झेडपी पदाधिकारी मुदतवाढीच्या याचिकांचे काय?

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 6 नोव्हेंबर 2019

राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीचे कारण पुढे करत, पंचायत समित्यांचे सभापती आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या निवडी चार महिन्यांनी पुढे ढकलल्या आहेत. या निर्णयामुळे पंचायतराज संस्थांच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना अनपेक्षितपणे मुदतवाढ मिळाली आहे. याउलट या पदांसाठी तीव्र इच्छुक असलेल्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले होते.

पुणे : राज्यातील मावळत्या सरकारने राज्यातील पंचायत समित्यांचे सभापती, उपसभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना दिलेल्या मुदतवाढीच्या विरोधात दाखल झालेल्या आव्हान याचिकांचे आता काय होणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. या आव्हान याचिका आता निकाली निघणार की, राज्य सरकारविरोधी आदेश होणार, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांसह सर्वपक्षीय पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद सदस्यांना पडला आहे.      
               
राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीचे कारण पुढे करत, पंचायत समित्यांचे सभापती आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या निवडी चार महिन्यांनी पुढे ढकलल्या आहेत. या निर्णयामुळे पंचायतराज संस्थांच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना अनपेक्षितपणे मुदतवाढ मिळाली आहे. याउलट या पदांसाठी तीव्र इच्छुक असलेल्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले होते. त्यामुळे सरकारच्या या मुदतवाढीच्या निर्णयांना मुंबई उच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. परंतु उच्च न्यायालयाने अद्याप यावर निर्णय किंवा कसलाही आदेश दिलेला नाही.

आता विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया पुर्ण झाली आहे. त्यामुळे हायकोर्ट मुदतवाढ रद्दबातल करणार की, याचिकाच निकाली (डिस्मिस) काढणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयाच्या विरोधात मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यातील केज पंचायत समितीचे सदस्य बंडू ठोंबरे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात तर, पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सदस्यांचे पती आणि माजी जिल्हा परिषद सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये विद्यमान सदस्या वैशाली पाटील यांचे पती प्रताप पाटील आणि रेखा बांदल यांचे पती मंगलदास बांदल यांचा समावेश आहे. हे सर्व याचिकाकर्ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत.                 

मुदतवाढ रद्द होणार
पाटील पंचायतराज संस्थाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर आहे. न्यायालयात आम्ही तशी बाजू पुराव्यानिशी मांडली आहे. त्यामुळे ही मुदतवाढ रद्दबातल होईल, अशी आशा असल्याचे याचिकाकर्ते प्रताप पाटील यांनी मंगळवारी (ता.५) सांगितले.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: What about the ZP Officer Extension Petition