, पैसा वाया जातो. त्या पुण्यातच सोडविण्यासाठी व्यवस्था करण्याची मागणी त्यांनी केली. ॲड. अमोल जाधव यांनी बाणेर भागात सार्वजनिक स्वच्छतागृह नसल्याची खंत व्यक्‍त केली. पुण्यात खंडपीठाची मागणी १९७८ पासून प्रलंबित आहे. त्यानंतर औरंगाबाद येथे खंडपीठ झाले मात्र पुण्यात झाले नाही. 

उच्च न्यायालयात ३८% दावे पुण्यातील असतात त्यामुळे पुण्याचा दावा रास्त आहे. येथे खंडपीठ झाल्यास वकील व नागरिकांचा पैसा वाचेल असे त्यांनी सांगितले. ॲड. अमित गिरमे, ॲड. दिनेश कबाडे, ॲड. रमेश गिरमे, ॲड. रूपेश कलाटे, ॲड. आशिष ताम्हाणे, ॲड. पांडुरंग थोरवे, ॲड. मनीष निम्हण, ॲड. हनुमंत दगडे, ॲड. कमलेश सदाफळ, ॲड. ललितप्रभा पुणतांबेकर, ॲड. मोनिका वाडकर आदी वकिलांनीही चर्चेत सहभाग घेऊन उपयुक्त सूचना केल्या.

‘सकाळ’ची सामाजिक बांधिलकी
वकिलांना समाजातील विविध घटकांना एकत्र करत असताना न्यायव्यवस्थेत राहून सामाजिक स्वास्थ्य राखण्याचे काम करणाऱ्या वकिलांचेही काही प्रश्न असतात ही जाणीव ‘सकाळ’ला आहे हे पाहून समाधान वाटले, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ विधिज्ञ दिलीप शेलार यांनी केले.

पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, ही १९७८ पासून आमची मागणी आहे. मात्र त्याबाबत निर्णय होत नाही. सरकारने न्यायालय आवारात इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून द्यावी. नवोदित वकिलांना प्रथम पाच वर्षे पाठ्यवृत्ती द्यावी. 
- ॲड. स्वानंद लोंढे 

कायद्याच्या पुस्तकांना करमाफी मिळावी. कायद्यांविषयी जनजागृतीकरिता सरकारने उपक्रम राबविण्याची गरज आहे. स्थानिक पातळीवर गरजू नागरिकांना सामाजिक न्याय विवेचन केंद्र उपलब्ध करून द्यावे. 
- ॲड. आशिष ताम्हाणे 
 
औंध ते चांदणी चौक, बावधनपर्यंत एकही स्टॅंपव्हेंडर नाही. नागरिकांना १०० रुपयांचा स्टॅंप आणण्यासाठी तेवढाच खर्च करून शिवाजीनगर न्यायालयात जावे लागते. सरकारने ई-चलन सर्व दस्तांना चालू करावे अन्यथा स्टॅंपव्हेंडर लायसन्स सुरू करावे.
- ॲड. ललितप्रभा पुणतांबेकर 

‘सकाळ’मध्ये वकिलांसाठी तणाव व्यवस्थापन किंवा त्यांचे प्रश्न सोडविण्याकरिता एखादे सदर सुरू करावे. वकिलांचे आरोग्य व मानसिकता चांगली राहावी, याकरिता प्रयत्न व्हावेत. 
- ॲड. शुशिभा पवार 

वकील संरक्षण कायदा लवकरात लवकर लागू करावा. शिवाजीनगर न्यायालय आणि पाषाण दुय्यम निबंधक कार्यालयात आरोग्य व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात. 
- ॲड. संजीव जाधव पाटील