तुम्हाला काय हवंय! टक्केवारी की पुण्याचे सुदृढ आरोग्य

योगिराज प्रभुणे, उमेश शेळके
Sunday, 13 September 2020

कोरोनाच्या साथीला आता सहा महिने उलटून गेले. या काळात पुणे शहरातले रूग्ण लाखावर गेले आणि जिल्ह्यातले दोन लाखांवर. मृतांचा आकडा पाच हजाराकडे झेपावतोय. अनेक क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या असलेल्या पुण्याने आरोग्यातल्या गुंतवणुकीकडे हेळसांड केली, म्हणून ही वेळ आली का, याचा विचार आता प्रत्येक सुजाण पुणेकराला करावा लागणार आहे. पुण्याचा इतिहास सांगतो, की या शहराने आरोग्याच्या प्रत्येक संकटाला तोंड दिले; त्यातून पुणेकर शिकले आणि नव्याने उभे राहिले. कोरोनाच्या संकटातून जात असताना हा इतिहास डोळ्यासमोर ठेवूनच भविष्यातल्या आरोग्य धोरणाची बांधणी करावी लागणार आहे.

कोरोनाच्या साथीला आता सहा महिने उलटून गेले. या काळात पुणे शहरातले रूग्ण लाखावर गेले आणि जिल्ह्यातले दोन लाखांवर. मृतांचा आकडा पाच हजाराकडे झेपावतोय. अनेक क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या असलेल्या पुण्याने आरोग्यातल्या गुंतवणुकीकडे हेळसांड केली, म्हणून ही वेळ आली का, याचा विचार आता प्रत्येक सुजाण पुणेकराला करावा लागणार आहे. पुण्याचा इतिहास सांगतो, की या शहराने आरोग्याच्या प्रत्येक संकटाला तोंड दिले; त्यातून पुणेकर शिकले आणि नव्याने उभे राहिले. कोरोनाच्या संकटातून जात असताना हा इतिहास डोळ्यासमोर ठेवूनच भविष्यातल्या आरोग्य धोरणाची बांधणी करावी लागणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सत्तर वर्षांच्या झालेल्या पुणे महापालिकेचा कारभार इतर महापालिकांप्रमाणे ‘बाँबे म्युनिसिपल ॲक्‍ट’नुसार चालतो. या कायद्यानुसार शहरातील नागरिकांना आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. ‘आरोग्याची पायाभूत जबाबदारी’ याचा अर्थ आपल्या महापालिकेच्या कारभाऱ्यांनी औषधे आणि उपकरणांची खरेदी इतकाच मर्यादित ठेवला. त्यामुळे खरेदीच्या निविदांचे आकडे सातत्याने वाढत गेले. सार्वजनिक आरोग्यातील तरतुदी या केवळ औषधे आणि उपकरणांच्या खरेदीपुरत्याच नसतात, याचा धडाच कोरोनाच्या उद्रेकाने मिळाला आहे. एकप्रकारे पुणे महापालिकेच्या कारभाऱ्यांच्या डोळ्यात कोरोनाच्या साथीने झणझणीत अंजन घातले आहे. 

No photo description available.

पुण्यात साथीचा उद्रेक झाल्याची ही काही पहिली घटना नाही. देवी, प्लेग, कॉलराच्या वेगवेगळ्या साथींनी त्या त्या काळात अक्षरशः थैमान घातले. या साथींनी हजारो पुणेकरांचे प्राण घेतले. पण, या प्रत्येक साथीतून पुण्याचे कारभारी नवा धडा शिकले. साथीला प्रतिबंध करणाऱ्या उपाययोजना हाती घेतल्या. त्यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात आरोग्याच्या योजनांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होईल, याकडे लक्ष दिले. त्यामुळे पुण्यात साथी येत गेल्या; पण, त्या प्रमाणात महापालिकेची आरोग्य सुविधा विकसित होत गेली. 

Image may contain: text

महापालिकेने अत्यावश्‍यक औषधे, डॉक्‍टर आणि प्रशिक्षित नर्स या तीन घटकांना प्राधान्य देणे अपेक्षित असते. महापालिकेच्या सुरुवातीच्या चार दशकांचा कारभार अशाच लोककेंद्रित आरोग्य व्यवस्थेप्रमाणे झाला. त्यामुळे कॉलराच्या उद्रेकानंतर शहरातील उघड्यावरची गटारे बंद होऊन भुयारी गटारांचे काम सुरू झाले. त्यातून अशुद्ध पाण्यातून होणाऱ्या कॉलरा साथीला प्रतिबंध झाला. 

Image may contain: ‎text that says "‎पुण्यातील रुग्णालयांची स्थिती रुग्णालयांची संख्या 663 खासगी रुग्णालयांची संख्या विश्रामवाग शिवाजीनगर, घोले हडपयर, मुंढवा सहकारनगर, धनकवडी कोधरूड, वावधन बडगावशेरी वारजे, करवेनगर विबवेवाडी 81 74 59 55 54 वर्ष महापालिकेकडून दहा वर्षात आरोग्यावर झालेला खर्च प्रतिवंधात्मक, असांसर्गिक आणि इजाजात्मक कामासाठी झालेला खर्च झालेला खर्च १०३ कोटी, ও लाख १२३ कोटी लाख १५५ कोटी लाख लाख रुगणालयातील १४८५३ बेडची संख्या महापालिका ११५६ 42 s미ש २०११-१२ ०१२-१३ २०१३-१४ २०१४-१५ हजार हजार हजार पाटील कोंढवा, येवलेवाडी येवडा भवानी रामटेकडी 34 34 28 २०१६-१७ २०१७-१८ २०१८-१९ लाख २७ हजार २३५ कोटी हजार (५८७० कोटी बजेटच्या टक्के) कोटी १६ हजार (सहामाही) २०१९-२०‎"‎

खासगी आरोग्यसेवेचे नवे वारे 
नव्वदच्या दशकापर्यंत ही कालानुरूप व्यवस्था बदलण्याची प्रक्रिया होत असे. गेल्या तीस वर्षांत जगभरात वेगाने बदल झाले. त्याचे थेट परिणाम पुण्यावर झाले. शांत, निसर्गरम्य पुणे. निवृत्तांचे शहर, विद्येचे माहेरघर, सायकलींचे शहर म्हणजे पुणे, अशी वेगवेगळी बिरुदावली मिरवणाऱ्या पुण्याचे चित्र गेल्या तीन दशकांत झपाट्याने बदलले. सिलिकॉन व्हॅली, आयटी हब, दुचाकींचे शहर अशी नवी ओळख पुण्याला मिळाली. या वेगाने होणाऱ्या बदलाच्या रेट्यात महापालिकेची लोककेंद्रित आरोग्य व्यवस्थादेखील बदलत गेली, किंबहुना ढासळत गेली.

Image may contain: text that says "प्रकारानुसार रुग्णालयांचे वर्गीकरण आयुर्वेंदीक आयव्हीएफ कर्करोग प्रसूतीगृह, जनरल हृदयरोग बाह्यरु्ण विभाग कान, नाक, घसा जनरल होमिओपथिक संसर्गजन्य रुग्णालय प्नुनती...........(.ा) १६९ नेत्ररुणालय अस्थिरुणालय बालरोग १ ३३२ (खासगी) ६३ २१ १३ १ ૪२ #PuneHealth f पुण्याच्या सृदृढ आरोग्यव्यवस्थेसाठी लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाकडून असलेल्या तुमच्या अपेक्षा तसेच उपाययोजना आम्हाला कळवा... editor@esakal.com Whatsapp:9130088459"

१९९१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी मुक्त अर्थव्यवस्था व उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. देशाची अर्थव्यवस्था खुली झाली. देशात थेट परकीय गुंतवणूक येऊ लागली. यात पुण्यासारखे शहर मागे राहणे शक्‍यच नव्हते. १९९० ते २००० हे पुण्याच्या संक्रमणाचे दशक ठरले. याच दशकापासून पुण्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा ढाचा बदलायला सुरुवात झाली. ‘फॅमिली डॉक्‍टर’ ही संकल्पना जपणाऱ्या पुण्यात खासगी आणि धर्मादाय न्यासांतर्गत नोंदणी झालेल्या रुग्णालयांनी मूळ धरले तो हा काळ. यापूर्वी गुंतागुंतीच्या उपचारांसाठी काही मोजकी रुग्णालये शहराच्या पूर्व भागात होती. पश्‍चिमेला म्हणजे कोथरूड, कर्वेनगरमध्ये एखादा अपवाद वगळता मोठे रुग्णालय नव्हते. त्याच वेळी उपनगरे विकसित होत होती. तेथे मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालये उभी राहात होती. स्पेशालिटी रुग्णालयांची व्याप्ती विस्तारण्याचा हा काळ. महापालिकेचा किंवा सरकारी रुग्णसेवेचा काळ मागे पडून आधुनिक पुण्यात खासगी रुग्णसेवेचे नवे वारे वाहू लागले. 

मराठा आरक्षणावरून शासनाचाच 'गोंधळात गोंधळ'; सुधारित आदेश काढल्याने विद्यार्थ्यांना मिळाला दिलासा

विकास आराखड्याकडे दुर्लक्ष 
पुणे महानगरपालिकेची स्थापना १५ फेब्रुवारी १९५० रोजी झाली. त्या वेळी शहराची लोकसंख्या ४ लाख ८५ हजार ४८५ होती. शहर नियोजनाच्या पहिल्या बृहत आराखड्याला १९५८ मध्ये मान्यता मिळाली. १९६६ मध्ये याचे पुनर्विलोकन झाले. मात्र त्यात सार्वजनिक आरोग्यासाठी किती आरक्षण ठेवले याची माहितीच उपलब्ध नाही. त्यानंतरच्या विकास आराखड्याला सरकारने ५ जानेवारी १९८७ रोजी मान्यता दिली. यात डिस्पेंन्सरी, मॅटर्निटी होम आणि हॉस्पिटल या सार्वजनिक आरोग्यासाठीच्या बाबींसाठी एकूण ४० आरक्षणे ठेवली होती. ती विकसित करण्यासाठी दहा वर्षांत तीन टप्पे प्रस्तावित करण्यात आले. पुढील दहा वर्षांत आरोग्यासाठीची ही ४० आरक्षणे विकसित होणे अपेक्षित होते. पण केवळ नऊच आरक्षणे विकसित करण्यात आली. २००७ मध्ये पुनर्विलोकन करताना ही माहिती समोर आली. महापालिकेकडून जुन्या हद्दीचा नव्याने विकास आराखडा तयार करण्यात आला. यात सार्वजनिक आरोग्यासाठी ३३ आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत. यावरून सार्वजनिक आरोग्याकडे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून कसे दुर्लक्ष होत गेले हे स्पष्ट होते. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

७४ दवाखाने अन्‌ सात डॉक्‍टर 
महापालिकेने पुणेकरांसाठी रुग्णालये, दवाखाने, बाह्यरुग्ण विभाग अशा ७४ ठिकाणी आरोग्य सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. वर्ग एकचे फक्त सात डॉक्‍टर आहेत. त्यात प्रत्येकी दोन शल्यविशारद आणि पॅथलॉजिस्ट आहेत. क्ष-किरण, मायक्रोबायोलॉजिस्ट आणि मेडिकल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर यांचे प्रत्येकी एक अशी साते पदे भरली आहेत. महापालिकेने वर्ग एकच्या ३४ पदांवरील १५१ तज्ज्ञ डॉक्‍टरांच्या जागा भरण्यास मान्यता दिली आहे. त्यापैकी १४४ जागा आजही रिक्त आहेत. यात स्त्रीरोग तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ, अस्थिव्यंग तज्ज्ञ, कान-नाक-घसा तज्ज्ञ अशा विशेषज्ञ डॉक्‍टरांचा समावेश आहे. 

विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी : शैक्षणिक शुल्क होणार कमी? समितीच्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष​

महापालिकेच्या आरोग्य विभागात वर्ग एक ते वर्ग चारमध्ये ९१ प्रकारची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यात १६५७ जागा आहेत. त्यापैकी फक्त ९२४ (५६ टक्के) जागा भरल्या आहेत. उर्वरित जागा गेल्या काही वर्षांपासून रिक्त आहेत. रिक्त असेलल्यांमध्ये सर्वाधिक जागा वर्ग एकच्या म्हणजे तज्ज्ञ डॉक्‍टरांच्या आहेत. त्याखालाखोल वर्ग तीनच्या जागा भरल्या गेल्या नाहीत. त्यात नर्स, तंत्रज्ञ यांचा समावेश होतो. वर्ग दोनच्या ६९ टक्के, तर वर्ग चारच्या ५५ टक्के जागा भरल्या आहेत. 

साडेसातशे लिटर भेसळयुक्त तूप जप्त; वडगावशेरीतील कारखान्यांवर 'एफडीए'चे छापे​

निविदाच गेल्या फुगत 
शहरात गेल्या वीस वर्षांत महापालिकेचे कित्येक कारभारी आले आणि गेले. या दरम्यानच्या काळात चार दशकांच्या लोककेंद्रित आरोग्य व्यवस्थेचे स्थित्यंतर होऊन निविदेतील ‘टक्केवारी’वर आधारित नवीन व्यवस्था आरोग्य क्षेत्रात निर्माण होत गेल्याचे दिसते. कारण, आरोग्यावरील खर्च म्हणजे औषधे आणि उपकरणे खरेदी असे सूत्र गेल्या दहा वर्षांपासून झाले आहे. त्याच्या निविदा फुगत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र महापालिकेच्या रुग्णालयांत जाणाऱ्या रुग्णांना आणि गर्भवतींना जीवरक्षक औषध उपलब्ध करून देताना वॉर्डमधील नर्सची दमछाक होते. त्यानंतर औषधांच्या मागणीची वारंवार स्मरणपत्रे धाडणे, पाठपुरावा करणे, यालाच दिवसभरातील कामात प्राधान्य द्यावे लागत असल्याच्या घटना वारंवार घडतात. 

परदेशी चलनाच्या अमिषातून नौदलातून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्याच्या पत्नीची फसवणूक

महापालिकेने पुरेशा प्रमाणात डॉक्‍टर आणि नर्स उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. पण, या आघाडीवर मात्र, फक्त कागदी घोडे नाचवले जातात. डॉक्‍टर भरतीच्या जाहिराती निघतात. त्यांच्या मुलाखती होतात. पण, त्यांचे वेतन हा कळीची मुद्दा ठरतो. त्यामुळे बहुतांश डॉक्‍टर महापालिकेत रुजू होत नाहीत, असा अहवाल तयार करून तो महापालिकेच्या दफ्तरात गुंडाळून ठेवला जातो. हे गेल्या काही वर्षांमध्ये हे वारंवार घडलेले स्पष्टपणे दिसते.

कोरोना विषाणूंच्या उद्रेकामुळे पुणे महापालिकेची आरोग्य सेवा किती तकलादू आहे, हे अधोरेखित झाले. कोरोनासारख्या साथीचा मुकाबला करण्यासाठी प्रशासन आणि वैद्यकीय यंत्रणा सज्ज नव्हती, हे या उद्रेकाने दाखवून दिले. पण, नजिकच्या भविष्यात कोरोना किंवा अशा प्रकारच्या साथीचे आजार वारंवार डोके वर काढतील, हे गृहित धरूनच आता आपली यंत्रणा सज्ज ठेवण्यासाठी महापालिकेने पावले उचलली पाहिजे. यात सर्वांत महत्त्वाची भूमिका ही प्रशासकीय अधिकारी आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांची राहणार आहे. या दोन्ही यंत्रणांमध्ये सर्वप्रथम एकवाक्‍यता असणे आवश्‍यक आहे.

निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी यातील सूसूत्रतेला आपत्कालीन स्थितीत पर्याय नसतो. दुसरी जबाबदारी लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांची आहे.

पुण्यातील किती नगरसेवकांनी गेल्या पाच - दहा वर्षांत आरोग्याबाबत जागरुकता दाखविली, त्यावर भर दिला, याचे आत्मपरीक्षण केले पाहिजे.

प्रभागात बाकडी बसवणे, पेव्हर बसवणे, कचरा टोपल्या वाटणे अशी केवळ दिखावू कामे करण्यापेक्षा मूलभूत आरोग्यसुविधा वाढविण्यावर लोकप्रतिनिधींनी भर दिला पाहिजे. हाच थेट संदेश या साथीने दिला आहे.

लोकांनीही वैयक्तिक स्वच्छता ठेवण्याची सवय अंगी बाळगली पाहिजे. तसेच, सार्वजनिक जीवनात वावरताना आरोग्याची शिस्त कटाक्षाने पाळली, तर आणि तरच भविष्यात अशा साथीच्या उद्रेकापासून आपले पुणे आपणच दूर ठेऊ शकतो, हे निश्‍चित! 

नियोजनबद्ध कृतीआराखडा हवा
पुण्यात यावर्षी कोरोना विषाणूचा उद्रेक झाला. दहा वर्षांपूर्वी स्वाइन फ्लूचा झाला होता. अशा संभाव्य साथींचा विचार करून आता आरोग्य व्यवस्थापन करण्याची वेळ आली आहे. डॉक्‍टर, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, परिचारिका आणि अद्ययावत वैद्यकीय उपकरणे या चार स्तंभावर ही व्यवस्था आधारलेली असावी. त्या दृष्टीने पुणे महापालिकेने आता नियोजनबद्ध कृतीआराखडा आखून त्या दिशेने तत्काळ पावले उचलण्याची आवश्‍यकता आहे.

धोरणात्मक बदलाची वेळ
राज्यातील महापालिकांचा प्रशासकिय कारभार बाँम्बे म्युनिसिपल अँक्टच्या आधारावर चालतो. त्यात शहरातील नागरिकांना आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे. यापूर्वीचा स्वाइन फ्लू आणि सध्या सुरू असलेल्या कोरोना विषाणूंच्या भयंकर उद्रेक नियंत्रित करण्याची क्षमता पुण्यासारख्या राज्यातील मोठ्या महापालिकांमध्ये निर्माण होईल, या दृष्टिकोनातून धोरणात्मक बदल करण्याची वेळ आली आहे.

हेळसांडीचा साक्षीदार
ससून रुग्णालयातील नवीन अकरा मजली इमारत बांधण्याचा निर्णय १० ऑक्‍टोबर २००८ ला घेण्यात आला. गेल्या १२ वर्षांमध्ये तीन सरकारे बदलली. पण, या रुग्णालयातील बहुमजली इमारतीचे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. सार्वजनिक आरोग्याची प्रत्येक सरकारने कशी हेळसांड केली, याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. 

आर्थिक तरतूद 

  • १० ऑक्‍टोबर २००८ पासून अकरा मजली इमारतीच्या बांधकामास मान्यता. त्यासाठी ३९.९६ कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता
  • २८ मे २००९ रोजी बांधकामास सुरुवात. बांधकामासाठी ३४.४० कोटी रुपयांची निविदा मंजूर
  • एकूण क्षेत्रफळ ३२ हजार ५२४.३१ चौरस मीटर
  • आराखड्यात वारंवार बदल
  • अर्धवट अवस्थेत काम बंद करणे
  • २८ फेब्रुवारी २०१४ मध्ये ८१.५५ कोटी रुपयांची मान्यता
  • २०१७ मध्ये इमारत पूर्ण
  • विद्युतसह इतर कामे अपूर्णच
  • त्यामुळे प्रत्यक्ष रुग्णसेवेसाठी वापरास मर्यादा
  • कोरोना उद्रेकामुळे तीन मजल्यांची कामे पूर्ण करून त्याचा वापर सुरू

लोकसहभाग, लोकाधारित देखरेख आवश्‍यक
'न्यू नॉर्मल' होत असताना महापालिकेनेही स्वत:मध्ये काही बदल तातडीने केले पाहिजे. त्यातील पहिला टप्पा म्हणजे लोकसहभाग. या टप्प्यावर पुण्यातील वेगवेगळ्या स्वयंसेवी संस्था, तज्ज्ञांची मदत घेऊन आरोग्याची भक्कम व्यवस्था निर्माण करणे. दुसऱ्या टप्प्यात महापालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेवर लोकाधारित देखरेख ठेवता येईल, अशी व्यवस्था करावी. राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा गुणात्मक दर्जा या लोकाधारित देखरेखितून उंचावला आहे. त्याच धर्तीवर हा प्रकल्प महापालिका रूग्णालयांमधून राबविता येईल. 

आता हे करायलाच हवे!

  • महापालिकेच्या आरोग्य खात्यातील रिक्त जागा भरणे.
  • महापालिकेच्या मालकीची रुग्णालये अद्ययावत करणे.
  • हॉस्पिटलसाठी विकास आराखड्यातील आरक्षणाच्या जागा तातडीने ताब्यात घेणे.
  • त्या जागांवर आरोग्य केंद्र उभारण्यावर भर देणे.
  • दरवर्षी अर्थसंकल्पात शहर आरोग्यासाठी पुरेशी तरतूद करणे.
  • भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कामास गती देणे.
  • तंत्रज्ञानाच्या आधारे औषध वितरण व्यवस्था उभारणे.
  • केवळ उद्रेक झाल्यानंतरच नागरिकांमध्ये स्वच्छतेच्या सवयींबाबत जागृती न करता त्यामध्ये सातत्य ठेवणे.
  • सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणाऱ्यांवर जबर दंड आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.
  • Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: What percentage do you want for good health in Pune