साखर निर्यातीच्या निर्णयाचे स्वागत : वळसे पाटील

मंचर (पुणे) : राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघ दिल्ली यांनी सतत केलेला प्रयत्न व पाठपुराव्यामुळे थोड्या उशिरा का होईना पण अखेर केंद्र शासनाने देशातील साखर उद्योगाला व पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे दोन महत्वपूर्ण निर्णय एकाच दिवशी घेतले आहेत. त्याचे देशातील सर्व २५४ सहकारी साखर कारखान्याची शिखर संस्था असलेल्या राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघातर्फे स्वागत करतो.’’  अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

ते म्हणाले, ‘गेल्या वर्षी समाधानकारक पर्जन्यवृष्टीमुळे व परतीच्या पावसामुळे उभ्या उसाचे वजन व साखरेचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे हंगामापूर्वी केलेल्या २५१ लाख टन साखर उत्पादनाच्या अंदाजापेक्षा ४५ ते ५० लाख टनाची साखर जास्त तयार झाली. हंगाम सुरवातीच्या ४० लाख टन शिलकीत २९५ ते ३०० लाख टन नव्या साखरेची भर पडली. त्यामुळे देश पातळीवर ३३५ ते ३४० लाख टन इतकी प्रचंड उपलब्धता झाली. त्यातून २५५ लाख टनाचा स्थानिक खप वजा जाता हंगामा अखेर ८० ते ८५ लाख टनाची साखर शिल्लक राहणार असल्याचे केंद्र शासनाच्या अन्न व वाणिज्य मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे काम प्रथम राष्ट्रीय सहकारी महासंघाने केले. त्यानंतर इस्मा सह पाठपुरावा जारी ठेऊन केंद्रशासनाकडून साखर निर्यातीबाबतचे हे महत्वपूर्ण निर्णय एकाच दिवशी मिळवण्यात यश प्राप्त केले.’’ केंद्र शासनाकडून अशाच दिलासा देणाऱ्या आणखी निर्णयांची अपेक्षा आहे.

‘‘एप्रिल ते सप्टेंबर २०१८ दरम्यान करावयाच्या निर्यातीचा कारखाना निहाय कोटा व तो कोटा पूर्ण करणाऱ्या कारखान्यांना ऑक्टोबर २०१९ ते सप्टेंबर २०२१ दरम्यान शून्य टक्के आयात दराने कच्ची साखर आयातीचा परवाना देण्याचा अंतर्भाव या दोन्ही सलग्न बाबी या योजनामध्ये आहेत. जरी सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दराने निर्यात करून तोटा होणार असला तरी वीस लाख टन साखर देशाबाहेर जाणार असल्याचे स्थानिक बाजारातील साखर दरातील वाढ व शुल्क विरहीत आयातीद्वारे मिळणारा लाभ घेता साखर कारखान्यांची आर्थिक घडी सुस्थितीत येणार आहे. व त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्यांना समाधानकारक ऊस दर देता येणार आहे.’’ असे विश्लेषण राष्ट्रीय साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी केले आहे.