झेडपी अध्यक्ष आरक्षण सोडतीचे काय करायचे?

mopr-logo.jpg
mopr-logo.jpg

पुणे : राज्यात सरकार अस्तित्वात आले नाही आणि राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर, राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या आरक्षण सोडतीचे काय करायचे, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. यामुळे या सोडतीबाबत मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव सोमवारी (ता.११)  ग्रामविकास विभागाने राज्याचे मुख्य सचिव अजय मेहता यांच्याकडे पाठविला आहे. यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्ष आरक्षण सोडतीचा चेंडू आता मुख्य सचिवांच्या कोर्टात गेला आहे. यावर मेहता हे राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांच्याशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेणार आहेत.
 
राज्याच्या तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे-पालवे यांच्याकडे विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापुर्वीच याबाबतची फाईल पाठविण्यात आली होती. परंतू त्यांनी याबाबत निर्णय घेतला नव्हता. त्यानंतर विद्यमान अध्यक्षांनाच चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आल्याने, ही आरक्षण सोडत लांबणीवर पडली आहे.  

 केंद्र सरकारने २४ एप्रिल १९९३ ला ७३ वी घटनादुरुस्ती केली. याची सन १९९४ पासून प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू झाली. या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायतराज संस्थांना (जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती) घटनात्मक दर्जा मिळालेला आहे. या मधील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदांचे आरक्षण जाहीर करण्याचे अधिकार ग्रामविकास विभागाला देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे याबाबत ग्रामविकास मंत्र्यांनी निर्णय घेणे अनिवार्य आहे. मात्र सध्या राज्याला ग्रामविकास मंत्री नाहीत आणि अद्यापही नवीन सरकार स्थापन झालेले नाही. त्यातच जर का राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर, या आरक्षण सोडतीचे काय करायचे, असा संभ्रम ग्रामविकास विभागातील अधिकारयांमध्ये निर्माण झाला आहे.   त्यामुळे त्यांनी याबाबत मुख्य सचिवांकडे मार्गदर्शन मागविले आहे.

नियोजित कार्यक्रमानुसार येत्या १५ डिसेंबरला ही आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. दरम्यान, सध्या राज्यात घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. यामुळे या सोडतीबाबत मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. 

  तर काय होऊ शकते?        
१) राष्ट्रपती राजवट लागू न होता नवीन सरकार स्थापन झाले तर नियोजित कार्यक्रमानुसार आरक्षण जाहीर होईल.            
 २) राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर, मुख्य सचिव प्रशासकीय प्रमुख या नात्याने राज्यपालांच्या परवानगीने आरक्षण सोडत काढू शकतात.        
३) राज्यपालांनी परवानगी नाकारल्यास विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना पुन्हा राष्ट्रपती राजवट संपेपर्यंत मुदतवाढ मिळू शकते किंवा जिल्हा परिषदांवर प्रशासकही नेमले जाऊ शकतात?     

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com